मुंबई : प्रतिनिधी
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खो-यातील वैनगंगा उपखो-यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता.पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, औद्योगिक पाणी पुरवठा व मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरण, उपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; कामगार संहिता तयार
केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली.
कंत्राटी विधी अधिका-यांच्या मानधनात वाढ !
राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मागणीचा विचार करून दरमहा पंचेचाळीस हजार रुपये मानधन आणि दूरध्वनी आणि प्रवास खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्यास मंजूरी देण्यात आली. यामुळे या विधि अधिका-यांना ५० हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.
