नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
‘मनरेगा’ ही योजना डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात कमालीची यशस्वी ठरली होती. तसेच ग्रामीण भागातील गरीबांना वर्षातील काही दिवस रोजगार मिळवून देणारी ही योजना कांग्रेसच्या यशात महत्त्वपूर्ण ठरली होती. मात्र आता केंद्रातील मोदी सरकारने या योजनेचे नाव बदलण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, त्या संदर्भातील एक विधेयक लोकसभेत सादर झाले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून, काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. तसेच मनरेगाच्या नामांतरावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम या योजनेचे नाव बदलून विकसित भारत- गॅरंटी फॉर रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) (व्हीबी-जी राम जी) असे नवे नाव देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. तसेच त्यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. या विधेयकाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध होत आहे. दरम्यान, ‘या विधेयकामुळे नागरिकांना रोजगाराचा असलेला कायदेशीर अधिकार कमकुवत होत आहे’, असा आरोप काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी केला.
केंद्र सरकारने विविध योजनांचे नामकरण करण्याच्या लावलेल्या धडाक्यावर टीका करताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, व्हीबी-जी-आरएएम-जी विधेयक सत्तेचे केंद्रिकरण करणारे आहे. तसेच मनरेगाच्या माध्यमातून आधीपासून मिळणा-या गॅरंटीवाल्या अधिका-यांना कमकुवत करणारे आहे. तसेच अशा अनावश्यक बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो आणि स्थानिक शासन कमकुवत होते, असा आरोपही प्रियंका गांधी यांनी केला.
