मराठा आरक्षण मिळविल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्धार करत २० जानेवारीपासून मुंबईत बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. या उपोषणाच्या निमित्ताने तीन कोटी मराठे मुंबईत येतील व शांततामय मार्गाने आंदोलनात सहभागी होतील, असे जरांगे पाटील यांनी जाहीर केल्याने सरकारला धडकी बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या क्युरेटिव्ह पिटीशनवरील पुढील सुनावणी २४ जानेवारीला होणार आहे. दुसरीकडे मागासवर्गीय आयोगाचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन अहवाल यायला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून, हा अहवाल आल्याशिवाय मराठा आरक्षणाबाबत नव्याने निर्णय घेता येणे शक्य नाही. कुणबी पुरावे शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असले तरी सरसकट सर्व मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र व ओबीसीतून आरक्षण देणे शक्य नाही.
त्यामुळे २० जानेवारीपर्यंत जरांगे पाटील यांची कोणतीही मागणी मान्य करणे शक्य नाही. मग हा गुंता सोडवायचा कसा ? हा यक्ष प्रश्न आज एकनाथ शिंदे सरकारपुढे उभा आहे. जरांगे यांनी दोन महिन्यांचा कालावधी द्यावा यासाठी मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ दोन वेळा अंतरवाली-सराटीला जाऊन आले. परंतु त्यांना यश आले नाही. २० जानेवारीला जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले व ३ कोटी सोडा, ३ लाख मराठे जरी मुंबईत आले तर काय होईल, या कल्पनेनेच अनेकांना धडकी भरली आहे. राज्यभरातील मराठा आंदोलक ट्रॅक्टर घेऊन मुंबईकडे निघाले तर काय होईल, या कल्पनेनेच ही मंडळी धास्तावली आहे. जालन्यातील लाठीमारामुळे हा आंदोलनाचा वणवा सुरू झाला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता बळाचा वापर करून चिरडता येणार नाही याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे या कठीण पेचातून मार्ग काढण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.
कृषी कायद्याच्या विरोधात देशभरातील शेतक-यांनी तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले होते. तब्बल ३७८ दिवस चाललेल्या या आंदोलनापुढे मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. या आंदोलनादरम्यान काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागल्याने दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी हाहाकार उडाला होता. मराठा आरक्षणासाठी प्रदीर्घ व निर्णायक लढा उभारण्याचा व मुंबईत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे सूतोवाच करत जरांगे पाटील यांनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाची आठवण ताजी केली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना राजकारणावर प्राबल्य असलेल्या ३०-३२ टक्के समाजातील अस्वस्थता कोणत्याही राज्यकर्त्यांना काळजीत टाकणारी आहे. बीडमध्ये झालेल्या इशारा रॅलीत मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
आपण उपोषण सुरू केल्यानंतर ३ कोटी मराठे मुंबईत मला भेटायला येतील, असे त्यांनी जाहीर केले. मराठा आरक्षण मिळवल्याशिवाय मुंबईतून परत येणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात त्यांना विश्वास देऊन मुंबईतील आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय २४ जानेवारीला क्युरेटिव्ह पिटीशन ऐकणार असल्याने मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. तज्ज्ञ वकिलांची फौज त्याठिकाणी बाजू मांडणार आहे. त्यातून मराठा समाजाला न्याय मिळेल, तोपर्यंत सर्वांनी शांतता राखणे आवश्यक असल्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाला केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्यांची क्युरेटिव्ह पिटीशन आहे त्या विनोद पाटील यांनीही क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मराठा समाजाने अनेक वर्षे शांततेच्या मार्गाने आरक्षणाचे आंदोलन चालवले आहे. पण त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याने निर्णायक लढ्यासाठी तयार झालेल्या आंदोलकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची सत्ताधा-यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारमध्ये बसून आपल्या राजकारणाची खुंटी बळकट करण्यासाठी संघर्षाची भाषा करणा-यांना प्रथम रोखावे लागणार आहे. त्यात मुख्यमंत्री किती यशस्वी ठरतात ते येत्या काही दिवसांत कळेलच.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर तब्बल तीन दिवस मॅरेथॉन चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून मागासवर्गीय आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल व हा अहवाल आल्यानंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, अशी घोषणा केली. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांसह काही सदस्यांनी दिलेले राजीनामे, त्यानंतर आयोगाचे केलेले पुनर्गठन, आयोगाच्या कामाची गती, समाजाचा इम्पिरिकल व क्वांटीफायेबल डाटा गोळा करण्यासाठी लागणारा वेळ, या सर्व बाबी लक्षात घेता, हे काम महिनाभरात पूर्ण होईल का? हा ही प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारचा पुढचा काळ चांगलाच कसोटीचा असणार आहे.
नागपूर अधिवेशन : औपचारिकता पार पाडली!
नावाला तीन आठवड्यांच्या व प्रत्यक्षात अवघ्या दहा दिवसांच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे बुधवारी सूप वाजले. नागपूर करारानुसार दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. या निमित्ताने दोन-तीन आठवडे सरकार उपराजधानीत राहते. या निमित्ताने विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा हा अधिवेशनामागचा खरा उद्देश. पण गेल्या काही वर्षांपासून हा उद्देश खरंच सफल होतोय का? असा प्रश्न विदर्भातील लोक विचारत असतात. मुंबईकरांची हिवाळी सहल अशीही याची चेष्टा केली जाते. कापूस, धानाला थोडीफार मदत, अनुशेष दूर करण्याच्या घोषणा व कुरघोड्यांचे राजकारण यापेक्षा अधिक काही निष्पन्न होत नाही. त्यामुळे आजवर अधिवेशनावर जेवढा खर्च केला गेलाय, तेवढा निधी विदर्भाला दिला असता तर अधिक चांगले झाले असते, असाही अनेकांचा सूर असतो. यावेळीही फारसे काही वेगळे ऐकायला मिळाले नाही.
घटलेले संख्याबळ व तीन राज्यांतील पराभवामुळे विरोधकांच्या हल्ल्याची धार आधीच थोडी बोथट झाली होती. त्यात तीन पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता. त्यामुळे अनेक अडचणीचे विषय असतानाही सरकार कोंडीत सापडले आहे, असा एकही प्रसंग आला नाही. मराठा आरक्षण व अवकाळी पावसावर भरपूर चर्चा झाली. पण सरकारला कोणतीही मोठी कमिटमेंट न देता वेळ मारून नेणे शक्य झाले. सभागृहापेक्षा विधानभवनाच्या पाय-यांवर विरोधक अधिक आक्रमक दिसत होते. पुरवणी मागण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या मतदारसंघावर निधीची खैरात करून, विरोधकांच्या मतदारसंघांना निधीपासून वंचित ठेवल्याचे आरोप झाले. पण त्याचेही फारसे पडसाद उमटले नाहीत. ड्रगमाफिया ललित पाटील याच्यावरून बाहेर झालेल्या आरोपांचाही विधिमंडळात फारसा उल्लेख झाला नाही. उलट सत्ताधारी मंडळींनी सलीम कुत्ता, कोविड काळातील घोटाळ्यावरून विरोधकांनाच टार्गेट केल्याचे दिसले. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. नंतर ही मुदत दहा दिवसांनी वाढवून मिळाली. पण अधिवेशन काळात ही सुनावणी वेगाने सुरू होती. १० तारखेपूर्वी अध्यक्ष काय निर्णय देणार याकडेच आता सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.
-अभय देशपांडे
