मुंबई : प्रतिनिधी
अलीकडेच शिवसेनेने एसटी महामंडळातील दोन कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणला. महामंडळाने १३१० खासगी बसेस घेण्यासाठी ज्या निविदा काढल्या होत्या तो सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. गुजरात, तामिळनाडू आणि दिल्लीच्या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली गेली असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
दरम्यान, अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्षांनी एसटीची कशी वेगवान आर्थिक घोडदौड सुरू आहे आणि तब्बल नऊ वर्षांनंतर एसटी महामंडळ कसे सुमारे १७ कोटी रुपयांनी नफ्यात आले आहे, असे पत्रकारांना सांगितले होते. या कामगिरीबद्दल एसटीच्या उपाध्यक्षांनी महामंडळाच्या सर्व अधिकारी तसेच कर्मचा-यांचे अभिनंदनही केले होते. एसटीच्या त्या नफ्याची रसभरित वर्णने वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. मग या चार महिन्यांत मिंधे मंडळाने असा काय ‘प्रताप’ केला की, १६ कोटी ८६ लाख रुपयांनी नफ्यात आलेली एसटी दररोज तीन कोटी रुपयांच्या नुकसानीत बुडाली? असा थेट सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
एसटी भाडेवाढ जाहीर करताना महामंडळ आणि परिवहन खात्याच्या मंत्र्यांनी (प्रताप सरनाईक) जे मुख्य कारण दिले, ते एसटी महामंडळाच्या तोट्याचे. उत्पन्नापेक्षा एसटीचा खर्च अधिक आहे. दिवसाकाठी तीन कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने एसटी महामंडळाची परिस्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती, अशी मखलाशी परिवहन मंत्र्यांनी केली. परिवहन मंत्र्यांचा हा दावा खरा असेल तर सप्टेंबर २०२४ मध्ये याच सरकारने आणि याच महामंडळाने एसटी नफ्यात आल्याचा जो दावा केला होता, तो खोटा होता काय? असाही प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.
याचा अर्थ एकच, सप्टेंबरमधील महामंडळाचा आर्थिक घोडदौडीचा दावा तरी खोटा होता किंवा एसटी आर्थिक डबघाईला आल्याचा विद्यमान परिवहनमंत्र्यांचा दावा तरी असत्य आहे. दोन्हीपैकी नेमके काय खरे? याचे उत्तर जनतेला कोणी द्यायचे? अशी सरबत्ती ‘सामना’ दैनिकातील अग्रलेखातून उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
अलीकडेच शिवसेनेने एसटी महामंडळातील दोन कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणला. महामंडळाने १,३१० खासगी बसेस घेण्यासाठी ज्या निविदा काढल्या होत्या तो सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल.
‘शेठजी’ मंडळींवर गुन्हे दाखल करा
गुजरात, तामिळनाडू आणि दिल्लीच्या कंपन्यांना ही कंत्राटे दिली गेली. किलोमीटरमागे दुप्पट-तिप्पट दर लावणा-या कंपन्यांना खिरापत वाटण्यात आली. शिवसेनेच्या दणक्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या निविदा रद्द करून मिंधे मंडळाचे खायचे दात घशात घातले असले तरी, एसटी आणि सरकारला चुना लावणा-या ‘शेठजी’ मंडळींवर खरे म्हणजे गुन्हे दाखल करायला हवेत. मात्र त्याऐवजी एसटीची दरवाढ करून जनतेकडूनच ‘वसुली’ करण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
