सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासंदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागे तर्कशुद्धता, कायदेशीरतेचा विचार आणि चांगला हेतू आहे याबाबत शंका नाही; पण अमलात आणण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचा हा निर्णय आहे. राज्य सरकारे याची अंमलबजावणी करताना किती प्रामाणिकपणाने आणि तत्परतेने काम करणार यावर ब-याच गोष्टी अवलंबून आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासंदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार कोर्टाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. मुळात इतक्या वर्षांपासून एकाच प्रकारे आरक्षणाची प्रक्रिया वापरावी, हे थोडेसे एकाच जागी थांबल्यासारखे झाले होते. एससी म्हणजेच अनुसूचित जातींमध्येही ५७ वेगवेगळ्या जाती आहेत. त्यांच्यातील ब-याचशा जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. कारण त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचवण्यासाठी किंवा त्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात नव्हते. केवळ ज्यांना माहिती आहे त्यांच्याकडून सर्वच प्रक्रियांचा उपयोग केला जात होता. त्यामुळे परंपरागत पद्धतीने शेड्युल्ड कास्ट आणि शेड्युल्ड ट्राईब आहेत म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेणा-या त्यांच्याच संवर्गातील मातंग, वाल्मीकी आदी समाजाच्या लोकांना सर्व प्रक्रियांचा लाभ कसा मिळू शकेल याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा पर्याय सुचवला आहे. त्यामुळे हा निर्णय अधिक समानता आणणारा आहे, असे म्हटले जात आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असणा-या आरक्षणामध्ये क्रिमिलेयर पद्धत लागू केली पाहिजे, असेही हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. त्यातून नॉन-क्रिमिलेयर लोकांना आरक्षण मिळू शकण्यास मदत होईल. नॉनक्रिमिलेयरच्या वर ज्यांची आर्थिक क्षमता झालेली आहे, त्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेण्याची गरज नाही, त्यांना आरक्षणाच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे अशा प्रकारचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रवाही आरक्षण प्रक्रिया आणण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाच्या माध्यमातून केला आहे, असे म्हणावे लागेल. आरक्षणाच्या एकूणच धोरणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निकाल आहे. भारतीय संविधानात आरक्षण ही संकल्पना कुठेही सांगितलेली नाही. राज्यघटनेनुसार, देशात समानता असली पाहिजे, भेदभाव असता कामा नयेत, विषमतेचे उच्चाटन झाले पाहिजे; सर्वांना समान संधी मिळाल्या पाहिजेत आणि मानवी प्रतिष्ठेसह सर्वांना जीवन जगता आले पाहिजे असे म्हटलेले आहे.
त्यामुळे संविधानातील कलम १४, १५, १६, २१ या सर्वांचा एकत्रित विचार केल्यास आरक्षण हा एक प्रकारचा भेदभाव आहे असे म्हणून सुद्धा अनेकदा आरक्षणाबद्दल आक्षेप घेण्यात आले. परंतु जर समानतेच्या जवळ समाजाला न्यायचे असेल, सगळ्यांना समान संधी मिळाव्या, मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा अधिकार मिळावा याची निश्चिती करण्यासाठी सरकारने आरक्षण ही योजना चालवणे म्हणजे भेदभाव करणे नाही तर संविधानिक दृष्टिकोनातून तो सकारात्मक भेदभाव असून अक्षम असलेल्या समूहांसाठी उपकारक आणि समाजातील सगळ्यांना एका पातळीवर आणण्याची प्रक्रिया ठरते. हा संविधानाचा उद्देश पूर्ण करायचा असेल तर आरक्षण हा विचार म्हणून समजून घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने खूप पूर्वी असे सांगितले आहे की, आरक्षणाचा संदर्भ या मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे.
आरक्षण ही त्यादृष्टीने खूप चांगली प्रक्रिया असू शकते. म्हणूनच आरक्षणाला ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन’ किंवा सकारात्मक भेदभाव किंवा रचनात्मक भेदभाव असे स्वरूप देण्यात आले. त्यानुसार मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी रचनात्मक स्वरूपाचा भेदभाव करण्याचा हक्क राज्य सरकारला आहे, असे सांगण्यात आले .
आरक्षणाच्या प्रक्रियेचा निरंतन पद्धतीने विकास होणे आवश्यक आहे. कोणी खूप वंचित आहे किंवा कोणी खूप सक्षम आहे अशी स्थिती असता कामा नये. यासाठी गरिबी, सामाजिक उन्नती, राजकीय उन्नती यासाठी मदतरूप ठरेल अशा प्रकारच्या विचारातून आपण आरक्षणाची संकल्पना स्वीकारली. मात्र गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आरक्षणाचा विचार हा राजकीय स्वरूप धारण करत गेलेला आपण पाहतो. राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भातील अधिकार द्यायचे का यासंदर्भातील वादविवाद सर्वोच्च न्यायालयात यासाठीच आला. अनुसूचित जाती-जमाती अनुसूचित करणे यासंदर्भातील अधिकार भारतीय संविधानाने ३४१ व्या कलमानुसार केवळ राष्ट्रपतींना आहेत. त्या बाबीशी कुणीही छेडछाड करू शकत नाही. त्यातून मग राष्ट्रपतींना हे अधिकार असल्यामुळे राज्य सरकार याबाबत वर्गीकरण करू शकत नाही, असा मुद्दा पुढे आला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत असे म्हटले आहे की, हे वर्गीकरण नसून उपवर्गीकरण आहे. सबब, अनुसूचित जाती-जमातींची जी यादी तयार आहे त्यामध्ये कोणत्याही नव्या जातींचा समावेश केला जाणार नाही. ते अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. तथापि, काही पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर आर्थिक उन्नती झाली असेल, तर त्यांना आरक्षणाच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे अशा प्रकारची सूचना या निर्णयातून मांडण्यात आलेली आहे. आंध्र प्रदेश, पंजाब उच्च न्यायालय या सर्वांचे यापूर्वीचे निकाल रद्दबातल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. तर्कसंगत तत्त्वांच्या आधारे राज्यांना हे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संविधानातील कलम १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारे कोणाशीही भेदभाव केला जाता कामा नये. कलम १६ नुसार रोजगारासंबंधी समानता प्रस्थापित झाली पाहिजे. या दोन मूलभूत हक्कांचा जरी विचार केल्यास अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरण करताना राज्य सरकारे जी काही समिती किंवा आयोग नेमतील त्यांना याबाबतची प्रक्रिया ठरवावी लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाची लागलीच अंमलबजावणी होणार नाही.
हा निर्णय केवळ अनुसूचित जाती-जमातींपुरता मर्यादित आहे. ओबीसी प्रवर्गाला आधीपासूनच आरक्षण असले तरी त्यामध्ये काही उपप्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार या निर्णयाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाआधारे ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग करू असे राज्यांना म्हणता येणार नाही. तथापि तशी प्रक्रिया राजकीय दृष्टिकोनातून आणि राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी होऊ शकते. तसे झाल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
मुळात एससी आणि एनटीमध्ये अगदी डोळ्यांना दिसतील, कागदोपत्री सिद्ध होतील, त्यांचा जीवन जगण्याचा दर्जा पाहून ते खरोखरीच वंचित असल्याचे लक्षात येईल त्यांना समाविष्ट करून घ्यायचे, अशा प्रकारची नवीन समानता आणणारा हा निर्णय आहे. सामाजिक मागासलेपणाचे विविध पदर ओळखण्याची आणि ती हानी भरून काढण्याची व आरक्षणाच्या विशेष तरतुदी त्यांच्यासाठी करण्याची प्रक्रिया या माध्यमातून पार पडावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही तरतूद केवळ एससी-एनटींसाठीच आहे. त्याचा चुकीचा अर्थ काढून इतर जाती-धर्मांसाठी या निर्णयाचा वापर करणे हा कायदेशीर गैरवापर ठरेल.
आरक्षणाचा इतिहास सांगताना पागेत बांधलेल्या सबळ आणि दुर्बल घोड्यांचे उदाहरण दिले जात असे. धडधाकट, सबळ घोडे दुर्बल घोड्यांना खुराक खाऊ देत नाहीत. त्यामुळे दुर्बल घोडे अधिक दुर्बल होत जातात. अशा वेळी त्या घोड्यांना विशेष संरक्षणात खुराक दिला पाहिजे, असे सांगितले जात असे. हीच आरक्षणाची मदत वंचित घटकांना झाली पाहिजे. सात सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला ताजा निर्णय हा राजर्षि शाहू महाराजांनी सांगितलेल्या तत्त्वाला अधिक जास्त ताकदीने मांडणारा विचार आहे. त्यावेळी त्यांनी सांगितलेला विचार आज आपण प्रगत विचार म्हणून स्वीकारत आहोत. असे असले तरी आर्थिक सबळता आणि दुर्बलता किंवा आर्थिक सक्षमता आणि अक्षमता याआधारे क्रिमिलेयर व नॉन क्रिमिलेयर ठरवून आपण काही जणांना आरक्षणातून बाद करणे योग्य राहील का? दलित म्हणून जगणारे, जीवन जगणारे असोत किंवा भटक्या विमुक्त म्हणून जीवन जगणारे अनुसूचित जाती-जमातींमधील लोक असोत, त्यांचे जीवन जगणेच इतके भीषण आहे की, आर्थिक सक्षमता आल्यामुळे त्यांची प्रगती झाली किंवा उन्नती झाली असे आपण समजू शकत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींमधील लोकांशी इतर समाजाची वागणूक कशी आहे यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आर्थिक उन्नती झाली असल्यास आरक्षणाचे लाभ घ्यायचे नाहीत असे सांगणारा असल्यामुळे त्याबाबत या समाजातील काही जणांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
केवळ आर्थिक विकास हाच मुद्दा उन्नतीचा मार्ग मानणे, सयुक्तिक नसल्याचे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्यानुसार, राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाहीचा आग्रह धरला पाहिजे आणि समाजातील जातीवंचितांविषयी अधिक सखोल चिंतन देशासमोर आणले पाहिजे. वंचित समूहांमधील सर्व घटक हे एकसारखे नाहीत, एकसंध नाहीत. त्यामुळे या घटनापीठाचे सदस्य असणा-या न्या. भूषण गवई यांनी असे म्हटले की, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊन आपला आर्थिक स्तर उंचावलेल्यांना ओबीसींप्रमाणे क्रिमिलेयरची चाळणी लावणे गरजेचे आहे. सरकारने यासाठी एक धोरण ठरवले पाहिजे; तरच अतिवंचितांना न्याय मिळेल. वंचितांमधील अतिवंचितांना न्याय मिळावा अशी सद्भावना त्यांंनी या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.
माझ्या मते, ओबीसींमध्ये क्रिमिलेयर-नॉन क्रिमिलेयर ही संकल्पना आधीपासूनच लागू आहे. पण यासंदर्भातील आर्थिक सुबत्तेचे किंवा नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र घेण्याच्या प्रक्रियेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा अपव्यय आणि भ्रष्टाचार होतो. अशा वेळी आपण अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांनाही यामध्ये आणून एक नवीन आर्थिक शोषणाचे कुरण उपलब्ध करून देत आहोत का हाही एक मुद्दा आहे.
त्यामुळे वंचितांमधील उपवर्गीकरण करून भ्रष्टाचाराचे एक नवीन कुरण तयार होत नाही ना याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. सबब प्रामाणिकतेने अंमलबजावणी हा जसा इतर अनेक बाबतीत भेडसावणारा प्रश्न आहे, तसाच या आरक्षणाच्या बाबतीतही निर्माण होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्देश चांगला असला तरी याची अंमलबजावणी अनेक भ्रष्ट अडथळ्यांमधून जाणार आहे. म्हणून या निकालाची परिणामकारकता अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. या सर्व चर्चेचे सार असे की, अनुसूचित जातींमध्येच उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागे तर्कशुद्धता, कायदेशीरतेचा विचार आणि चांगला हेतू आहे याबाबत शंका नाही; पण अमलात आणण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचा हा निर्णय आहे. राज्य सरकारे याची अंमलबजावणी करताना किती प्रामाणिकपणाने आणि तत्परतेने काम करणार यावर ब-याच गोष्टी अवलंबून आहेत. महाराष्ट्रात ५९ अनुसूचित जातींमधील काही जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे आरक्षण सुविधा घेतलेल्या वर्गाला क्रिमिलेयर लावून त्या जाती-प्रवर्गातीलच मागासलेल्या लोकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचविण्याचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरविण्याची घाई करू नये. या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार यावर बरीच मदार आहे.
अ‍ॅड. असीम सरोदे, संविधान विश्लेषक
