नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘युएपीए’ म्हणजे दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांना आव्हान देणा-या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची प्रथम उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित याचिकेमध्ये ‘युएपीए’च्या कलम ३५ आणि ३६ ला आव्हान देण्यात आले होते. ही कलमे केंद्र सरकारला एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा आणि घोषित दहशतवाद्यांच्या यादीतून वगळण्याचा अधिकार देतात.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालय यूएपीएच्या या कलमांना आव्हान देण्यावर सुनावणी करत आहे. इतर काही उच्च न्यायालयांमध्येही ‘युएपीए’ संदर्भात याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची थेट सुनावणी का करावी? या प्रकरणी आधी उच्च न्यायालयाकडून निर्णय यायला हवा.
असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स आणि सजल अवस्थी यांनी युएपीए कायद्यात २०१९ मध्ये केलेल्या बदलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित व्यक्तीला तो दहशतवादी नाही हे त्याला सिद्ध करावे लागेल. हे समानता, स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे या याचिकेमध्ये म्हटले होते.
दरम्यान, याचिकाकर्त्याने आपली याचिका फेटाळू नये, तर ती दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास परवानगी दिली.
