शिक्षण हक्क कायदा हा देशातील प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मान्य करण्याच्या हेतूने करण्यात आला. तो आपल्या देशात लागू होऊन आता पंधरा वर्षे उलटली. खरं तर यामुळे शैक्षणिक बाबतीत आपली बरीच प्रगती व्हायला हवी होती. सरकारला या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करून देशात शैक्षणिक प्रगतीला मोठे बळ व गती देणे सहज साध्य होते. मात्र, आपल्या देशात एखादा कायदा आला की, त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच त्यातल्या पळवाटा शोधण्याचे व कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्याचे प्रयत्न जास्त त्वरेने होतात हा सर्वमान्य अनुभव! शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीईबाबतही हेच घडते आहे. खासगी आणि विनाअनुदानित शाळा सुरुवातीपासूनच सातत्याने या कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचाच प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असल्याने तो पहिल्या वर्गातील प्रवेशासाठीच कसा लागू होतो व पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी तो कसा लागू होत नाही, अशी तांत्रिक पळवाट शोधून काही खासगी संस्था भांडत होत्या. बहुतांश खासगी शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिक प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांनाच पहिल्या वर्गात प्रवेश मिळतो, हे वास्तव लक्षात घेतल्यास ही तांत्रिक पळवाट काढण्यामागचा खासगी संस्थांचा हेतू लक्षात यावा. हा हेतू असफल करण्यासाठी मग सरकारला शाळाप्रवेशाच्या पहिल्या टप्प्यापासून हा कायदा लागू असल्याची स्पष्टता आणावी लागली. खासगी संस्थांचा हेतू शिक्षणातून जास्तीत जास्त नफा कमाविण्याचा असल्याने त्या कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार हे एकवेळ समजण्यासारखे. मात्र या पळवाटा बंद करून कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची आणि या कायद्याच्या हेतूची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ज्या सरकार नामक यंत्रणेवर आहे त्या सरकारनेच कायद्यात नव्या पळवाटा तयार करणारे निर्णय घ्यावेत, याला काय म्हणावे? महाराष्ट्र सरकारने फेबु्रवारीत एक अधिसूचना काढून अशाच नव्या पळवाटा तयार करण्याचा पराक्रम केला आहे. राज्य सरकारने अधिसूचनेद्वारे नियमात बदल करून खासगी व विनाअनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याच्या बंधनातून पळवाट निर्माण करून दिली.
सरकारने बदललेल्या नियमानुसार ज्या खासगी, विनाअनुदानित वा स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या एक कि.मी. अंतराच्या परिसरात सरकारी वा अनुदानित शाळा असतील त्या शाळांना आरटीई अंतर्गत वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक नसेल! याचा सोप्या भाषेतील अर्थ हा की, ज्यांच्या एक कि.मी. परिसरात कोणतीही सरकारी व अनुदानित शाळा असेल, अशा सर्व खासगी शाळांना २५ टक्के प्रवेशाच्या बंधनकारक कोट्यातून मुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. थोडक्यात सरकारच्या या नियमबदलाने आर्थिक दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यात खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळण्याचा मार्गच बंद झाला होता. राज्य सरकारने कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारा हा नियम बदल का केला? तर स्वत:वरची आर्थिक जबाबदारी टाळण्यासाठी! आरटीई अंतर्गत खासगी वा विनाअनुदानित शाळांमध्ये जे प्रवेश दिले जातात त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. मात्र, सरकारने खासगी शाळांना करावयाच्या या प्रतिपूर्तीची राज्यातील थकबाकी २४०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. राज्य सरकारकडून ही रक्कम वेळेवर मिळत नाही, अशीच सर्व खासगी शाळांची एकमुखी तक्रार आहे.
ही आर्थिक जबाबदारी नकोशी झाल्याने मग सरकारने स्वत:च कायद्यात पळवाट शोधण्याची शक्कल लढविली व आरटीई कायद्यातील दोन भिन्न तरतुदींचा अकारण संबंध जोडून नियमात बदल करून आपल्या आर्थिक जबाबदारीतून हात झटकण्याची पळवाट शोधून काढली. मात्र, एका खासगी शाळेने आपल्या आर्थिक हिताची जपणूक करण्यासाठी केलेल्या तक्रारीमुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. या नियम बदलाच्या विरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि काही पालकांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही सत्वर त्याची दखल घेतली व सरकारच्या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देत १२ जूनपर्यंत सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे कारण सध्या राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पालकांची आपल्या मुलास दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही धडपड फलद्रुप होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचे करावे तेवढे स्वागत कमीच आहे.
मात्र, त्याहीपेक्षा हा स्थगिती आदेश देताना न्यायालयाने ज्या बाबींचा विचार केला ते जास्त महत्त्वाचे व या कायद्याच्या मूळ हेतूची सरकारला आठवण करून देणारे आहे. ‘सरकारी वा अनुदानित शाळा जवळ नसेल तरच खासगी शाळांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अट असेल, असे मूळ कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. मूळ कायद्याचे उल्लंघन होईल, अशा प्रकारचा कोणताही दुय्यम कायदा करता येऊ शकत नाही, हे कायद्याचे प्रस्थापित तत्त्व आहे. मात्र, नव्या तरतुदींमुळे बालकांच्या प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या अधिकारावरच गदा येते,’ असे उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देताना स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या जबाबदारी झटकण्यासाठी पळवाटा शोधण्याच्या प्रयत्नास ही जोरदार चपराकच आहे. या निमित्ताने शिक्षण हक्क कायदा, त्याबद्दलचा राज्य सरकारचा दृष्टिकोन, सरकारी व खासगी शाळांच्या दर्जातील तफावत, पालकांची मानसिकता असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. समाजात समानता निर्माण करण्यासाठी योग्य शिक्षण हे सर्वांत मोठे साधन आहे,
मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचा अक्षरश: बाजार भरवला जातो आहे. दर्जेदार शिक्षण ही पैसेवाल्यांची मक्तेदारी बनत चालली आहे. अशा स्थितीत आरटीई कायद्यान्वये शाळा प्रवेशासाठीचा २५ टक्क्यांचा राखीव कोटा हाच आर्थिक वंचितांसाठीचा एकमेव आधार आहे. तो ही काढून घेण्याचाच प्रयत्न राज्य सरकारच्या नियम बदलाने होणार आहे. स्वत:ची आर्थिक जबाबदारी टाळण्यासाठी नियमात बदल करण्याची पळवाट शोधण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न हा शिक्षण हक्क कायद्यास उभा छेद देण्याचाच प्रकार. न्यायालयाच्या तत्परतेने तो हाणून पाडला गेला, याचे करावे तेवढे स्वागत कमीच आहे. राज्य सरकारने या फट्फजितीनंतर तरी शिक्षण क्षेत्राबाबतचा आपला दृष्टिकोन व त्याबाबतचे सरकार म्हणून असणारे दायित्व यात सुधारणा करावी, हीच अपेक्षा! केवळ आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची व्याप्ती वाढवणेच नव्हे तर सरकारी शाळांची गुणवत्ता व दर्जा यात वाढ करण्यासाठी गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न ही आपली जबाबदारी आहे, याचे भान सरकार व यंत्रणेला यावे, हीच अपेक्षा!
