नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (१ ऑक्टोबर २०२४) बुलडोझर कारवाई प्रकरणाची सुनावणी झाली. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अतिक्रमणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि आहे. रस्ते, जलकुंभ किंवा रेल्वे रुळांवर अतिक्रमण करणारी कोणतीही धार्मिक इमारत हटविली पाहिजे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे, बुलडोझर कारवाई आणि अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे निर्देश सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी असतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
बुलडोझरवरील बंदी कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते अवमान करणा-यांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल. कायद्यानुसार कारवाई न केल्यास पीडितांची मालमत्ता परत करण्यात येईल आणि त्याची भरपाईही दोषी अधिका-यांकडून वसूल केली जाईल. आपण धर्मनिरपेक्ष देश आहोत, आपची मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील प्रत्येकासाठी लागू असतील. मंदिर, दर्गा किंवा गुरुद्वारा असो, ते काढून टाकले जाईल. कारवाईपूर्वी त्या कुटुंबाला अन्यत्र राहण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी द्यावा. पण, रस्ते, पदपथ इत्यादींवर होणा-या बेकायदेशीर बांधकामांना आम्ही कोणतेही संरक्षण देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आम्ही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत आहोत. बेकायदा बांधकाम हिंदूंचे असो वा मुस्लिमांचे. त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. मी मुंबईत न्यायाधीश असताना फूटपाथवरुन बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु गुन्ह्यात आरोपी असणे, हा त्याचे घर पाडण्यासाठीचा आधार असू शकत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
