शिक्षण क्षेत्रात टीकेचा विषय बनलेले, पाचवी ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचे धोरण केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने रद्द केले आहे. केंद्र सरकारने मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०१० मध्ये सुधारणा करून ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ संपवली आहे. त्यामुळे इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना यापुढे पुढच्या वर्गात ढकलण्यात येणार नाही. नापास विद्यार्थ्यांना पुन्हा दुस-यांदा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. ते दुस-यांदाही नापास झाले तरीही त्यांना शाळेतून काढले जाणार नाही. मात्र त्यांना त्याच वर्गात बसवले जाईल.
हा नियम केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने लागू केलेला असला तरी महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार असल्याने तो लवकरच राज्यातही लागू होण्याची शक्यता आहे. २०१० मधील शिक्षण हक्क कायद्याच्या ‘नो डिटेन्शन’ धोरणानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नाही किंवा शाळेतून काढूनही टाकता येत नाही. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होऊनही आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात बढती देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर हळूहळू घसरत असल्याचे दिसून आले होते. त्याचा परिणाम दहावी आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांवर होऊ लागला होता. या विषयावर बराच काळ विचारविनिमय केल्यानंतर आता नियमात बदल करण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार इयत्ता पाचवी ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची परवानगी शाळांना देण्यात आली आहे.
मात्र, अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत फेरपरीक्षेची संधी दिली जाणार आहे. या परीक्षेत ते पुन्हा नापास झाले तर त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळणार नाही. पण ते ज्या वर्गात शिकत होते त्याच वर्गात पुन्हा अभ्यास करावा लागेल. आठवीपर्यंतच्या अशा मुलांना शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, अशीही तरतूद सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाचा परिणाम केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह तीन हजारहून अधिक शाळांवर होणार आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्ये या संदर्भात स्वत:हून निर्णय घेऊ शकतात. जुलै २०१८ मध्ये शिक्षणाच्या अधिकारात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. यामध्ये शाळांमध्ये लागू करण्यात आलेली ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्याबद्दल चर्चा होती. त्यानुसार पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या नियमित परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. यासोबतच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची दोन महिन्यांत फेरपरीक्षा घेण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
२०१९ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. यानंतर राज्य सरकारांना ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ काढून टाकण्याचा किंवा तो लागू ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. पाचवी आणि आठवीमध्ये नापास झाल्यास त्यांना बढती द्यायची की पुन्हा त्याच वर्गात ठेवायचे, हे राज्य सरकार ठरवू शकत होते. त्यानंतर गुजरात, आसाम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेशसारख्या १६ राज्ये आणि दिल्ली व पुद्दुचेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘नो डिटेन्शन’ धोरण रद्द केले. हे धोरण चालू ठेवणा-या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांचा समावेश होता. २०१९ मध्ये हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर लगेच राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याची घोषणा झाली. त्यामुळे त्याला समग्र स्वरूप देण्यासाठी, ते पूर्णपणे लागू करण्यास विलंब करण्यात आला. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार झाल्यावर पुन्हा नियमात सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार आता अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठांतराऐवजी सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येणार आहे. परीक्षाही सक्षमतेनुसार घेतली जाणार आहे. नवीन नियमानुसार प्राथमिक शिक्षणामध्ये महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहेत. शिक्षणातील तफावत दूर करण्यासाठी वर्गशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या पालकांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना सुधारण्यास मदत करण्यासाठी शिक्षक मूल्यांकनावर आधारित विशेष लक्ष देतील. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची नोंद ठेवली जाणार असून त्यांच्या प्रगतीचे बारकाईने निरीक्षण केले जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नो डिटेन्शन पॉलिसी संपुष्टात आणत दीर्घकाळापासून सुरू असलेली व्यवस्था बदलली आहे. या निर्णयामुळे आता पाचवी ते आठवीच्या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार नाही. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावणे हे हा निर्णय घेण्यामागचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
१६ डिसेंबरपासून नवीन ‘शिक्षण हक्क कायदा सुधारणा नियम २०२४’ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर देशातील १६ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पाचवी व आठवीत ‘नापास न करण्याचे धोरण’ ठरवले होते. आता हेच धोरण केंद्राने रद्दबातल ठरवले आहे. नव्या धोरणामधून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अभ्यासाप्रती अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील त्रुटी ओळखून त्यांना अतिरिक्त मदत केली पाहिजे. सर्व प्रयत्न करूनही विद्यार्थ्यांना नापास करणे गरजेचे असल्यास ते करायला हवे. परीक्षा प्रक्रिया ही घोकंपट्टीऐवजी सर्वंकष विकासावर केंद्रित असेल. मुलांमधील शिक्षणाच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने परीक्षेच्या ‘नापास’ धोरणावर बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे खरे असले तरी धोरणातील धरसोडपणा विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतो, हा धोकाही सरकारने लक्षात घ्यायला हवा.
