पावसाने पाठ फिरवल्याने बळिराजा संकटात सापडला असताना आता राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून तीन टप्प्यांच्या आढाव्याद्वारे परिस्थितीचे मूल्यांकन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे आणि ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्यात ‘दुष्काळ निवारण’ आणि मदत उपाययोजनांना आधीच सुरुवात करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सांगितले. दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात मदतकार्य सुरू करणे यातील फरक स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एनडीआरएफ निकषांनुसार केंद्राकडे मदत मागण्यापूर्वी ठराविक टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, पावसाच्या अभावामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही.
नियमानुसार ५ ऑक्टोबरनंतर पिकांच्या नुकसानीचे औपचारिक मूल्यांकन (पंचनामे) केले जाईल आणि त्यानंतर राज्य सरकार केंद्राकडे औपचारिक मदत मागेल. यंदा पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रोड मॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्जन्यमानासह पीकनुकसान, पाणीसाठा, भूजलपातळी, चा-याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या १ कोटी ५४ लाख शेतक-यांच्या थेट खात्यात २१ हजार ५४३ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाधित शेतक-यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिका-यांना देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर राज्यातील कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार मूल्यांकनाची ३ टप्प्यांची प्रक्रिया केली जाणार आहे. यात पावसाशी संबंधित अनिवार्य मानकांची तपासणी, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा आणि भूजल पातळी यासारख्या निर्देशांकाच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता ठरवली जाते. ज्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणीत ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान आढळेल ती गावे दुष्काळ घोषणेसाठी पात्र ठरतात. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय दुष्काळ निरीक्षण समितीच्या अंतिम अहवालानंतर सरकार दुष्काळाबाबत अंतिम निर्णय घेईल. शेतक-यांना मदत करण्यासाठी राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दुष्काळाबाबत ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार लगेच दुष्काळ घोषित होण्याची शक्यता नाही.
कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे, शिवाय विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचलित निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. कर्नाटकने विशेष सत्रात तीन दिवस चर्चा घडवून आणत त्यादृष्टीने कामही सुरू केले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन दुष्काळावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्यासाठी एक आठवड्याचे विशेष अधिवेशन बोलवायला हवे अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे यांनी केली आहे. दुष्कळसदृश परिस्थितीमुळे हैराण झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि पूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. उभी पिके डोळ्यांदेखत जळून खाक होत असताना सरकार मात्र बैठकांचा खेळ मांडून मदत देण्यास टाळाटाळ करत आहे असा आरोप त्यांनी केला.
