नवी दिल्ली : भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्य सरकारांना निवडणुकीच्या काळातील लाभासाठी शेतक-यांना कर्जमाफी, मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत बस प्रवास अशा लोकांवर प्रभाव टाकणा-या योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये याबाबत इशारा देत म्हटले की, अशा प्रकारामुळे सामाजिक, आर्थिक पायाभूत विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १९ डिसेंबर २०२४ ला स्टेट्स फायनान्स : स्टडी ऑफ बजेटस ऑफ २०२४-२५ रिपोर्ट जारी केला. या रिपोर्टमध्ये आरबीआयने म्हटले की, काही राज्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. काही राज्यांनी कृषी आणि घरगुती वापरासाठी मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. काही राज्यांमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधी दिली जात आहे. याशिवाय बेरोजगार युवकांना भत्ता दिला जात आहे. २०२४-२५ मध्ये महिलांनादेखील मदत केली जात आहे.
निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्ष लोकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ््या सवलती, योजना जाहीर करतात. पण या सवलती विकासासाठी मारक असतात, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. अर्थात, शेतक-यांची कर्जमाफी, घरांना मोफत वीज, मोफत प्रवास, स्वस्त दरात एलपीजी सिलेंडर, तरुण आणि महिलांच्या खात्यात थेट रक्कम पाठवणे अशा गोष्टींचा वाढता खर्च असल्याने राज्यांच्या तिजोरीसाठी असा वाढता बोजा धोकादायक असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
वीज कंपन्यांच्या
स्थिती अत्यंत खराब
आरबीआयने त्या रिपोर्टमध्ये वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयच्या मते वीज वितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती राज्यांच्या आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. वित्तीय पुनर्रचनेनंतर वीज वितरण कंपन्यांवरील कर्ज २०१६-१७ पासून ८.७ टक्के वाढून २०२२-२३ पर्यंत ४.२ लाख कोटी रुपयांर्पंयत पोहोचला होता. सध्या कर्जाचा बोजा ६.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
सब्सिडीवरील खर्च कमी करा
आरबीआयने अशा प्रकारच्या सवलतीमुळे सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. लोकांना प्रभावित करणा-या घोषणांमुळे महत्त्वाच्या क्षेत्रातील विकासावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यांना सब्सिडीवरील खर्च नियंत्रित करण्यासह योजनांना सुसंगत बनवण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक, पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावर खर्च केला जाणारा निधी कमी होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे सूचवले आहे.
