30.8 C
Latur
Sunday, May 26, 2024
Homeसंपादकीय विशेषभारतीय लोकशाही : आव्हाने व भविष्य !

भारतीय लोकशाही : आव्हाने व भविष्य !

एक थोर तत्त्वज्ञ आणि प्रसिद्ध अभ्यासक प्रा. डॉ. नागोराव कुंभार संपादित, ‘विचारशलाका’ या अभ्यास व संशोधन कार्याला पूर्णत: वाहून घेतलेल्या, वैचारिक त्रैमासिकाचा चालू विशेषांक, हा ‘भारतीय लोकशाही : आव्हाने व भविष्य’ या प्रमुख विषयावर काढण्यात आला आहे. हा ३८ वा जोडअंक तब्बल ६०० पृष्ठांचा आहे. तो स्वतंत्र ४ भागांमध्ये विभागला गेला आहे. आणि यामध्ये ४५ लेखांचा समावेश आहे. याच्या प्रथम भागात १८ तर व्दितीय भागात १५ लेख आहेत. आणि प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर गौरवांकाच्या तृतीय भागामध्ये १० लेख आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांपैकी अखंड गेली ४ दशकं ‘विचारशलाका’ आणि संपादक प्रा. डॉ. नागोराव कुंभार यांची, अशी ही एक अत्यंत कष्टप्रद व खडतर वाटचाल चालू आहे.

‘विचारशलाका’ ची एक महान विचार परपंरा आहे. आणि ती म्हणजे भिन्न अशा महत्त्वपूर्ण विशेष विषयावर आपले स्वतंत्र आणि अत्यंत अभ्यासपूर्ण असे विशेषांक काढणे. आणि अशी विपुल ज्ञान संपदा येथील अभ्यासकासह, आपल्या विद्यार्थ्यांना सर्वत्र उपलब्ध करून देते. ‘भारतीय लोकशाही : आव्हाने व भविष्य’ या विशेषांकाच्या संपादकीयात, डॉ. नागोराव कुंभार म्हणतात की, जगातील तीन चतुर्थांश राष्ट्राप्रमाणेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर, भारतानेही लोकशाही शासन पद्धती निवडली. शेजारी राष्ट्राच्या तुलनेत ती समाधानकारक आहे. येथील लोकशाही व संविधान शतकानुशतके टिकावे, अशी समस्त भारतीयांची इच्छा आहे. मात्र वाढती जातीयता व धर्मांधता लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. बुद्धिजीवी व शासनकर्ते यांच्यातील संवाद खंडित होतोय. साहित्यिक आणि विचारवंताची हत्या करण्यापर्यंत मजल गेलेली आहे.

‘भारतीय लोकशाही : आव्हाने आणि भवितव्य’ या लेखामध्ये डॉ. जनार्दन वाघमारे म्हणतात की, धर्मनिरपेक्षता हाच भारतीय संविधानाचा पाया आहे. त्यामध्ये वंशनिरपेक्षता, जातीनिरपेक्षता, भाषानिरपेक्षता आणि लिंगनिरपेक्षता अशी सर्वसमावेशकता अपेक्षित आहे. २००९ चा लिबरहॅन अयोध्या आयोग तरी, संविधान पायाच उखडला गेल्याची एक साक्ष आहे. तर भाजप मिथकावर इतिहासाचे पुनर्लेखन करू इच्छिते. निवडणूक आयोगासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या संवैधानिक संस्थेवर घाला घातला जातोय. सीबीआय व ईडीसारख्या शासन संस्थांचा उपयोग विरोधकांना नष्ट करण्यासाठी केला जात आहे. फॅसिझमला जन्म देणा-या एकाधिकारशाहीचा भाजप पुस्कार करत आहे. धर्मावर आधारलेला बहुसंख्याकवाद हीच लोकशाहीसमोरील एक मोठी समस्या आहे. आरएसएस ही भाजपची पितृसंस्था असून, शिक्षण संस्कृती उत्थान न्यास आरएसएसची एक उपशाखा आहे. भाजपला जशी राज्यघटना मान्य नाही, तसेच त्यांना राज्यघटनेवर आधारलेली न्यायव्यवस्थाही मान्य नाही. परंतु न्याय व्यवस्था हा लोकशाहीचा शेवटचा आधार असतो. अभिव्यक्ती हा लोकशाहीचा प्राणवायू असतो. मात्र शासनावर टीका करणे म्हणजे, भाजपने देशद्रोह मानला आहे.

तर प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे यांचा, ‘लोकशाही संकटात आहे काय? भारताचा अनुभव काय सांगतो?’ हा लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण आहे. यामध्ये लेखकांनी अक्षरश: लोकशाहीच्या सद्यस्थितीची अगदी जागतिक स्तरावरून, साधार तपशिलाने अत्यंत प्रभावी मांडणी केली आहे. सार्वत्रिक विद्यमान परिस्थितीच्या आढावा अनुषंगाने, सदर निबंधाचे स्थान खूपच वरच्या स्थानी आहे. डॉ. दहिफळे म्हणतात की, आज उजव्या हिंदुत्ववादी शक्ती कितीही मोकाट सुटल्या तरी, संविधानाचा नाही म्हटले तरी धाक आहेच. आभासी लोकप्रिय राजकारणाच्या सावटाखाली ज्या पद्धतीची लोकशाही आज भारतात दिसत आहे, तिकडे अधिक लक्ष देण्याची खरे तर गरज आहे. या अंकामध्ये यशवंत मनोहर, प्रा. सुहास पळशीकर, प्रा. डॉ. प्रकाश पवार, प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर, पन्नालालभाऊ सुराणा आदींचे लेख चिंतनशील आहेत.

– रामकुमार रायवाडीकर,
मो. ९८९०४ ४४५२१

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR