आज देशात भाज्या, धान्य, कडधान्य, भरड धान्य, औषधे, प्रवास, कपडे, शिक्षण, घरभाडे आदी सारेच महाग होत चालले आहे, झाले आहे. याचा फटका गृहिणींना मोठ्या प्रमाणावर बसतो. भाजीपाला, फळे, खाद्यतेल आणि पेयांच्या कडाडलेल्या किमतीमुळे किरकोळ महागाईने ६ टक्क्यांची सहिष्णुता पातळी ओलांडली आहे. बहुतेक वेळा दुकानदार मंडळी साठेबाजी करून धान्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि शेतक-यांना व ग्राहकांना वेठीस धरतात. सरकारने या भाववाढीवर आपला अंकुश ठेवला तरच सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल. पण तसे काही होणार नाही कारण सरकार सध्या इलेक्शन मोडवर आहे. अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने गत ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ६.२१ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर गेला. सध्या बाजारात भाज्या, टोमॅटो, लसूण, कांदा, बटाटा, खाद्यतेलाचे भाव कडाडले आहेत. महागाईचा मार सहन करणा-या जनतेला आता आपल्या प्रश्नांची जाण कुणाला आहे,
कुणाला नाही याचा सारासार विचार करून २० नोव्हेंबरला आपला मतदानाचा हक्क बजावावा लागणार आहे. सध्या राजकारणी मंडळी ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’च्या कैफात मग्न आहे. खाद्यान्नांच्या किमतीतील वाढीने ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईदर ६.२१ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर गेल्याचे मंगळवारी अधिकृत आकडेवारीद्वारा स्पष्ट करण्यात आले. या दराने १४ महिन्यांचा उच्चांक नोंदवत रिझर्व्ह बँकेसाठी सहनशील सहा टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीला छेद मिळाल्याने बँकांच्या व्याजदरातील कपातही लांंबणीवर जाणार असे दिसते. सर्वसामान्यांच्या रोजच्या अन्नाचा महत्त्वाचा भाग असणा-या भाजीपाला आणि खाद्य वस्तूंचे कडाडलेले दर हे महागाईवाढीस कारणीभूत ठरले असून याचे कारण सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दराने नऊ महिन्यांच्या उच्चांकी साडेपाच टक्क्यांची पातळी गाठली होती.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित हा महागाई दर ४.८७ टक्के होता. मागच्या महिन्यात लांबलेल्या पावसामुळे टोमॅटोसह भाजीपाला व कृषी-जिनसांच्या कडाडलेल्या किमतीमुळे खाद्यान्न महागाईचा भडका उडाला. सध्या बाजारात कांदा आणि लसणाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कांदा ८० ते १०० रुपये किलो तर लसूण ४०० रुपये किलोवर गेला आहे. जेवणाला चविष्ट बनवणारे हे दोन महत्त्वाचे जिन्नस गायब झाल्याने सर्वसामान्यांच्या जिभेची चवच हरवली आहे. कांदा आणि लसणाच्या तुटवड्यामुळे त्यांच्या किमती वाढल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकार घडल्याने राजकारणी मंडळी धास्तावली आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा व लसणाची आवक रोडावल्याने तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभर कांद्याचे आणि तीन-चार महिने लसणाचे भाव चढेच राहण्याची शक्यता आहे. शेतक-याकडील उन्हाळी कांदा आणि लसूण संपला आहे.
राज्याबाहेरून होणारी लसणाची आवक थंडावली आहे. त्यामुळे रबी हंगामातील नवीन लसूण बाजारात येईपर्यंत लसणाचे भाव आवाक्यात येणार नाहीत. लसणाचा हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असल्याने बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे. लसणाची रबी हंगामात लागवड केली जाते. लसणाची काढणी फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. त्यामुळे पुढील तीन-चार महिने लसणाचे दर भाव खाणार. खरीप कांद्याची काढणी सुरू असतानाच जोरदार पाऊस झाल्यामुळे कांदा सडला. त्यामुळे खरीप कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. बाजारात कांद्याचा तुटवडा असतानाच बांगलादेशने कांद्यावर लागू केलेले ५० टक्के आयात शुल्क १५ जानेवारीपर्यंत शून्य टक्के केले आहे. त्यामुळे बांगलादेशला निर्यात वाढली आहे. याचा परिणाम कांद्याच्या दरावर झाला. हे दर ८० ते १०० रुपयांवर गेले. खरीप हंगामातील ओला कांदा ६० रुपये दराने विकला जात आहे. दिवाळीनिमित्त नाशिक परिसरात कांद्याची खरेदी-विक्री आठवडाभर बंद होती.
त्यामुळेही कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला. कांदा आणि लसणाने ऐन निवडणुकीत सरकारचे टेन्शन वाढवले आहे. कापूस, सोयाबीन दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतक-यांच्या रोषाचा फटका महायुतीला बसला होता. यावेळी तसे काही होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने काही उपाययोजना केल्या आहेत पण त्यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळू शकला नाही. सोयाबीनचे दर कोसळल्याने होत असलेल्या नुकसानीचा मुद्दा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रभावी ठरणार असे दिसते. गत हंगामात नुकसान झालेल्या कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा लाभ शेतक-यांना मिळाला हे खरे असले तरी यंदा सोयाबीनचा हंगाम सुरू होण्याआधी सोयाबीनचे भाव पडले आहेत.]
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात खाद्यतेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु बाजारातील विपरित परिस्थितीमुळे सोयाबीनचे भाव हमीदराच्या पातळीपर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत. शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे पाहून सरकारने त्याची दखल घेत दिलासादायक घोषणा करताना कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देईल असे म्हटले आहे. तरीसुद्धा कापूस, सोयाबीन उत्पादकांची अडवणूक सुरूच आहे. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार भावनिक मुद्यावर नेण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न प्रमुख पक्षांची नेतेमंडळी करीत आहे.
ओबीसी, मराठ्यांना परस्परांमध्ये झुंजवून जाती-धर्माचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लेख करून मतांचे धु्रवीकरण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक राज्यातील नागरिकांना भेडसावणा-या मूळ मुद्यांपासून भरकटली आहे. निवडणूक प्रचाराचा स्तरही पार घसरला आहे. यंदाच्या निवडणुकीचा प्रचार फारसा रंगलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील ना बेरोजगारी कमी झाली, ना महागाई नियंत्रणात आली. लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढविल्याने बेरोजगारी कमी होणार नाही अथवा महागाई नियंत्रणात येणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
