मुरुड : प्रतिनिधी
मुरुड नगर परिषदेच्या निर्मितीसाठी स्मरण पत्र देत मुरुड नगर परिषद संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिका-यांना निवेदन देऊन याबाबत प्रशासकीय स्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुरुड ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायत किंवा नगर परिषदेत करण्यासाठी शासनाच्या नगर विकास विभागाने आमदार रमेश कराड यांच्या पत्रास अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार कक्ष अधिकारी विशाल कांबळे नगर विकास विभाग यांनी दि २२ जानेवारी २०२६ रोजी तसेच दि. ८ एप्रील २०२६ रोजी नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद गठीत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून परिपूर्ण प्रस्ताव आणि स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागितला होता. आजतगायत परिपूर्ण प्रस्ताव व स्वयं स्पष्ट अभिप्राय जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र शासनाला सादर न केल्यामुळे मुरुड नगरपरिषद संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष जयदीप सुरवसे, सचिव शब्बीर सय्यद यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन तत्काळ महाराष्ट्र शासनास मुरुड नगरपरिषदेचा प्रस्ताव स्वयंस्पष्ट अभिप्राय शासनास सादर करण्याची विनंती केली आहे.
मुरुड नगर परिषदेचा प्रस्ताव पाठविण्यासंदर्भात नगर परिषद प्रशासन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी तहसीलदार गटविकास अधिकारी, सहाय्यक संचालक नगररचनाकार आदी अधिका-यांना स्मरण पत्र पाठवून प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती केली आहे. जिल्हाधिकारी भारत बास्टेवाड यांनी दीड महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन उपस्थित नगररचनाकार अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी यांना एक आठवड्याच्या आत मुरुड येथील अकृषिक रोजगाराची टक्केवारी काढून परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या बैठकीत मुरुडचे उपसरपंच वैभव सापसोड, मुरुड नगर परिषद संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष जयदीप सुरवसे उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी दि २२ एप्रील २०२६ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, सहाय्यक संचालक नगर रचना शाखा लातूर यांना पत्र पाठवून मुरुड, ता.जि.लातूर ही ग्रामपंचायत नगरपरिषद म्हणून स्थापन करण्याबाबत सन २०११ च्या जनगणना नुसार मुरुडची लोकसंख्या, सध्यस्थितीत अंदाजीत लोकसंख्या, अकृषक रोजगाराची टक्केवारी, येथे सध्यस्थितीतले कार्यरत शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायतीची माहिती, दळणवळण व्यवस्था, विविध व्यवसायाची माहिती, राष्ट्रीयीकृत / खाजगी बँका व तेथील असलेल्या सोईसुविधा याबाबतची सर्व अद्ययावत आकडेवारी गरजची आहे तसेच अनुषंगिक सर्व माहितीची शासनाकडून वारंवार विचारणा होत आहे. तेव्हा प्रशासकी स्तरावर स्वयंस्पष्ट अहवाल अभिप्रायासह या कार्यालयास सादर करावा. तेव्हा सदरील माहिती विनविलंब पाठवावी, असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
