बेंगळुरु : वृत्तसंस्था
मुडा घोटाळ्याच्या चौकशीवरून राज्यात जोरदार चर्चा होत असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेसमध्येही या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जात जनगणनेच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन देऊन त्याला बगल दिल्याचा आरोप विरोधक करत असतानाच काँग्रेसमध्येही जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा सुरू असून परस्परविरोधी गट तयार झाले आहेत. प्रबळ समुदायांनी यापूर्वीच जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला आपला विरोध व्यक्त केला आहे.
जातनिहाय जनगणना शास्त्रोक्त पद्धतीने झाली नसल्याने त्या अहवालाची अंमलबजावणी करू नये, असे सांगत प्रबळ समाजाचे नेते आणि स्वामीजींनी जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शवला आहे. सर्वांच्या विरोधाला न जुमानता अल्पसंख्याक, मागासवर्ग आणि दलित (अहिंद) नेत्यांनी जातनिहाय जनगणना अहवाल लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला; त्यामुळे जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीवरून राजकीय अनागोंदी माजली आहे.
या सर्व घडामोडींदरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी १० ऑक्टोबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सादर करून त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालावर एकमत होण्याची शक्मयता कमी असल्याचे बोलले जात असून हायकमांडच्या माध्यमातून जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला विरोध करणा-या नेत्यांना शांत करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे.
