लातूर : प्रतिनिधी
भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींनी निर्बिजीकरण हा एकमेव पर्याय खुला ठेवला पाहिजे. सध्या सुरु असलेल्या पशु गणनेत भटक्या श्वानांचीदेखील मोजदाद होणार आहे. हल्ली भटक्या श्वानांची संख्या भरमसाठ वाढली असून त्यांच्यात खरुजसारखी साथ पसरली आहे. हे मानवी आरोग्यासाठी घातक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शहराच्या गल्लीबोळात, गावांत शेकडोनिशी भटक्या श्वानांची संख्या आहे. सर्व श्वानांचे निर्बिजीकरण करणे शक्य आहे का? हा देखील प्रश्न आहे. भटक्या श्वानांमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. यावर पशुसंवर्धन विभागाने रामबाण पर्याय शोधला पाहिजे. यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभाग हात वर करीत असून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतीसारख्या संस्थांनीच यावर निर्बिजीकरण हा एकमेव पर्याय निवडावा, असे सांगीतले जात आहे. वास्तविक छोट्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निर्बिजीकरण करण्यासारखी यंत्रणा नसते. त्यामुळे मोठ अडचण होते. पुर्वी भटक्या श्वानांचा विषारी द्रव्य देऊन मारले जायचे. आता तसे करता येत नाही.
प्राणिमित्र व अन्य संघटना, संस्था या विरोधात आवाज उठवतात. परिणामी भटक्या श्वानांची संख्या वाढत जाते. त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना होतो. भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण करणे एवढे सोपे नाही आणि सहज होणारे काम नाही. लहान नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींकडे तशी यंत्रणा नसते. यंत्रणा असली तरी कोणी या कामात लक्ष घातल नाही,. हे लातूर महानगरपालिकेच्या कामावरुन अनेकवेळा दिसून आले आहे. शहरताील अनेक भागात भटक्या श्वानांचे टोळके पाहूण सामन्यांचा थरकाप उडतो. या भटक्या श्वानांनी अप्रिय कारनामेदेखील केले आहेत. त्याचा मानवी जीनजीवनावर परिणाम झाल्याचे पाहण्यात येते, असे असतानाही या भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त केला जात नाही. ती करण्याची गरज आहे.
