कांदा हे शेतक-यांचे सर्वात महत्त्वाचे पीक; परंतु यावरच निर्यात बंदी असल्याने अनेक शेतक-यांकडून नाराजी व्यक्त केली होती. आता लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे पार पडल्यानंतर तिस-या टप्प्यासाठीच्या मतदानापूर्वी कांदा उत्पादक शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही निर्यातबंदी उठवली आहे. या निर्णयाचे कांदा उत्पादक शेतक-यांनी स्वागत केले आहे. तथापि, या मागे शेतक-यांना दिलासा देण्याबरोबरच राजकीय हेतूही असल्याचे स्पष्टपणाने दिसून येत आहे. याचे कारण महाराष्ट्र राज्य हे कांदा निर्यातीसाठी मोठा पुरवठादार राज्य मानले जाते. महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. लासलगावची कांद्याची बाजारपेठ ही भारतातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठांत गणली जाते. देशातून जगभरात होणा-या कांद्याच्या निर्यातीमध्ये लासलगावातील कांद्याचे स्वत:चे वेगळे स्थान आहे. या तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये लोकसभेच्या महत्त्वाच्या जागा आहेत. दुसरीकडे, मध्य प्रदेशातही कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे या राज्यामध्ये शेतक-यांमध्ये संताप व्यक्त होत होता.
निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतक-यांच्या कांद्यास योग्य दर मिळत नव्हता. अशातच केंद्र सरकारने गुजरातमधील २ हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याला परवानगी दिली त्यामुळे अन्य भागातील कांद्याचे काय? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता. महाराष्ट्रात पुढील तीन टप्प्यातील जे मतदान होणार आहे तिथे कांद्यामुळे लोकसभेच्या १४ जागांवर भाजपला फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती त्यामुळे सरकार लवकरच निर्यात सुरू करण्याबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते, असा अंदाज मागील काही दिवसांपासून वर्तवला जात होता. तो अखेरीस ठरला आहे. अखेर केंद्र सरकारने श्रीलंका, भुतान, बांगला देश, बहरैन, युएई, मॉरिशस या देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. आता जवळपास ९९ हजार १५० मेट्रिक टन कांद्यांची निर्यात करण्यास सरकारने परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतक-यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
निर्यातबंदी उठवल्यामुळे शेतकरी पुन्हा कांदा लागवडीकडे वळण्यास मदत होणार आहे. त्यातून देशातील कांद्याची आवक सुरळीत राहून सर्वसामान्य ग्राहकाला कांदा योग्य भावात मिळण्यास मदत होणार आहे त्यामुळे निर्यातबंदीचा निर्णय ट्रिपल मास्टर स्ट्रोक म्हणावा लागेल. केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेताना काही अटींसह कांदा निर्यात खुली केली आहे. या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. कांदा निर्यातीवर आता ४० टक्के शुल्क लावून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे तसेच ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवरील शुल्कात सूट दिली आहे. या खेरीज कोणताही निर्यातदार प्रती मेट्रिक टन ५५० डॉलरपेक्षा कमी किंमतीत कांदा निर्यात करू शकणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी रात्री उशिरा कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच लागू होती; परंतु सरकारने २२ मार्च २०२४ रोजी एक अधिसूचना जारी करून निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी वाढवली होती. निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक वाढली होती त्यामुळे कांद्याचे भाव घसरले होते. यानंतर २५ एप्रिल २०२४ रोजी गुजरातमधून २००० मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्यास सरकारने मान्यता दिल्यावर महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते; पण ५ महिन्यांनंतर भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात परतल्याने शेतकरी आणि निर्यातदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
कांदा निर्यातबंदी कायम राहिली असती तर शेतक-यांनी त्याची लागवड आणखी कमी केली असती आणि भविष्यात कांद्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असता. अशा स्थितीत भाव वाढले असते तर ग्राहकही नाराज झाले असते. निर्यात खुली करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी अनेक वेळा ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे आवाज उठवला होता. कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात महाराष्ट्रातील शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये सरकारविरोधात सर्वाधिक रोष होता मात्र, आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात होणा-या पुढील तीन टप्प्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदा होऊ शकतो. असे असले तरी आयात-निर्यातीच्या धोरणातील धरसोडपणामुळे जागतिक बाजारातील संधीचा फायदा देशातील शेतक-यांना पूर्णत: मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात. साखरेच्या निर्यातीबाबतही असाच धरसोडपणा मागील काळात दिसून आला आहे. जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता प्रचंड असते. तिथे एका व्यापा-याकडून मागणी पूर्ण करण्यास असमर्थता दर्शवल्यास १० व्यापारी रांगेत उभे असतात. विदेशात जेव्हा मागणी असते तेव्हा जर आपला शेतमाल तेथे पोहोचला नाही तर ती जागा अन्य राष्ट्रे भरून काढतात.
आताही भारताने निर्यातबंदी केल्यानंतर शेजारील देशांनी ही पोकळी भरून काढली आहे. आता कांद्याचे भाव स्थिरावल्यानंतर शासनाने निर्यातबंदी उठवली आहे त्यामुळे याचा शेतक-यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार का, हे येणारा काळच ठरवेल; परंतु या निमित्ताने शासकीय धोरणामध्ये शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. आपल्याकडे कोणतेही सरकार देशातील सामान्य ग्राहकांचा विचार प्राधान्याने करते त्यामुळे विशिष्ट शेतमालाची टंचाई निर्माण होऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याचे भाव वाढण्याची शक्यता जरी निर्माण झाली तरी तातडीने त्याची निर्यात रोखली जाते आणि देशांतर्गत भाव नियंत्रित केले जातात; पण याचा फटका शेतक-यांना बसतो. दुसरीकडे जेव्हा उत्पादन कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात भाव वाढतात आणि शेतक-यांना त्याचा लाभ घेण्याची संधी असते तेव्हाही सरकारकडून विदेशातून आयातीला प्राधान्य दिले गेल्याने भाव कोसळतात आणि ही संधीही शेतक-यांच्या हातून निसटते. अशा स्थितीत शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार तरी कसा? आताही निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्याची अट घातल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांना निर्यातीस मर्यादा येणार आहेत.
– नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
