20.7 C
Latur
Saturday, November 16, 2024
Homeसंपादकीय विशेषभारतीय संविधान : देशाची मूल्याधिष्ठित ओळख!

भारतीय संविधान : देशाची मूल्याधिष्ठित ओळख!

भारत म्हणजे जगातील एक शक्तिशाली लोकशाही गणराज्य! आज आपण स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी ओलांडून पुढे आलो असून मोठ्या सन्मानाने शतकाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे! या देदीप्यमान वाटचालीत भारतीय संविधानाचे मूलगामी योगदान असून ते सर्वकाळ केंद्रस्थानी आहे! कोणत्याही देशाचे संविधान हेच त्या त्या देशाचे बलस्थान, गौरवस्थान असते आणि असायलाच हवे! त्याच्या आधारेच देश चालत असतो. या संबंधाने राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या अनेक बाबींचा ऊहापोह केला जात असताना विशेषत्वाने भारतीय संविधानाचा विचार सर्वच पातळ्यांवर विद्वज्जन करताहेत ही मोठी गौरवपूर्ण बाब आहे! कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळाचा डोलारा सक्षमपणे उभा आहे. त्या संविधानाकडे आपण सर्वांनीच मोठ्या जबाबदारीने पहायला हवे!

भारतीय संविधान समजून घेण्यापूर्वी आपल्याला या संविधानाची महत्त्वपूर्ण मूल्ये समजून घ्यावी लागतील. संविधानाचा एक-एक भाग मूलगामी आणि दूरगामी विचारपूर्वक लिहिला असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली संपूर्ण प्रज्ञा, प्रतिभा आणि वैश्विक तत्त्वज्ञान याचा अत्यंत विवेक-विचारशील सामर्थ्याने विचार करून जगातील जवळपास ६० राज्यघटनांचा सखोल अभ्यास, चिंतन, मनन करून त्या राज्यघटनेतील जी सारतत्त्वे अथवा मूल्ये भारतीय सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, भौगोलिक, आर्थिक आणि सैद्धांतिक परिपे्रक्ष्यात दूरगामी प्रभाव दर्शवतील तीच तत्त्वे संविधानात समाविष्ट केली आहेत. भारतीय संविधान केवळ एक ग्रंथ नाही, तो केवळ एक कागदी दस्तऐवज नसून भारतीयांना मूलभूत-आनंदी जीवन व्यतीत करण्याचा देशधर्म ग्रंथ आहे! कोणत्याही देशाचे संविधान हेच त्या देशाचे हृदय असते. देशातील तमाम घटकांची सर्वोच्च, सर्वांगीण उत्कर्षाची मूल्ये समोर ठेवूनच त्याची निर्मिती होणे अपेक्षित असते आणि भारतीय संविधान त्या अपेक्षेला तंतोतंत उतरले आहे. भारतीय संविधान हे केवळ लोकशाही, अधिकार, कर्तव्ये अंतर्भूत असलेले पुस्तक नसून तात्त्विकदृष्ट्या इथल्या शेवटच्या घटकाची सर्वांगीण काळजी वाहणारा तो एक मूलगामी तत्त्वज्ञ ग्रंथ आहे! भारतीय संविधानाचे मूल्याधिष्ठित तत्त्वज्ञान समजून घेताना जपानच्या राज्यघटनेची ‘आम्ही जपानचे लोक, सर्वकाळ शांती आणि आदर्श मानवी संबंध या सद्सद्विवेकाने राज्यघटना स्वीकारत आहोत’ ही उद्देशपत्रिका वाचल्यास भारतीय संविधानाची उंची आणि खोली सहजच लक्षात येईल!

संविधान देशाच्या शासन व्यवस्थेचा आरसा असते. भारतीय संविधानाची उद्देशपत्रिका संविधानाचा आत्मा आहे. भारतीय संविधानाचे मूल्याधिष्ठित तत्त्वज्ञान अभ्यासताना शिल्पकारांनी केवळ स्वातंत्र्य हा एकच उद्देश न ठेवता आपल्या देशात ‘उदारमतवादी, लोकशाहीवादी, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता’ इत्यादी सर्वोच्च तत्त्वे समोर ठेवून हे संघराज्य तमाम समुदायासाठी मानवी मूल्ये, धार्मिक आणि भाषिक गरजा, ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित-उपेक्षित घटकांविषयी संवेदनशीलता इत्यादी बाबी महत्त्वपूर्ण मानून देशाला एक समान राष्ट्रीय ओळख निर्माण व्हावी’ हे तत्त्वज्ञान रुजविण्याचे महत्कार्य केले आहे. देश चालविण्यासाठी संविधान सर्वकाल पंचाच्या भूमिकेत असते. स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक न्याय, शांतता आणि राष्ट्रीय एकात्मता या मूलभूत तत्त्वज्ञानावर आपल्या संविधानाची तात्त्विक उभारणी झाली आहे याचा मागील ७३ वर्षांत देशाला प्रत्यय आला आहे.

भारतीय संविधानाचा सरनामा म्हणजे संक्षिप्त राज्यघटनाच! संविधानाचे अंतिम साध्य काय आहे(?) याची उत्तरे आपल्याला संविधानाच्या सरनाम्यात मिळतात. सरनामा हा आपल्या संविधानाचा नकाशा असून त्यात भारतीय लोकशाहीच्या चतु:सीमा दृगोच्चर होतात. ‘आम्ही भारतीय लोक’ या सर्वनामयुक्त कर्त्याने राज्यघटनेचा प्रारंभ होतो. इथेच भारतीय राज्यघटनेची सर्वसमावेशकता स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटना सर्व भारतीयांना एका रेषेत आणून बसवते. त्यानंतर ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक’ आणि ‘न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता’ हे सर्वच शब्द वाचताना अंतर्मुख करतात. हे ९ शब्द म्हणजे भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत मूल्याधिष्ठित तत्त्वज्ञान आहे. सार्वभौमत्व म्हणजेच जगण्याची अंतर्बा मूल्ये अधोरेखित होतात. समाजवादी हा शब्द ४२व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट झाला असून याद्वारे संविधान नागरिकांना सामाजिक धोक्यापासून संरक्षण देते. धर्मनिरपेक्षता अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व असून ‘देश कोणताही धर्म श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ याचे उदात्तीकरण करत नाही’ हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारली असून स्वतंत्र कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ याद्वारे देश चालतो आहे.

प्रजासत्ताक लोकशाही म्हणजे मतदानाद्वारे लोक आपले प्रतिनिधी संसदेत पाठवून त्यांच्याद्वारे भारतीय संसद संपूर्ण देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व भारतीयांना समान न्याय असून विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना स्वातंत्र्य हा भारतीय लोकशाहीचा श्वास आहे. त्याचबरोबर दर्जा आणि संधीची समानता आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणजेच विश्वबंधुता ही महत्त्वपूर्ण तत्त्वे अंतर्भूत असून याद्वारे देशातील कोणत्याही नागरिकाचा जात-धर्म-पंथ-लिंग याद्वारे भेदभाव करणे कायद्याने गुन्हा आहे. हे नऊ शब्द म्हणजेच या नऊ तत्त्वांवर संपूर्ण राज्यघटनेचे मूलगामी तत्त्वज्ञान अवलंबून असून संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस शारीरिक व्याधींचा कसलाही विचार न करता हे संविधान निर्माण केले. संविधानाच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याएवढेच अनमोल आहे! भारतीय संविधानातील वरील मूलभूत नऊ तत्त्वांचा विचार करता, या संदर्भाने वर्तमानात मोठ्या प्रमाणावर लोकजागृती होणे अत्यावश्यक वाटते. आज आपण जागे होण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कोणत्याही देशाचे भवितव्य तिथल्या तरुणांच्या हाती असते. तरुणांच्या ओठांवरील गाण्यावरून त्या देशाचे भवितव्य ठरते. तेव्हा आज तरुणांनीच या नऊ तत्त्वांचा प्रचार-प्रसार मोठ्या प्रमाणात करून स्वातंत्र्य-समता-बंधुता-धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत लोकशाही तत्त्वांची जपणूक करावी लागेल.

कुठेही धर्म-पंथ-लिंग या बाबतीत कट्टरता प्रदर्शित होता कामा नये. कट्टरता प्रसारित झाल्यास देशातील लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना प्रसारित होऊन स्वातंत्र्य-समता-बंधुता धोक्यात येऊ शकते. आपले वर्तन इतरांना त्रासदायक होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. तसेच आज मीडिया हे दुधारी शस्त्र असून त्याचा मोठ्या जबाबदारीने वापर करावा लागेल. त्याचबरोबर आपल्या राष्ट्रीय महापुरुषांच्या जीवन आणि विचारांची जपणूक करणे काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी भारतीय संसदेमध्ये देशाच्या सन्माननीय पंतप्रधानांनी भाषण करताना वारंवार देशाच्या वरील नऊ तत्त्वांचा उल्लेख करून देशासाठी कार्यरत राहावे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते देशाच्या संसदीय लोकशाहीला जबाबदार असून त्या सरकारने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत, मूल्याधिष्ठित तत्त्वज्ञानाचे दरवर्षी संसदेत सार्वजनिक वाचन केले पाहिजे. संसदीय लोकशाही देशामध्ये रुजताना राष्ट्रहित-समाजहित समोर ठेवून स्वातंत्र्य-समता-बंधुता अबाधित राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारने शिक्षण, आरोग्य यावर लक्ष केंद्रित करून वाढती महागाई, बेरोजगारी संबंधाने पावले उचलून विविध आस्थापनांचे कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण थांबवले पाहिजे. तसेच सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधीतून तरुणांना कामाला लावल्यास आपला देश मोठ्या दिमाखात स्वातंत्र्याची शंभरी साजरी करेल यात तिळमात्र शंका नाही! जय संविधान!

-प्रा. डॉ. विठ्ठल खंडुजी जायभाये
कै. रमेश वरपूडकर महाविद्यालय, सोनपेठ
मोबा. : ९१५८० ६४०६८

 

 

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR