नाशिक : प्रतिनिधी
गेले महिनाभर राज्यात विविध घटना राजकीय चर्चेचा विषय बनल्या. यामध्ये सातत्याने महायुतीचे सरकार अडचणीत आले. त्यामुळे काही प्रमाणात सरकार बॅकफुटवर गेल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अनेक चांगले निर्णय बाजूला पडले.
या वादात नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा विषय बाजूला पडला आहे. यासंदर्भात सिंहस्थ कुंभमेळा हा प्रमुख विषय आहे. कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या विविध बैठका झाल्या. यामध्ये सर्वांत आधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिका-यांची तसेच आखाडा परिषदेच्या साधूंची बैठक घेतली.
कुंभमेळ्याच्या या बैठकांनंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकचा दौरा केला. त्यांनी जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत कुंभमेळ्याच्या आराखड्यासंदर्भात चर्चा करून बैठक घेतली. कुंभमेळ्याच्या आराखड्याला तातडीने मंजुरी देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
या दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री म्हणून जलसंपदा मंत्री महाजन यांची नियुक्ती करणार असल्याचे संकेत दिले होते. राज्यातील पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. त्या यादीत नाशिकला गिरीश महाजन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र तो निर्णय औटघटकेचा ठरला.
सिंहस्थ कुंभमेळा हा प्रशासकीय तयारीच्या दृष्टीने सध्या तातडीचा विषय आहे. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर अधिका-यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. विशेषत: सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अंतिम आर्थिक आराखडा अद्याप जाहीर झालेला नाही. हा कुंभमेळ्यातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याविषयी झालेल्या अवमानकारक भाषेचा वापर, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती महिलेच्या उपचाराला नकार, यापासून तर विविध घटना घडल्या आहेत. त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. या संदर्भात महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी यावर राजकीय विधाने केल्याने महायुती सरकार त्यात गुरफटले. त्यामध्ये नाशिक आणि रायगड या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीचा वाद बाजूला पडला. आता त्यावर केव्हा निर्णय होतो याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
