लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ताधारी महायुतीला मतदारांनी मोठ्ठा धक्का दिला. देशात ‘चारशे पार’चा नारा भाजपाने दिला होता. परंतु ते तीनशेच्या आतच गार झाले. महाराष्ट्रात ‘४५ पार’चे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. पण ४८ पैकी केवळ १७ जागा मिळाल्या. विधानसभेची निवडणूक केवळ चार महिन्यांवर आलेली असताना लोकांनी दिलेल्या कौलामुळे सत्ताधा-यांचे धाबे दणाणले आहे. हेच राजकीय वातावरण कायम राहिले तर एवढी राजकीय तोडफोड करून मिळवलेली सत्ता हातची जाणार याची जाणीव सत्ताधा-यांना झाली आहे. त्यामुळे दुरावलेले जनमत आपल्याकडे वळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा सरकारने सुरू केला आहे.
मागच्या आठवड्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महिला, शेतकरी, युवकांसह सर्व घटकांसाठी विविध योजनांचा अक्षरश: वर्षाव केला. शेतक-यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याची, तसेच २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मोफत करण्याच्या, तसेच दरवर्षी १० लाख तरुणांना औद्योगिक व बिगर औद्योगिक संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची सुविधा व दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली. महागाईमुळे जनतेत असलेला रोष लक्षात घेऊन तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणाही करण्यात आली. मुंबई महानगर क्षेत्रात पेट्रोल व डिझेल स्वस्त करण्यात आले आहे. तब्बल ९६ हजार कोटींच्या घोषणा करण्यात आल्या. हे कमी झाले की काय म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने तीर्थयात्रा घडवण्याची घोषणा केली.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रतिकूल राजकीय स्थितीतून बदलण्यासाठी सरकार लोकप्रिय घोषणांचा वर्षाव करणार याची चिन्हं होतीच, त्याही पुढे जात अजितदादांनी नव्या योजना व घोषणांची अतिवृष्टी केली. त्यामुळे स्वाभाविकच या योजनांसाठी निधी कसा उभारणार, त्याचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार? हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पण सत्ताधा-यांना त्याची फारशी चिंता दिसत नाही. या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण बदलेल की नाही? एवढा एकच प्रश्न त्यांच्यासमोर आज आहे. कोणतीही करवाढ न करता सर्व घटकांना खुश करण्याचे धोरण असलेला निवडणूक अर्थसंकल्प सादर केल्याने यंदा तब्बल २० हजार ५१ कोटी रुपयांची महसुली, तर एक लाख १० हजार कोटींची राजकोषीय तूट येणार आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार या वर्षाअखेरीस ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर जाणार आहे. एकेकाळी प्रगतीत अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र कर्जाच्या आकडेवारीत दुस-या क्रमांकावर पोचला आहे.
२०२१ साली राज्यात महविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार यांनीच अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला होता. आत्ताचे सहयोगी व तेव्हाचे विरोधक असलेल्या भाजपाने त्यावर टीका केली. तेव्हा ‘आम्ही काही साधू संत नाही आहोत. राजकारणासाठी, लोकांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागतात’, असे रोखठोक सांगून टाकले होते. अजित पवार स्पष्टवक्ते आहेत म्हणून बोलले. सर्वांच्या मनात हेच राजकीय नफ्यातोट्याचे ठोकताळे असतात, पण ते उघड बोलत नाहीत एवढेच. यावेळी अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी घोषणांचा वर्षाव केला. निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्ष आश्वासनांची उधळण करत असतात. हे मोफत देऊ, ते फुकटात देऊ अशा घोषणा करत असतात. यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत येतात. त्याचा विकासावर परिणाम होतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर रेवड्या वाटण्याच्या कार्यक्रमांना लगाम घालावा यासाठी अश्विनी उपाध्याय यांच्यासह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर अजून निर्णय यायचा आहे. आम आदमी पार्टीने या याचिकांना विरोध केला आहे. जनतेला मोफत सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्याचा, त्याबाबत आश्वासन देण्याचा अधिकार राजकीय पक्षांना आहे. किंबहुना पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा आदी बाबी मोफत उपलब्ध करून देणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे मोठ्या उद्योगांना अनेक सवलती देतात, सबसिडी देतात. मग सामान्य लोकांना सवलती दिल्या तर बिघडले कुठे ? असा बिनतोड सवाल त्यांनी केला आहे. दोन्ही बाजूकडून टोकाच्या भूमिका मांडल्या जातायत. सर्व सवलती रेवड्या नसतात. निर्णय घेण्यामागचा हेतू काहीही असला तरी अनेक निर्णय शेवटच्या घटकांना दिलासा देत असतात. त्यामुळे निर्बंध घालण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयही काही ठोस भूमिका घेईल की नाही शंकाच आहे.
मध्य प्रदेश मॉडेलचे अनुकरण !
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. सर्वांत मोठी घोषणा म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी सुरू केलेली ‘लाडली बहेना’ योजना लोकप्रिय झाली होती. या योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यावर थेट हजार रुपये जमा होतात. गरीब कुटुंबातील महिलांना स्वत:च्या हक्काची रक्कम मिळाल्याचा निश्चितच आनंद होतो. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात मध्येही भाजपाला धक्के बसले. पण मध्य प्रदेशमध्ये मात्र यश मिळाले. ‘लाडली बहेना योजना’ हे त्यातले एक प्रमुख कारण समजले जातेय. त्यामुळे काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात यासारख्याच ‘महालक्ष्मी’ योजनेचे आश्वासन दिले होते. महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये देण्याची त्यांची योजना होती.
यातूनच प्रेरणा घेऊन ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळेल. यासाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, लगेच १ जुलैपासून याची अंमलबावणी सुरू होणार आहे. सरकारला या योजनेच्या अंमलबजावणीची एवढी घाई झालीय की अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाची मंजुरी मिळण्याआधीच याचे शासनादेशही निघाले आहेत. मुलींना मोफत व्यावसायिक शिक्षण देण्याची आणखी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा झाली आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वास्तुशास्त्र, औषध निर्माण, तसेच कृषीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिक्षण व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाणार आहे. ८ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना ही सवलत मिळेल. दरवर्षी सुमारे दोन लाख ५ हजार मुलींना याचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय महागाईबद्दल विशेषत: गॅस दरवाढीबाबत लोकांमध्ये असलेला रोष लक्षात घेऊन अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येणार आहेत.
मोफत वीज दिलीय, थकबाकीचाही सोक्षमोक्ष आवश्यक !
शेतमालाचे कोसळलेले भाव, कांद्यावरची निर्यातबंदी, खते व बियाणांवरील जीएसटीमुळे शेतक-यांमध्ये रोष होता. यात दिलासा मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. पण राज्यकर्त्यांना फक्त मतांची भाषा कळते. निवडणुकीत तडाखा बसल्यानंतर शेतक-यांचा रोष लक्षात आलाय. त्यामुळे शेतक-यांच्या साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना पूर्णत: मोफत वीज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील ४४ लाख शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी वर्षाला सुमारे १४ हजार ७६१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याशिवाय कापूस, सोयाबीनसाठी हेक्टरी ५ हजारांची मदत करण्यात येतेय. गायीच्या दुधासाठी ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेंतर्गत साडेआठ लाख शेतक-यांना सौर पंप उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला. बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण व दरमहा दहा हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारी खर्चाने तीर्थयात्रा घडवून पुण्य मिळवण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. ९६ हजार कोटींच्या या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कसा व कोठून उपलब्ध होणार याचे थेट उत्तर टाळले जातेय. पण यावर्षी कर्जाचा आकडा एक लाख १० हजार कोटींची वाढून ७ लाख ८१ हजार कोटींवर जातोय. त्यामुळे निधी कुठून येणार हे उघडच आहे. ऋण काढून सण करण्याचे काम तर नेहमीच सुरू असते. यावेळी आकडा वाढलाय एवढेच. याचा त्यांना निवडणुकीत किती लाभ मिळतो हे योग्यवेळी दिसेलच.
-अभय देशपांडे
