त्ताधारी पक्षाकडे असलेले पाशवी बहुमत व तीन राज्यांतील विजयामुळे मिळालेले आत्मबळ लक्षात घेता हिवाळी अधिवेशनात सरकारला फारशी अडचण येणार नाही हे अधिवेशनापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. तरीही अवकाळी पावसासाठी मिळालेली तुटपुंजी मदत, अनेक जिल्ह्यांत भीषण परिस्थिती असतानाही दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत सरकारने चालवलेली चालढकल, केवळ सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांवर केलेली निधीची खैरात, मराठा व धनगर आरक्षण, आदी विषयांवर विरोधक आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला जाब मागतील असे वाटत होते. परंतु तसे झालेले दिसले नाही. पाय-यांवरची घोषणाबाजी वगळता कुठेही विरोधकांचे प्रभुत्व जाणवले नाही. अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यात भरपूर कामकाज झाले. अवकाळी व मराठा आरक्षणावर मॅरेथॉन चर्चा झाल्या.
या दोन्ही चर्चांना सोमवारी व मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: उत्तर देणार आहेत. अधिवेशनाचे शेवटचे तीन दिवस राहिले आहेत. बुधवारी अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे. हे या सरकारचे व या विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन आहे. लोकसभा व त्यापाठोपाठ येणा-या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार या शेवटच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विदर्भाला काय देणार याबद्दल उत्सुकता आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आहे. जरांगे पाटील यांनी निर्णयासाठी सरकारला दिलेली मुदत पुढच्या आठवड्यात संपणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या चर्चेला उत्तर देताना सरकार काय आश्वासन देणार, काय घोषणा करणार, आणि त्यावर मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात अवघे दोन दिवस कामकाज झाले. या दोन दिवसांतही मुख्य विषय गाजला तो नवाब मलीक यांचा. भाजप व अजित पवार यांच्या आघाडीत नवाब मलिक यांच्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. पण अजित पवार गटाने नवाब मलिक यांच्याबाबतीत हात झटकले व पेच सुटला. मागच्या आठवड्यात नवाब मलिक विधानभवनात फिरकलेच नाहीत. अवकाळी व मराठा आरक्षण या दोन विषयांवर मॅरेथॉन चर्चा झाल्या. अनेक सदस्यांनी या चर्चांमध्ये सहभाग घेतला. मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी दीडशेहून अधिक आमदारांनी नावं दिली होती. बहुतांश सदस्यांनी कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशीच भूमिका मांडली. छगन भुजबळ यांच्यासह काही जणांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याला थेट विरोध दर्शवला. त्याच वेळी ओबीसींच्या तुलनेत मराठा समाजाला झुकते माप दिले जात असल्याबद्दल तक्रारीचाही सूर लावला. सरकारमधील एक मंत्रीच उघडपणे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्याने सरकारची अडचण होते आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान बीड जिल्ह्यात हिंसाचार झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील आ. प्रकाश सोळुंके व शरद पवार गटातील आ. संदीप क्षीरसागर यांच्या घरावर हल्ले, जाळपोळ झाली. या दोघांच्या भाषणाकडे सर्वांचेच लक्ष होते. आंदोलनाच्या आड दुस-याच लोकांनी हे कृत्य केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: मराठा आरक्षणाच्या चर्चेला उत्तर देणार आहेत. पक्षाच्या दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असा शब्द दिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणाचाही विरोध नसला तरी कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबिसींमध्ये समावेश करण्यास मात्र विरोध आहे. सुरुवातीला मराठवाड्यापुरती मर्यादित असलेली न्या. शिंदे समितीची कार्यकक्षा राज्यभरासाठी वाढवण्यात आली असून कुणबी नोंदींचा शोध सुरू आहे. सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देऊन आंदोलनाचा पुढचा टप्पा लगेच सुरू करू नये अशी विनंती करण्यासाठी मंत्री गिरीश महाजन व संदीपान भुमरे यांनी शनिवारी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. आतापर्यंत लाखो कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ही संख्या वाढतच चालल्याबद्दल भुजबळ यांनी तक्रार केली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मंगळवारी काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
मागासवर्गीय आयोगाची पुनर्रचना !
ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आढळतील त्यांना ओबिसीत आरक्षण मिळेल. पण ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना मराठा म्हणून आरक्षण देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. पण दोन वेळा हा प्रयत्न अयशस्वी झाला आहे. या स्थितीत पुन्हा तेच आरक्षण द्यायचे असेल तर मराठा समाज शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. हे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते. पण सरकारच्या, मंत्र्यांच्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे आयोगाच्या अनेक सदस्यांनी राजीनामे दिले. आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनीही व्यक्तिगत कारण सांगून राजीनामा दिला आहे. सरकारने निरगुडे यांच्या जागी न्या. सुनील शुक्रे यांची, तसेच रिक्त सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. पुरवणी मागण्यात आयोगाला सर्वेक्षणासाठी ३६० कोटी रुपयेही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मराठा आरक्षणाचा नवा निर्णय घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटीशनबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाताळच्या सुट्या संपल्यानंतर म्हणजेच २ जानेवारीनंतर याबाबतचा निर्णय अपेक्षित आहे. तो अनुकूल आला तर जुन्याच कायद्याबाबत पुन्हा सुनावणी होईल. तोवर जरांगे पाटील सरकारला मुदत देणार का? ओबिसींमधली अस्वस्थता कमी करण्यात सत्ताधारी यशस्वी होणार का? यावर महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारचे घूमजाव !
शासकीय कर्मचा-यांची २००५ साली बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यापूर्वी विद्यमान उपमुख्यमंत्री व आजी-माजी अर्थमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नसल्याची ठाम भूमिका घेतली होती. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल व राज्याच्या अर्थव्यवस्थ्येचा डोलारा कोलमडून पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. काँग्रेसने आपली सत्ता असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. आम आदमी पार्टीनेही पंजाबची सत्ता हातात आल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातही जुन्या पेन्शन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा रेटा वाढतो आहे. शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत याचा फटकाही सत्ताधारी मंडळींना बसला. त्यामुळे अर्थकारण की राजकारण अशा कोंडीत सत्ताधारी मंडळी अडकली आहे. अजित पवार यांनी चार दिवसांपूर्वीच पत्रकारांशी अनौपचारिकरीत्या बोलताना जुन्या पेन्शन योजनेबद्दलचे आपले पूर्वीचे मत बदलले असल्याचे सांगितले. राजकीय दबावामुळे हा बदल झाला का? असे विचारता आम्ही काही गोट्या खेळायला राजकारणात आलेलो नाही, अशी प्रांजळ कबुलीही त्यांनी दिली. शासकीय कर्मचा-यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही विधिमंडळात निवेदन करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.
मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना देशपातळीवर जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सेवेत आलेली मंडळी २०४० पर्यंत निवृत्त होणार असून अंदाजे २०६० पर्यंत त्यांना जुन्या योजनेनुसार निवृत्तिवेतन द्यावे लागणार आहे. तर २००५ नंतर सेवेत आलेले लोक २०३१ नंतर निवृत्त होणार असून तेव्हा त्यांना पेन्शन सुरू होईल. आजच्या सरकारने काहीही निर्णय घेतला तरी त्याचा भार २०३१ नंतर येणार असल्याने आज वाट्टेल तो निर्णय घेता येईल, पण भविष्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर नाही, असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मागच्या आठवड्यातच लोकसभेत स्पष्ट केले. सध्याच्या नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये काही बदल करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारनेही २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी योजना लागू करण्याबाबत निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सरकारकडे आला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे योग्य होणार नाही, पण नवीन योजनेत काही बदल करण्याची सूचना त्यांनीही केली आहे. एकीकडे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कर्मचारी संघटना आक्रमक होत असताना रिझर्व्ह बँकेने मागच्याच आठवड्यात, राज्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करू नये, असा इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना सुरू केल्यास खर्च अनेक पटींनी वाढून त्यामुळे तिजोरीवर भार पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आता अर्थकारण जिंकणार की राजकारण हे बघावे लागेल.
-अभय देशपांडे
