नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिकमधील काठे गल्ली परिसरातील अनधिकृत सातपीर दर्गा हटवण्यापूर्वी मंगळवारी रात्री मोठा राडा झाला होता. या दर्ग्यावरील कारवाईला जमावाने विरोध करत थेट पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडून जमावाला पांगवलं आणि कडेकोट बंदोबस्तात दर्ग्यावर कारवाई केली.
मात्र, आता नाशिक महापालिकेने अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविल्यानंतर आणि दर्गा जमीनदोस्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या दर्ग्यावरील कारवाईला स्थगिती दिली आहे. शिवाय या सर्व प्रकरणाचा खुलासा देखील मागितला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत महापालिकेने १ एप्रिलला दर्गा अनधिकृत ठरवत पंधरा दिवसांच्या आता अतिक्रमण काढा अन्यथा महापालिका कारवाई करेल, अशी नोटीस बजाबली होती. मात्र, या नोटीसला सातपीर दर्गा ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता तातडीची सुनावणी केली नाही, असा दावा करत दर्गा ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर बुधवारी (ता.१६) सुनावणी झाली.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले. याचिकेवर तातडीने सुनावणी का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेच्या नोटीसला स्थगिती दिली. शिवाय उच्च न्यायालयाने आपला खुलासा सादर करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायलयाने केल्या आहेत.
तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ एप्रिलला होणार आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना पालिकेने कारवाई कशी केली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पालिका प्रशासन काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
