देशांतर्गत महागाईचे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणा-या निर्णयांचा फटका शेतक-यांना सोसावा लागत आहे. इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध आणि कांद्याची निर्यातबंदी या अलीकडेच घेतलेल्या दोन निर्णयांमुळे देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतक-यांना मोठा फटका बसणार आहे. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. मोठ्या भूक्षेत्राला अपु-या पर्जन्यमानाचा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत संकटात असलेल्या शेतक-यांच्या उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. त्यात शेतक-यांनी कसेबसे कांद्याचे पीक जगवले होते. पण निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतक-याचे मोठे नुकसान होत आहे.
दा उत्पादक शेतकरी हा अलीकडील काळात सातत्याने संकटाच्या गर्तेत सापडताना दिसत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा त्याला उद्ध्वस्त करतो; तर कधी प्रचलित बाजारव्यवस्थेतील व्यापा-यांच्या मनमानीमुळे त्याला मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ येते. कांद्याचे भाव बाजारात वाढू लागल्यानंतर त्याचे प्रतिध्वनी दिल्लीपर्यंत ऐकू येतात आणि त्यावरून सरकार पडण्यापर्यंतची वेळ येऊन ठेपते, हे देशाने पाहिले आहे; परंतु तितकी तत्परता कांद्याचे भाव जेव्हा गडगडतात तेव्हा शासनाकडून दाखवली जात नाही हे या कृषिप्रधान देशातील वास्तव आहे. खरे पाहता बाजारात कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतक-यांना मिळत नाही. कारण बहुतेकदा ही वाढ कृत्रिम असते.
व्यापारी वर्ग कांद्याचे पीक बाजारात येते तेव्हा पुरवठा अधिक झाल्याचे अर्थशास्त्रीय कारण सांगून भाव पाडतात आणि या कमी भावातील कांदा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून साठवणूक करून ठेवतात. नंतरच्या काळात जाणीवपूर्वक बाजारातील पुरवठा कमी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते आणि भाव वाढवले जातात. वर्षानुवर्षांपासून अशा कृत्रिम भाववाढीची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागली आहे. देशातील बळिराजा हा काळानुरूप कितीही प्रगत आणि साक्षर झाला असला, शेती कसण्याची पद्धत कितीही सुधारली असली तरी बाजाराचे अर्थगणित त्याला अद्यापही नीटसे उमगलेले नाही, हे कांद्यासारख्या पिकाबाबत लक्षात येते. कांद्याचे भाव वाढले आणि बराच काळ ते चढे राहिले की शेतकरी पुढच्या हंगामासाठी कांद्याची पेरणी करतो. परंतु तोवर ही भाववाढ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारी उपाययोजना लागू झालेल्या असल्याने भाव गडगडलेले असतात. तसेच एकाच वेळी अनेक शेतक-यांनी कांदा लागवड केल्याने विशिष्ट कालावधीत हा कांदा बाजार समित्यात आल्याने आवक वाढून भाव कोसळतात. साहजिकच त्याचा फटका शेतक-यांना बसतो.
यंदाच्या वर्षी मे महिन्यामध्ये कांद्याचे भाव गडगडले होते. कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यावेळी बाजारात कांद्याला मिळणारा भाव दहा रुपयांच्याही खाली गेला होता. यामधून उत्पादन खर्च तर दूरच, काढणी करून कांदा बाजार समितीपर्यंत नेण्याचा खर्चही वसूल होत नाही. मुळातच इंधनाचे वाढलेले दर, मजुरी, मशागत या खर्चामुळे शेतक-यांच्या उत्पादनखर्चाध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. रासायनिक खते तसेच औषधाच्या किमती वाढल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेने हा खर्च दुप्पट झाला आहे. कांदा काढण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने शेतक-यांचा कांदा काढणीचा खर्च एकरी १३ ते १५ हजार रुपयांवर गेला आहे. ३०० रुपये असणारी मजुरी ५०० रुपयांपर्यंत गेल्याने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. मजुरांना मजुरीबरोबरच प्रवास खर्च द्यावा लागत असल्याने खर्च वाढला आहे. तापमानवाढीमुळे कांदा उत्पादन घटण्याचे प्रकार घडले आहेत. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पावसाचा फटकाही कांदा उत्पादकांना बसला आहे. भारत हा चीननंतर दुस-या क्रमांकाचा जगातील सर्वांत मोठा कांदा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव वधारल्याचा फायदा यंदा शेतक-यांना मिळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या; परंतु स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात तडकाफडकी निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतक-यांना बसणार आहे. भारताचा कांदा हा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो. भारतीय कांद्याला परदेशात मोठी मागणी देखील आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे तीन प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश आहेत. मात्र, अचानक सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसल्याचा मोठा फटका शेतक-यांना बसला आहे. वास्तविक, अवकाळी आणि गारपिटीचा तडाखा बसलेल्या शेतक-याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतक-यांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. यंंदा संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतीक्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे. कांद्याचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशा अस्मानी संकटाच्या काळात सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहील अशी अपेक्षा होती. परंतु आधी इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध आणि त्यानंतर कांद्याची निर्यात बंदी करून सरकारने शेतक-यांना दुहेरी फटका दिला आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने आपली भूमिका जाहीर करताना, शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बफर स्टॉकमध्ये वाढ करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी सर्व मंड्यांमधून सुमारे दोन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. ग्राहक व्यवहार खात्याचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांच्या मते, सरकारी खरेदी सुरू असल्याने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा शेतक-यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. यावर्षी आतापर्यंत सरकारने ५.१० लाख टन कांदा खरेदी केला असून सुमारे दोन लाख टन अधिक खरीप कांदा पिकाची खरेदी केली जाणार आहे. सामान्यत: सरकार रबी कांद्याची गुणवत्ता लक्षात घेऊन खरेदी करते, जो जास्त काळ टिकतो आणि खराब होत नाही. मात्र शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि किरकोळ बाजारातील भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार पहिल्यांदाच खरीप कांदा पिकाची खरेदी करणार आहे. बफर स्टॉक राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच कांद्याची किंमत वाढ रोखण्यासाठी सरकारकडून बाजारातील हस्तक्षेप वाढवण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून सरकार कांदा खरेदी करत आहे. सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याच्या बफर स्टॉकचे उद्दिष्ट सात लाख टनांपर्यंत वाढवले आहे. गेल्या वर्षी वास्तविक साठा केवळ तीन लाख टन होता.
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी टॉप म्हणजेच टोमॅटो, ओनियन आणि पोटॅटो नामक एक कमिटी तयार केली असून ती देशभरातील टोमॅटो, कांदा व बटाटा या तीन शेतमालाचे बाजारातील दर, दरातील चढ-उतार आणि ग्राहकांचे हित यांचे अध्ययन करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करीत असते. पण अशा समित्यांविषयी शेतक-यांना माहिती नसते आणि समित्यांमधील अधिका-यांना शेतक-यांच्या मूळ समस्यांची जाणीव नसते किंवा ते जाणून घेण्याची इच्छाही नसते. निर्यात बंदी केल्यानंतर कांद्याच्या भावामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याची पाहायला मिळत आहे. बीडच्या कडा येथील मराठवाड्यात सर्वांत मोठी असलेल्या कांदा बाजारपेठेत निर्यात सुरू असताना कांद्याला पन्नास रुपयांचा भाव मिळत होता. पण आता तो थेट निम्म्यावर म्हणजे २५ रुपयांवर आला आहे. एकरी ५० हजार रुपये खर्च करून बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने केलेला खर्च देखील शेतक-यांना मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
-नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
