मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने मिठागरांची २५६ एकर जागा देण्यास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इथे धारावीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. मुंबईकरांचा आणि पर्यावरणवादी यांचा प्रखर विरोध असताना राज्य मंत्रिमंडळाने पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असणा-या मिठागरांच्या जमिनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून फक्त अदानींच्या फायद्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला, अशा शब्दांत वर्षा गायकवाड यांनी निर्णयावर टीका केली.
वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, शिंदे सरकार अदानीचे एजंट बनून काम करत आहे. अदानी यांना संपूर्ण मुंबई गिळायची आहे आणि त्यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याची, लागेल ते करण्याची भूमिका या महाभ्रष्ट सरकारची आहे. अदानींचे एजंट बनून हे सरकार काम करत आहे. मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या, हा या सरकारचा अजेंडा आहे, असा गंभीर आरोप महायुती सरकारवर गायकवाड यांनी केला.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, हे सध्या देऊ केलेले २५६ एकर नव्हे, तर मुंबईतील सगळ्या मिठागर जमिनी यांच्या बिल्डर मित्राच्या घशात घालण्याचे कांड आहे, असे माझे स्पष्ट म्हणणे आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात ५,३७८ एकरहून अधिक त्यापैकी जवळपास ३०-३५ टक्के, अर्थात १५०० एकर मिठागर जमिनी बिल्डरांसाठी लंपास करण्याचा हा डाव आहे. हा लाखो कोटींचा घोटाळा आहे आणि पर्यावरणदृष्ट्या मुंबईला याचे भयंकर परिणाम सोसावे लागू शकतात, असा इशारा वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
मोदानी अँड कंपनीचा एक हजार कोटींचा घोटाळा
पहिले मुंबईकरांचा विरोध असताना टेंडरमध्ये सोयीस्करपणे बदल करून अदानींना धारावीची जागा दिली आणि नंतर धारावी पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास १५०० एकर जागा अदानींच्या घशात घातली. आता मिठागरे देऊन अजून एक हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा मोदानी अँड कंपनीने केला आहे, असा भ्रष्टाचाराचा आरोप गायकवाड यांनी केला आहे.
