नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बँक कर्मचा-यांना मोठी भेट देऊ शकते. सरकार बँक कर्मचा-यांसाठी आठवड्यातून ५ दिवस काम करण्याच्या योजनेला मंजूरी देण्याचा विचार करत आहे.
फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बँक युनियन्समध्ये झालेल्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचा-यांनाही पगारात १७ टक्के वाढ मिळू शकते. बँक संघटनांनी सरकारी कार्यालये, आरबीआय कार्यालये आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाप्रमाणे १८० दिवसांत आठवड्यातून ५ कामाचे दिवस लागू करण्याचे आवाहन केले होते. अहवालानुसार, एका अधिका-याने सांगितले की सरकार या प्रस्तावाच्या बाजूने आहे परंतु आठवड्यातील ५ दिवस काम जाहीर करण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहत होते आणि कदाचित ती वेळ आता आली आहे. सध्या देशातील पेमेंट बँक आणि लघु वित्त बँकांसह सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये १५.४ लाख कर्मचारी काम करतात. त्याच वेळी, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये सुमारे ९५,००० कर्मचारी काम करतात.
दररोज ४० मिनिटे अतिरिक्त काम
इंडियन बँक्स असोसिएशन या बँक युनियनच्या बैठकीत सकाळी १० ते दुपारी ४ पर्यंत रोख व्यवहारांसह बँक कर्मचा-यांचे एकूण कामकाजाचे तास दररोज ४० मिनिटांनी वाढवता येतील असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. ४० मिनिटांच्या वाढीव वेळेत, नॉन-कॅश व्यवहार केले जातील.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, सध्या प्रत्येक बँकेत रविवारी साप्ताहिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ५ दिवस सुट्टीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महिन्यातील सर्व शनिवारी कामकाज बंद राहणार आहे.
