भारत सरकारने देशभरात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक कृषी पद्धत म्हणजेच ‘बीपीकेपी’ला प्राधान्य देत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनची सुरुवात केली. जेणेकरून शेतकरी शेतात कमी प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतील. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती धोरणानुसार पंधरा हजार क्लस्टर विकसित करून साडेसात लाख हेक्टरला या कार्यक्षेत्रात आणता येऊ शकते. नैसर्गिक शेती हे एक अनोखे मॉडेल आहे आणि ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्याचा उद्देश उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि सातत्यपूर्ण शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही एकप्रकारची वैशिष्ट्यपूर्ण शेती आहे. त्यात बाजारातून बियाणे, खते आणि रोपट्यांचे संरक्षण करणारे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ यासारखी महागडी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी कोणतीही गुंतवणुकीची गरज नसते. ही एकप्रकारे व्यापक, नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक कृषि प्रणाली आहे.
षी क्षेत्रात वाढत्या रासायनिक खते आणि औषधांच्या वापरामुळे पिकांवर आणि त्याचा थेट परिणाम आरोग्यावर होत आहे. नैसर्गिक शेती ही एक रासायनिक खत मुक्त म्हणजेच पारंपरिक कृषी पद्धत आहे आणि त्यात वातावरणानुसार, परिस्थितीनुसार विविध कृषि प्रणालीचा विचार केला जातो. यात जैवविविधतेसह पीकपाणी, झाडी आणि पशुधन याचा समावेश असतो. भारत सरकारने देशभरात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक कृषी पद्धत म्हणजेच ‘बीपीकेपी’ला प्राधान्य देत राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनची सुरुवात केली. जेणेकरून शेतकरी शेतात कमी प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करतील. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती धोरणानुसार पंधरा हजार क्लस्टर विकसित करून साडेसात लाख हेक्टरला या कार्यक्षेत्रात आणता येऊ शकते. नैसर्गिक शेती सुरू करण्याची इच्छा बाळगून असणा-या शेतक-यांना क्लस्टर सदस्य रूपातून नोंदले जाईल आणि प्रत्येक क्लस्टरमध्ये ५० हेक्टर जमिनीसह ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतक-यांना सामील करून घेतले जाईल.
क्लस्टर हे एक गाव सुद्धा असू शकते आणि त्यात परिसरातील दोन-तीन गावांचा देखील समावेश होऊ शकतो. या मोहिमेनुसार पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी तीन वर्षांपर्यंत दरवर्षी पंधरा हजार रुपये प्रति हेक्टरचे अर्थसा देखील केले जाईल. अशा प्रकारचे अर्थसा करताना शेतकरी नैसर्गिक शेती करेल, याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. एखादा शेतकरी नैसर्गिक शेतीचा वापर करत नसेल तर त्याला उर्वरित हप्ते दिले जाणार नाहीत. याशिवाय नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत रचना, स्रोत, अंमलबजावणीतील प्रगती, शेतकरी नोंदणी, ब्लॉग आदींची माहिती प्रदान करणारे वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. देशात बिगर रासायनिक शेतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी खरेदीवर भर दिला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात सर्व प्रयत्न अजूनही अर्धवट आहेत. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय ठेवले होते. परंतु त्यात फारसे यश आलेले नाही. उत्पादन आणि योग्य भाव यातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी हा उच्च प्रमाणातील खर्चाच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. घसरणारे उत्पादन आणि पिकांवर रोगराई यामुळे कृषी क्षेत्र हे अडचणीकडे वाटचाल करत आहे.
नैसर्गिक शेती हे एक अनोखे मॉडेल आहे आणि ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे. त्याचा उद्देश उत्पादनाचा खर्च कमी करणे आणि सातत्यपूर्ण शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. नैसर्गिक शेती ही मातीवर असलेल्या सूक्ष्म जीव आणि कार्बनिक पदार्थांचे विखंडन करते आणि मातीला पोषक तत्त्वाला जोडण्याचे काम करते. अर्थात सेंद्रीय शेतीत सेंद्रीय खते, कंपोस्ट आणि गायीच्या शेणापासून तयार केलेल्या खतांचा वापर केला जातो. त्याचे मिश्रण करत शेतात त्याचा प्रयोग केला जातो. भारत सरकारकडून नैसर्गिक शेतीपोटी मदत मिळवणारे कृषी क्षेत्र आता ४.०९ लाख हेक्टरवर पोचले आहे. या कामासाठी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि केरळसह आठ राज्यांना ४९.८१ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यानुसार नैसर्गिक शेतीचा एक गट तसेच या गटातील शेतक-यांची चळवळ उभी राहत असून ती भारतातील विविध राज्यांत पसरत आहे. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही कमी खर्चाची आणि पर्यावरणपूरक आहे. यात शेतक-यांना कृत्रिम खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करण्यापासून रोखण्यात येते. याप्रमाणे मातीची गुणवत्ता आणि मानवी आरोग्य सुरक्षित राहते आणि संभाव्य आजार आणि नुकसानीपासून बचाव होतो. शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही एकप्रकारची वैशिष्ट्यपूर्ण शेती आहे. त्यात बाजारातून बियाणे, खते आणि रोपट्यांचे संरक्षण करणारे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ यासारखी महागडी उत्पादने खरेदी करण्यासाठी कोणतीही गुंतवणुकीची गरज नसते. ही एकप्रकारे व्यापक, नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक कृषी प्रणाली आहे.
शून्य बजेट नैसर्गिक शेती ही विविध प्रकारच्या कृषी तत्त्वांच्या माध्यमातून मातीच्या उत्पादन क्षमतेत सुधारणा करण्याचा परिणामकारक मार्ग आहे. नैसर्गिक शेतीचे अनेक फायदे आहेत जसे की मातीची उत्पादकता वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक आरोग्य बहाल करणे, ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनचे दमन करणे किंवा प्रमाण कमी करताना उत्पन्नवाढीसाठी मजबूत आधार मिळतो. ही एक नैसर्गिक आणि परिस्थितीजन्य प्रक्रिया असून ती शेतीत किंवा परिसरातच उपलब्ध असते. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच धान्य उत्पादन देखील दुप्पट करण्याचे निश्चित केलेले ध्येय गाठण्यासाठी हा उपयुक्त मार्ग आहे. एवढेच नाही तर शून्य बजेट नैसर्गिक शेतीनुसार घेण्यात येणारे पीकदेखील चांगले राहते आणि उत्पन्नही वाढते. ‘भारतात सेंद्रीय शेतीपासून मिळणा-या लाभाचे पुरावे’ नावाच्या अहवालात नैसर्गिक शेतीचा दृष्टिकोन अणि फायद्यांची माहिती पुराव्यासह दिली आहे. या आधारावर बिगर रासायनिक शेतीचा व्यापक विस्तार करता येऊ शकतो आणि या तथ्याकडे शास्त्रीय समुदाय अणि धोरणकर्ते लक्ष देतील, अशी अपेक्षा आहे. ते भविष्यात बिगर रासायनिक शेतीला प्रोत्साहित करतील. २०१४-१९ या काळात ५०४ वेळा नोंदलेले परिणाम सांगतात, की नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून उच्च प्रतीचे उत्पादन ४१ टक्के, रासायनिक पदार्थाच्या आधारित एकीकृत शेतीतील उत्पन्न ३३ टक्के तसेच रासायनिक शेतीतील उत्पन्न हे ३३ टक्के राहिले आहे. म्हणून नैसर्गिक शेतीकडे वाढता कल दिसून येत आहे.
– विलास कदम
