नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगर परिषदेच्या मंडळावर मराठीसह उर्दू भाषेच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने कडक टिप्पणी करताना सांगितले की, भाषेला कोणताही धर्म नसतो आणि उर्दूला फक्त मुस्लिमांची भाषा मानणे हे भारताच्या वास्तवाचे आणि विविधतेमधील दुर्दैवी गैरसमज आहे ही याचिका माजी नगरसेविका वर्षाताई संजय बगाडे यांनी दाखल केली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, नगर परिषदेचे काम फक्त मराठीतच करता येते आणि फलकावरही उर्दूचा वापर करू नये. प्रथम ही याचिका नगर परिषदेने आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शेवटी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, भाषा ही कोणत्याही धर्माची नाही, तर एका समुदायाची, प्रदेशाची आणि लोकांची आहे. भाषा ही संस्कृती आहे आणि ती समाजाच्या सभ्यतेच्या प्रवासाचा एक मापदंड आहे. न्यायालयाने म्हटले की, उर्दू भाषा ही गंगा-जमुनी संस्कृतीचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे आणि ती भारताच्या भूमीवर जन्माला आली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, उर्दूला परदेशी भाषा किंवा फक्त एकाच धर्माची भाषा मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. या गैरसमजावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केले. वास्तविकता अशी आहे की हिंदी भाषेचा दैनंदिन वापर देखील उर्दू शब्दांशिवाय अपूर्ण आहे. ‘हिंदी’हा शब्द स्वत: पर्शियन शब्द ‘हिंदवी’ पासून आला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने म्हटले की, वसाहतवादी काळात हिंदी आणि उर्दूमधील विभागणी धर्माच्या आधारावर करण्यात आली होती, जी आजही एक मोठा गैरसमज म्हणून अस्तित्वात आहे. ते असेही म्हणाले की, ‘आपल्या पूर्वग्रहांच्या सत्याला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल. आपण उर्दू आणि प्रत्येक भाषेशी मैत्री करूया.’
उर्दू भाषेच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही
महाराष्ट्र सार्वजनिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ मध्ये उर्दू भाषेच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. फक्त मराठीचा वापर अनिवार्य आहे, परंतु त्यासोबत इतर भाषांचा वापर प्रतिबंधित नाही. म्हणून, ही याचिका कायद्याच्या चुकीच्या अर्थ लावण्यावर आधारित आहे आणि ती फेटाळण्यात येत आहे.
