कराची : वृत्तसंस्था
पाकिस्तानच्या सरकारने बुधवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले. त्यात करपात्र असतानाही आयकर न भरणा-यांना मोठा दणका देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राप्तिकर न भरणा-या नागरिकांना आता बँक खाते उघडता येणार नाही. ८०० सीसीची कार सुद्धा खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी कर चोरी करणा-यांविरोधात मोठी मोहीम उघडण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, कर कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२४ सादर करण्यात आले आहे.
या कायद्यातील सुधारणेनुसार, जे करदाते नाहीत, पण करपात्र आहेत. त्यांना एका निश्चित मर्यादेपर्यंतच शेअर खरेदी करता येईल शिवाय त्यांना बँक खाती सुद्धा उघडता येणार नाही. ज्यांच्याकडे बँक खाते आहे, त्यांना मर्यादीत व्यवहार करता येईल. केंद्रीय महसूल विभाग कर न भरणा-या व्यावसायिकांची बँक खाती गोठविण्याचे आणि त्यांची संपत्ती विक्री करण्याचे अधिकार गोठविण्याचा पण प्रस्ताव आहे.
जागतिक नाणेनिधीने ७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज देण्यास मंजूरी दिली आहे, त्यापूर्वीच पाकिस्तान सरकार महसूल वाढीसाठी संघर्ष करत असल्याचे दिसते. त्यातूनच सरकारने आता कठोर पावले टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानने आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी १२.९१३ अब्ज रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा ४० टक्क्याने महसूली रक्कम जास्त आहे. या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जुलै ते सप्टेंबर मध्ये महसूलात मोठी घट झाली. ९६ दशलक्ष रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर न भरणा-या नागरिकांना आता बँक खाते उघडता येणार नाही. ८०० सीसीची कार सुद्धा खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी कर चोरी करणा-यांविरोधात मोठी मोहीम उघडण्याची घोषणा केली आहे.
