केंद्र सरकारने तयार केला मसुदा, केंद्राने मागविल्या सूचना
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आता १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडायचे असेल तर यापुढे पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. हा नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम २०२५ च्या मसुद्यात समाविष्ट केला आहे. केंद्र सरकारने आज यासंबंधीचा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. त्यामुळे या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास भविष्यात मुलांना फेसबुकसह सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडायचे असेल तर पालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे.
दरम्यान, या मसुद्यावर काही आक्षेप असेल किंवा त्याबाबतीत काही सूचवायचे असेल किंवा सूचना असतील, तर संबंधितांनी त्या सूचना थेट सरकारपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे आवाहन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटद्वारे केले आहे. सध्या भारतात मोबाईल फोन हा प्रत्येकाचा एक अविभाज्य घटक बनला आहे. त्यातही स्मार्टफोनशिवाय आता लोकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अगदी एक, दोन वर्षांच्या मुलांपासून १८ वर्षांच्या मुलांपर्यंत सर्वांनाच मोबाईलचे व्यसन जडले आहे. अशा स्थितीत मोबाईलवर सोशल मीडियाचा वापर करताना त्यावर पालकांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुळात पालकांचीच परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापराचे दुष्परिणाम जाणवत असल्याने केंद्र सरकारने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी आता केंद्र सरकारने लहान मुलांना सोशल मीडियाच्या वापरासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याचा अंतर्भाव नव्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्यात करण्यात आला आहे.
वेबसाईटवर प्रतिक्रिया नोंदवा
केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सहभागासाठीचा प्लॅटफॉर्म असलेल्या मायजीओव्ही डॉट इन या वेबसाईटवर नागरिकांना या विधेयकाच्या मसुद्यावर आपल्या सूचना नोंदविता येणार आहेत. या सर्व सूचनांवर १८ फेबु्रवारी २०२५ नंतर विचार केला जाणार आहे. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत.
