प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्राची विनंती
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र, या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी सुरु असताना आता केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, यात वक्फ ही मुस्लिमांची कोणतीही धार्मिक संस्था नाही तर वैधानिक संस्था आहे. हा कायदा संसदेने व्यापक चर्चेनंतर बहुमताने पारित केला आहे, असे म्हटले आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्यानुसार देखरेख करण्याचे काम धर्मनिरपेक्ष आहे, ते धार्मिक नाही. हा कायदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचे प्रकटीकरण करतो. लोकप्रतिनिधींनी या कायद्याला बहुमताने पारित केलेले आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. संसदेने पारित केलेले कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानले जातात. विशेषत: संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींवर आणि संसदेत व्यापक चर्चेनंतर हे कायदे बनविण्यात आले आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
यासोबतच वक्फ सुधारणा कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने आताच अंतरिम स्थगिती देऊ नये. या कायद्याच्या सुधारीत आवृत्तीने कोणत्याही व्यक्तीच्या धार्मिक अधिकारात हस्तक्षेप झालेला नाही. केवळ व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता येण्यासाठीच या कायद्यात बदल केलेले आहेत, असेही केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या कायद्यास संसदेत मंजूर करण्याआधी संयुक्त संसदीय समितीच्या एकूण ३६ बैठका झाल्या होत्या आणि ९७ लाखाहून अधिक शिफारसी आणि हरकती यासाठी आल्या होत्या. समितीने देशातील दहा मोठ्या शहरांचा दौरा करुन जनतेच्या दरबारात जाऊन त्यांचे या कायद्यांसंदर्भातील विचार जाणून घेतले होते, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
