नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
घर बांधणे हा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला त्याच्या घरापासून वंचित ठेवणे पूर्णपणे घटनाबाहय आहे, असे स्पष्ट करत पंधरा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही, असा मोठा आदेश आज (दि. १३) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
बुलडोझर कारवाईवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. १३) नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश देत कडक शब्दांत सुनावले आहे. केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडता येत नाही, खटला चालवल्यााशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्यांसाठी मालमत्ता पाडण्यासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही. बेकायदेशीरपणे घर पाडले असल्यास नुकसानभरपाई द्यावी. बेकायदेशीर कारवाई करणा-या अधिका-यांवर प्रथम कारवाई झाली पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की राज्य आणि त्याचे अधिकारी मनमानी आणि अतिरेकी उपाययोजना करू शकत नाहीत.
राज्य किंवा प्रशासन एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही आणि न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मालमत्तेच्या मालकाला १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही घर पाडू नये, असे सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.
सामान्य नागरिकासाठी घर जिव्हाळ्याचा विषय
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका सामान्य नागरिकासाठी घर बांधणे ही अनेक वर्षांची मेहनत, स्वप्ने आणि आकांक्षा यांचा कळस आहे. कुटुंबासाठी घर सुरक्षितता आणि भविष्याची सामूहिक आशा मूर्त रूप देते. रात्रभर महिला, मुले रस्त्यावर पाहणे हे आमच्यासाठी योग्य दृश्य नाही. आणि जर राज्य किंवा प्रशासनाने आरोपीचे घर पाडले, तर अधिका-यांवर कारवाई करणे हा एकमेव मार्ग असेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
