राज्यातला विशेषत: मराठवाडा भागातील दुष्काळ हा आता सवयीचा व्हावा इतका नित्याचा झाला आहे. दरवर्षी उन्हाळा यायच्या आधीच पाणीटंचाईच्या झळा सुरू होतात. जसा-जसा उन्हाळा तापायला सुरुवात होते तसतशी पाणीटंचाईही वाढत जाते आणि राज्यातील टँकरची संख्याही वाढत जाते. त्यात मागच्या काही वर्षांत तर निसर्गाचे सगळे चक्रच बिघडून गेल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकीकडे अवकाळी पाऊस शेतक-यांचा उरलासुरला घास उद्ध्वस्त करत असतो आणि दुसरीकडे अनेक गावे, वाड्या, तांडे पाण्याचा टँकर कधी येतो त्याची चातकाप्रमाणे वाट पहात बसलेले असतात. अनेक शहरांना कसेबसे आठवड्यातून एकदा किंवा फार तर दोनदा नळाचे पाणी मिळते. राज्यकर्ते (मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत) निसर्गाच्या लहरीपणावर दोष टाकून मोकळे होतात. खरं तर निसर्गाच्या या बिघडलेल्या चक्रासाठीही आपलीच नियोजनशून्यता व मुळासकट ओरबाडण्याची मनोवृत्ती कारणीभूत आहे. मात्र, ती मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा आपल्यात कुठे शिल्लक राहिलाय? निसर्ग काही बिचारा आपल्यावर उलटे आरोप करू शकत नाही.
मात्र, तो कृतीतून आपल्या आरोपांना चोख उत्तर देतो! असो!! तर मूळ मुद्दा दरवर्षीचा दुष्काळ व पाणीटंचाई ही आपल्या पाचवीला पुजलेली असल्याने ती जशी आपल्या सवयीची झालीय तशीच ती राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, यंत्रणा, प्रशासन व दुष्काळ, टंचाईचा राज्यात निर्माण झालेला ‘लाभार्थी वर्ग’ यांच्याही सवयीची झाली आहे. जो तो आपापल्या परीने या दुष्काळ वा टंचाईचा लाभ उठवत असतो. सत्ताधारी आपले राजकीय हित साधण्यासाठी दुष्काळात घोषणांचा पाऊस पाडून आपणास सामान्यांची किती कणव आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी धडपडत असतात, तर विरोधक सरकार कसे निष्क्रिय आहे हे ठरवण्यासाठी दुष्काळावरून राज्यकर्त्यांवर टीकेची झोड उठवायची संधी साधत असतात! विशेष म्हणजे आलटून-पालटून सत्ता उपभोगणारे हे राजकीय पक्ष आपण सत्तेवर असताना हा दुष्काळ वा टंचाई संपविण्यासाठी कोणते ठोस धोरण राबविले यावर चकार शब्दही काढत नाहीत.
यंत्रणा, प्रशासनासाठी तर दुष्काळ वा टंचाईची स्थिती म्हणजे दिवाळीच! त्यांना अशा स्थितीत कंत्राटदारांकडून न मागता घसघशीत बोनस व वर भेटही मिळते आणि त्यांचे घर भरते! टँकर लॉबी, इतर दुष्काळी कामे करणारी कंत्राटदार लॉबी मालामाल होते. त्यांच्या तुंबड्या भरतातच नव्हे उलथून वाहतात! वर्षानुवर्षे राज्यात हे चित्र आहे आणि सध्याही हेच चित्र राज्यातील सर्वसामान्य जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहते आहे. त्यात यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या ‘तेराव्या महिन्या’ची भर पडली. राज्यकर्र्ते, राजकीय पक्ष, या पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते, प्रशासन, यंत्रणा सगळेच निवडणुकीत व्यस्त! त्यामुळे सामान्यांच्या घशाला पडलेल्या कोरडीकडे लक्ष द्यायला उसंत आहे कुणाला? हेच चित्र! आता राज्यातले मतदान संपल्यावर दुष्काळ व पाणीटंचाईबाबत राज्यकर्त्यांना व विरोधकांना हळूहळू कंठ फुटायला सुरुवात झालीय तर त्यात पुन्हा प्रत्यक्ष उपाययोजनांमध्ये आदर्श आचारसंहितेचा खोडा आहे. थोडक्यात लोकशाहीचा महाउत्सव असणा-या निवडणुकीत घशाला कोरड पडलेले लोक वा-यावरच आहेत. दुष्काळ, पाणीटंचाई हा सामान्यांचा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न.
मात्र, सदैव जनकल्याणाचा वसा घेऊन अहोरात्र सामान्यांसाठी झिजणा-या राजकीय पक्षांच्या प्रचारात केंद्रीय किंवा राज्यपातळीवरील किती नेत्यांनी आपल्या भाषणांमध्ये, मुलाखतींमध्ये, चर्चांमध्ये सामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या या सततच्या पाणीटंचाईला स्थान दिले? त्याबाबतच्या ठोस धोरण निर्मितीला व धोरणांच्या योग्य अंमलबजावणीस प्राधान्य दिले? हा संशोधनाचाच विषय! आज राज्यातील एकूण ३६ पैकी २५ जिल्ह्यांमध्ये म्हणजे दोन तृतीयांश भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. याचे कितपत गांभीर्य राजकीय पक्षांच्या प्रचारात जाणवले? राज्यातील एकूण वस्त्यांपैकी २५ टक्के वस्त्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून आहेत. हा टँकरही रोज येतो असे नाही तर चार-चार दिवस गावक-यांना त्याची प्रतीक्षाच करावी लागते. २०१९ मध्ये आपल्या दुस-या कार्यकाळाची सुरुवात करताना मोदी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात ‘हर घर जल’ अशी योजना जाहीर केली होती. मोदींच्या कुठल्याही योजनेस कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या आग्रहानुसार ही योजना पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण व्हायला हवी होती. आता निवडणूक संपून नवे सरकार येण्याची वेळ आली तरी राज्यातल्या ‘हर घर’ मध्ये ‘जल’ पोहोचलेले नाहीच. म्हणजे राज्यात नळजोडण्या झाल्या पण या नळांमधून पाणी काही येत नाही.
जर योजना परिणामकारक व यशस्वी करायची तर नुसते नळ जोडून काय होणार? त्यातून येणा-या पाण्याचीही व्यवस्था करायला हवी. ती झाली असती तर राज्यातील लाखो महिला, मुलांना आज घोटभर पाण्यासाठी हंडे घेऊन वणवण करावी लागली नसती. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना जाहीर केली व या योजनेची तेवढ्याच धूमधडाक्यात अंमलबजावणी करण्यात आली. जर ही योजना यशस्वी ठरली असेल तर एव्हाना राज्यातले सगळे शिवार जलयुक्त व्हायला हवे होते आणि त्यातील काही टक्के पाणी राज्याची तहान भागविण्यासाठी पुरेसे ठरले असते. आता या योजनेने नेमके कुणाला तृप्त केले? हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. राज्यात आज सगळ्या धरणांमध्ये मिळून सरासरी २० टक्केही पाणीसाठा नाही. मराठवाड्यातील बहुतांश मोठी धरणे मृतसाठ्यात पोहोचली आहेत आणि मध्यम व लघु प्रकल्प कोरडेठाक पडले आहेत. दरच वर्षी कमी-अधिक प्रमाणात हेच चित्र असताना त्यासाठी निसर्गावर खापर फोडणे थांबवून स्वत:ची ‘योग्य जलधोरण’ तयार करण्याची व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्वपक्षीय राज्यकर्ते कधी स्वीकारणार? हा या घडीचा सर्वांत कळीचा प्रश्न आहे.
दुष्काळात घोषणांचा पाऊस पाडणारे राज्यकर्ते व त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार करणारे विरोधक दुष्काळ व पाणीटंचाईवर राजकारण करण्याचा मोह बाजूला सारून ही समस्या कायमची दूर करण्यासाठी एकत्र येण्याची इच्छाशक्ती कधी दाखविणार? हा खरा प्रश्न आहे. दरवर्षी पाणीटंचाई वा दुष्काळामुळे खेडोपाडी पाण्यासाठी हजारो बायका, मुले, माणसे, जनावरे टाचा घासत असतानाही जनकल्याणाचा वसा घेऊन जीवन अर्पण करणा-या, झिजणा-या राजकीय पक्षांना, या पक्षांच्या वरपासून खालपर्यंतच्या मोठमोठ्या ‘विकासपुरुष’, ‘कार्यसम्राट’, ‘संघर्षयोद्धे’, ‘लोकनायक’ वगैरे वगैरे असणा-या नेत्यांना, त्यांचे झेंडे खांद्यावर घेऊन नाचणा-या समर्थक कार्यकर्त्यांना ‘एकदाचे या समस्येला भिडूच’ अशी लोककल्याणाची उर्मी का येत नसावी? हा खरा कळीचा प्रश्न! राज्यकर्ते, विरोधक यांना जर अशी उर्मी प्रामाणिकपणे आली तर केवळ पिण्याच्या पाण्याची सततची टंचाईच दूर होणार नाही तर लाल किल्ल्यावरून होणारी ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ ही घोषणाही प्रत्यक्षात उतरायला वेळ लागणार नाही, हे मात्र निश्चित!
