अलीकडेच रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या तीनही मोबाईलसेवा पुरवठादार कंपन्यांनी केलेली दणदणीत दरवाढ ही ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणार आहे. आज मोबाईल रिचार्ज हे दुधापेक्षाही गरजेचे बनल्याची स्थिती असल्यामुळे हे वाढीव शुल्क देण्यामध्ये ग्राहकांनाही पर्यायच उरलेला नाही. आधुनिक भांडवलशाहीमध्ये ग्राहकाला कशा प्रकारे पंगू बनवले जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून याकडे पहावे लागेल. टाटा कंपनी आणि बीएसएनएलमध्ये झालेला १५ हजार कोटींचा करार या मनमानी दरवाढीला शह देणारा ठरू शकतो. बीएसएनएलने अलीकडील काळात आपल्या टॉवर्सच्या संख्येतही मोठी वाढ केली आहे.
सुरुवातीला सारे काही मोफत म्हणून द्यायचे किंवा अशक्यप्राय सवलतींच्या दरात उत्पादने बाजारात आणायची… त्यातून प्रस्थापित प्रतिस्पर्धी कंपन्यांची आर्थिक कोंडी करायची आणि या कोंडीमध्ये गलितगात्र होऊन स्पर्धक व्यवसायातूनच बाहेर पडले की मग आपल्या मनमानीनुसार दरवाढीचे हुकमी अस्त्र काढायचे…. हा आधुनिक बाजारव्यवस्थेचा अलिखित नियम आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांप्रमाणेच देशांतर्गत बलाढ्य कंपन्याही या नियमानुसार वर्तन करतात हा इतिहास आहे. सद्यस्थितीत याचा अनुभव मोबाईलसेवा पुरवठादार कंपन्यांबाबत दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना लोककल्याणाचे अनेक दावे आणि आश्वासने देत होते आणि तिस-या कार्यकाळात तिप्पट ताकद आणि क्षमतेने सरकार चालवण्याचा संकल्प मांडत होते त्याच वेळी रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन या तीन मोबाईलसेवा पुरवठादार कंपन्यांनी भारतातील सुमारे १०९ कोटी मोबाईल फोन वापरकर्त्यांवर ३४,८२४ कोटी रुपयांचा वार्षिक आर्थिक बोजा लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. या कंपन्यांनी जवळपास आपल्या सर्व सेवांचे दर ११ ते २५ टक्क्यांनी वाढवले आहेत. यामुळे आधीच अन्नधान्याच्या महागाईचा मारा सहन करणा-या सर्वसामान्यांच्या खिशावर नवा भार पडणार आहे.
मोबाईल सेवांचे शुल्क वाढवून या कंपन्यांनी आता वाढलेल्या किमतीसह नवीन योजना बाजारात आणल्या आहेत. या दरवाढीमुळे ग्राहकांकडून मोबाईल टॅरिफवर होणारा खर्च सरासरी १५ टक्क्यांनी वाढला आहे. देशातील एकूण सुमारे ११९ कोटी मोबाईलफोन ग्राहकांपैकी १०९ कोटी ग्राहक फक्त रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोनचे मोबाईल कनेक्शन वापरतात; तर उर्वरित १० कोटी ग्राहक बीएसएनएल आणि इतर अनेक लहान प्रादेशिक स्तरावरील कंपन्यांची सेवा घेत आहेत. लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर आणि एनडीएच्या तिस-या कार्यकाळाच्या प्रारंभी या कंपन्यांनी घेतलेला हा निर्णय मोबाईल फोन ग्राहकांना नक्कीच विचार करायला भाग पाडणार आहे. या कंपन्या जणू दर वाढवण्यासाठी निवडणुका संपण्याची वाटच पाहत होत्या का? ऐन निवडणुकीत सरकारला १०९ कोटी मोबाईल फोन वापरकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू नये म्हणून ही वाढ करण्यात आली नाही का? असा सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.
भारतात सध्या रिलायन्स जिओचे सुमारे ४८ कोटी ग्राहक आहेत, तर एअरटेलचे सुमारे ३९ कोटी आणि व्होडाफोन आयडियाचे २२ कोटी ३७ लाख मोबाईल फोन ग्राहक आहेत. तिन्ही कंपन्यांनी एकमेकांशी पूर्ण समन्वय साधून अवघ्या एका दिवसाच्या अंतराने सेवांचे दर वाढवले आहेत. जिओने २७ जून रोजी १२ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत दर वाढवले; एअरटेलने २८ जून रोजी ११ ते २१ टक्क्यांंपर्यंत दर वाढवले; तर त्याच्या दुस-याच दिवशी व्होडाफोन आयडियाने दर सरासरी १६ टक्क्यांनी वाढवले. या कंपन्या मनमानीपणे फोनचे दर वाढवून ग्राहकांच्या खिशाला लुटत असल्याचा थेट आरोप विरोधकांनी केला आहे. एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, केवळ मोबाईल फोनचे शुल्क वाढवल्याने देशातील महागाई दर ०.०२ टक्क्यांनी वाढू शकतो. असे असताना केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने दूरसंचार कंपन्यांचा बचाव करणारी भूमिका घेत निवेदन जारी केले आहे.
त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, टेलिकॉम कंपन्या मागणी आणि पुरवठा यांच्या आधारावर टॅरिफ दर ठरवतात. या कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करत आहेत आणि या गुंतवणुकीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी शुल्क वाढवण्यासारखे निर्णय घेतले जातात.
ताज्या निवेदनात स्पष्टीकरण देताना सरकारने भारतातील मोबाईल सेवांचे दर अजूनही जगातील प्रमुख देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचा पुनरुच्चार करत ग्राहकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनमधील मोबाईल ग्राहक किमान सेवांसाठी ८.८४ खर्च करत आहेत. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये ४.७७, भूतानमध्ये ४.६२, बांगलादेशात ३.२४, नेपाळमध्ये २.७५ आणि पाकिस्तानमध्ये १.३९ टक्के खर्च करावे लागतात. प्रमुख अर्थव्यवस्थांचा विचार करता अमेरिकेत ४९ डॉलर, ऑस्ट्रेलियात २०.१ डॉलर, दक्षिण आफ्रिकेत १५.८ डॉलर, ब्रिटनमध्ये १२.५ डॉलर, रशियामध्ये ६.५५ डॉलर, ब्राझीलमध्ये ६.०६ डॉलर, इंडोनेशियामध्ये ३.२९ डॉलर आणि ईजिप्तमध्ये २.५५ डॉलर असे दर मोबाईल सेवांसाठी आहेत. भारतात हा दर १.८९ असून यामध्ये ग्राहकांना अमर्यादित व्हॉईस कॉलसह १८ जीबी डेटाचा लाभ मिळत आहे. अशा प्रकारची आकडेवारी जाहीर करून आणि परदेशांशी तुलना करून ग्राहकांच्या खिशावर पडणारा बोजा कमी होणार नाही, हे शासनाने आणि संबंधित मंत्रालयाने लक्षात घ्यायला हवे.
खाजगी टेलिकॉम कंपन्या एअरटेल आणि जिओच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये वाढ झाल्यानंतर लोक बीएसएनएलकडे वळू लागले आहेत. आपले मोबाईल नंबर पोर्ट करत आहेत. यादरम्यान टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस आणि बीएसएनएल यांच्यात १५ हजार कोटी रुपयांचा करार झाल्याचीही बातमी आहे. त्यानुसार टीसीएस आणि बीएसएनएल मिळून भारतातील १००० खेड्यांमध्ये फोर-जी इंटरनेट सेवा सुरू करणार आहेत, जेणेकरून लोकांना येणा-या काळात जलद गतीची इंटरनेट सेवा मिळेल. सध्याच्या काळाबद्दल फोर-जी इंटरनेट सेवेवर जिओ आणि एअरटेल यांचेच वर्चस्व आहे, पण बीएसएनएलकडून जर खरोखरीच दर्जेदार आणि अखंडित सेवा मिळू लागली तर ग्राहक नक्कीच त्यांचा लाभ घेण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात. टाटा कंपनी भारतातील चार क्षेत्रांमध्ये डेटा केंद्रे उभारत आहे.
यामुळे भारतातील फोर-जीसाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत होईल. बीएसएनएलने स्वस्त आणि परवडणारे प्लॅन्स सादर करून स्पर्धेत उडीही घेतली आहे. याशिवाय कंपनीने देशातील विविध भागात १० हजार फोर-जी टॉवर बसवल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मात्र बीएसएनएलचा इंटरनेट स्पीड हा जिओ आणि एअरटेल, व्होडाफोनपेक्षा कमी असून सेवेतील अखंडितपणाचीही समस्या आहे. देशात सर्वांत स्वस्त आणि किफायतशीर सेवा फक्त बीएसएनएल देऊ शकेल असा विश्वास व्यक्त करत मोदी सरकारने २०२२ मध्ये बीएसएनएलच्या फोर-जी व फाईव्ह-जी सेवेला जुलै २०२२ मध्ये मंजुरी दिली होती. परंतु या सरकारी दूरसंचार कंपनीची एकंदरीत कार्यपद्धती, मनुष्यबळ आणि सेवेची गुणवत्ता ही खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे. खासगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे होण्यासाठी जाणीवपूर्वक या सरकारी कंपनीची सेवा सुधारली जात नाही का, हा ग्राहकांचा सवाल सरकारला आत्मचिंतन करायला लावणार आहे.
– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ. भा. ग्राहक पंचायत
