लोकशाहीचा देशात एवढा मोठा उत्सव सुरू आहे. मात्र वातावरणात काहीच घडताना दिसत नाही. केवळ उन्हामुळे अंगाची लाहीलाही होत आहे. बाकी सर्व काही थंड पडले आहे. ही शांतता केवळ कानांनाच नाही तर डोळ्यांना देखील जाणवत आहे. एकेकाळी निवडणुकीतील रणधुमाळी, बॅनर, पोस्टरबाजी, भाषण, वादविवाद आदी गोष्टींचा अनुभव घेणारी पिढी सध्याची स्थिती पाहून आश्चर्यचकित झाली नसेल तर नवलच. नवीन पिढी देखील विचारात पडली आहे. सामान्य मतदारांच्या दृष्टिकोनातून सध्याची निवडणूक ही निरस निवडणुकींपैकी एक आहे.
१९७५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सुपरडुपर हिट ‘शोले’ या चित्रपटातील रहिम चाचा हे पात्र दृष्टिहीन दाखवण्यात आले होते. डोळ्यांनी पाहता येत नसले तरी केवळ आवाज, गोंगाटातून ते भोवतालची परिस्थिती समजून घेत होते. एकदा अचानक वातावरणात स्मशानशांतता असल्याची जाणीव झाल्यानंतर त्यांनी ‘इतना सन्नाटा क्यो है भाई?’ असा डायलॉग उच्चारला आणि तो अजरामर झाला. ‘शोले’ चित्रपटाच्या ४९ वर्षांनंतर आज २०२४ च्या निवडणुकीचा ज्वर वाढलेला असताना चांगले डोळे आणि चांगले कान असणारे लोक काहीच बोलताना दिसत नाहीत. पण ते देखील नक्कीच विचार करत असतील, सन्नाटा क्यों है भाई? लोकशाहीचा देशात एवढा मोठा उत्सव सुरू आहे. मात्र वातावरणात काहीच घडताना दिसत नाही. केवळ उन्हामुळे अंगाची लाहीलाही होत आहे. बाकी सर्व काही थंड पडले आहे. ही शांतता केवळ कानांनाच नाही तर डोळ्यांना देखील जाणवत आहे. एकेकाळी निवडणुकीतील रणधुमाळी, बॅनर, पोस्टरबाजी, भाषण, वादविवाद आदी गोष्टींचा अनुभव घेणारी पिढी सध्याची स्थिती पाहून आश्चर्यचकित झाली नसेल तर नवलच. नवीन पिढी देखील विचारात पडली आहे.
देशातील सर्वांत मोठी निवडणूक ही विशिष्ट सामाजिक वर्गातील नागरिक असलेल्या सोशल मीडियामध्ये तसेच टीव्ही चॅनेल, वर्तमानपत्र किंवा स्टार प्रचारकांच्या रॅली आणि रोड शोमध्येच लढली जाते का? अशा प्रकारचा प्रचार हा एकेरी वाहतुकीप्रमाणेच एकतर्फी आहे का? या ठिकाणी कोणाला जाब विचारण्याची संधीच दिली जाणार नाहीये का? की प्रचाराचा अर्थ सभेत नेत्यांनी हात उंचावणे अणि घोषणा करणे, चिखलफेक करणे असा आहे? जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणा-या आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वांत मोठ्या देशांत घडणा-या यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याच त्याच गोष्टी घडत आहेत. म्हणजे नेते किंवा विरोधक खेडोपाडी जात जनसंपर्क अभियान करताना दिसताहेत. निवडणुकीच्या काळापुरताच होणारा जनसंपर्क हा मतदारांना हात जोडण्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. पूर्वी किती कल्लोळ व्हायचा. भोंगा लावलेला रिक्षा गावोगावी, गल्ल्यागल्ल्यांमधून फिरायचा. मोटारी सर्वत्र फिरायच्या आणि गल्लोगल्ली आवाज यायचा. ताई, माई अक्का….असा भोंग्यावरून गजर व्हायचा. चौकाचौकात बैठका व्हायच्या. खेडोपाडी पारावर गप्पांचा फड रंगायचा. भिंती रंगविल्या जायच्या. मोठमोठे बॅनर्स, होर्डिंग्ज दिसायचे. काय काय होत नव्हते…? यामुळे किमान निवडणुकीचे वातावरण तापायचे. लोकांत चर्चेला अक्षरश: उधाण यायचे. आज मात्र सर्व काही हरवलेले दिसत आहे.
भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी देखील निवडणुका झाल्या. १९२० मध्ये ब्रिटिश भारतात केंद्रीय आणि प्रांतीय दोन्ही लोकप्रतिनिधीगृहांसाठी निवडणुका पार पडल्या. मात्र इंग्रजांची वसाहत असलेल्या तत्कालीन भारतात निवडणुकीतील मतदानाचा हक्क हा काही श्रीमंतांपुरताच मर्यादित होता. म्हणूनच २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. कारण या देशातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि तेव्हापासून आजतागायत निवडणुकीचा इतिहास रंजक राहिला. एखादा मोठा उत्सव साजरा करण्यासाठी ज्याप्रमाणे गावी परततात, त्याप्रमाणे निवडणुकीच्या काळात मोठ्या शहरांतील मजूर गावी रेल्वेने येत असत.
हळूहळू या गोष्टी कमी होऊ लागल्या. आता तर सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया ही खूपच सुस्त झाली आहे. मतदानाचा पहिला टप्पा आला तरी त्याचे कोठेच नामोनिशाण दिसत नाही. व्यापक चर्चेचा देखील अभाव दिसून येत आहे. जे काही घडतेय ते टीव्ही आणि वर्तमानपत्रापुरतेच मर्यादित आहे. एकेकाळी गल्लोगल्ली घुमणारा भोंग्याचा आवाज निवडणुकीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच यायचा. प्रत्येक घर, दुकान, गल्ली आणि भिंतीवर पोस्टर्स असायचे. प्रचाराच्या गाड्या सकाळीच बाहेर पडायच्या आणि दिवसभर आवाज करत फिरायच्या. प्रत्येक दिवस हा उत्सवाचा वाटायचा. आज एवढ्या उष्णतेतही निवडणुकीचे वातावरण थंडच दिसत आहे. एकुणातच निवडणुकीवरून कोणीच उत्सुक नाही किंवा त्याबाबतचा उत्साह असून नसल्यासारखा दिसत आहे. कोणाच्याही घराच्या हॉलमध्ये चर्चा नाही, पानटपरीवर गप्पांची मैफल नाही, गावातील पारावर गर्दी नाही आणि रेल्वेत तर नाहीच नाही. मतदार देखील एवढा शांत कधीही पाहिला नव्हता.
२०२४ च्या रणधुमाळीत व्यापक राजकीय दृष्टिकोन किंवा मुद्याचा अभाव दिसून येत असून ती मुद्देहीन निवडणुकीकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. सामान्य मतदारांच्या दृष्टिकोनातून सध्याची निवडणूक ही निरस निवडणुकींपैक एक आहे. मागे वळून पाहिले तर राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरची निवडणूक तापविण्यासाठी अनेक मुद्दे असायचे. मात्र यावेळी प्रचार कोठे तरी आभाळात होत असल्यासारखे वाटत आहे. त्यात वास्तवता कोठेही दिसत नाही. जमिनीवर सामान्य जनजीवन नियमितपणाने सुरू आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळ्या दिशेने बाण सोडत आहे आणि यावरून सामान्य नागरिकांत कोणतीही हालचाल नाही. रॅली, भाषणबाजी, सोशल मीडियावर मोठमोठ्या गोष्टी घडत आहेत. मात्र यापैकी कोणताच मुद्दा हा मतदारांवर प्रभाव टाकताना दिसत नाही. जाहीरनामे देखील आले, मात्र त्याची माहिती मतदारांना असेलच असे नाही. कोणत्याही निवडणुकीत बेताल वक्तव्ये, अपप्रचार नसावा हे ठीक आहे. मात्र लोकांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे.
सहभाग हा केवळ मतदान करण्यापुरता, बोटाला शाई लावण्यापुरता आणि सेल्फ पॉईंटवर फोटो काढण्यापुरताच मर्यादित राहू नये. उलट मतदारांनी, लोकांनी आश्वासने, हमी, जाहीरनामे, मागची कामगिरी आदींची चिरफाड करणे आणि प्रश्नोत्तरात सहभागी होणे आवश्यक आहे. लोकांचा सहभाग वाढविण्याची जबाबदारी माध्यमे किंवा उमेदवारांवर सोडण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने उचलली पाहिजे. निवडणूक केवळ मतदानापुरतीच मर्यादित नसते. लोकप्रतिनिधी निवडीत आयोगानेही मदत करायला हवी. मतदारांना इत्थंभूत माहिती देणारे आणि जागरूकता निर्माण करणारे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायला हवे. सध्या तरी सर्वसामान्य मतदारांसाठी निवडणूक ही लोकशाहीची अग्निपरीक्षा आहे. ती मतदानापुरतीच मर्यादित आहे. पण त्याची व्याप्ती वाढवावी लागेल. जगातील सर्वांत मोठी, महागडी निवडणूक आपल्याकडे होते आहे. एका अंदाजानुसार सुमारे १४०० अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक खर्च या निवडणुकीवर केला जात आहे. इतक्या निरस निवडणुकीचा एवढा खर्च?
-योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
