कॅगचे ताशेरे, ८ टक्क्यांऐवजी केवळ ४.९१ टक्के निधीच खर्च
मुंबई : प्रतिनिधी
राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ ४.९१ टक्केच निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे. यासंबंधी थेट कॅगनेच ताशेरे ओढले आहेत.
यावर विरोधकांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले असून, महाराष्ट्रातील आरोग्य विभाग आजारी असल्याचा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी लगावला आहे. कॅगने सादर केलेल्या अहवालातून महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेबाबतची अनास्था उघड झाली आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य विभागात डॉक्टर, नर्स आणि पॅरा मेडिकल स्टाफ पकडून २७ टक्के जागा रिक्त आहेत. यात डॉक्टरांच्या २७ टक्के, ३५ टक्के जागा नर्स आणि ३१ टक्के जागा या पॅरामेडिकल स्टाफच्या रिक्त आहेत. आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये २१ टक्के डॉक्टर्स, ५७ टक्के परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय संवर्गात ५५ टक्के पदे रिक्त आहेत.
दरम्यान, सादर केलेल्या अहवालातून कॅगने प्रशासनाला काही निर्देश देखील दिले आहेत. मनुष्यबळ, औषधी द्रव्ये, औषधे, उपकरणांची उपलब्धता आणि आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार राज्यात १ लाख २५ हजार ४११ डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागातील पदे तातडीने भरावीत, लोकसंख्येचा विचार करुन पदवाढ करावी. आरोग्य विभागासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश कॅगने दिले आहेत. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
३६ रुग्णालयांनी अग्निशमनचे
नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले नाही
महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयात आग लागण्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने काही महत्वाचे निर्देश दिले होते. मात्र, कॅगकडून तपासणी करण्यात आलेल्या अनेक रुग्णालयांमध्ये सुविधांचा अभाव दिसून आला. कॅगने ५० टक्के रुग्णालयांची तपासणी केली, यापैकी ३६ रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. २२ रुग्णालयांनी धूर-शोधक यंत्र बसविले नव्हते. २० रुग्णालयांनी आगीची सूचना देणारी यंत्रणाच बसवली नव्हती. २१ रुग्णालयांत आग लागल्यास रुग्णांना त्वरित सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठीचा मार्गच दाखवण्यात आलेला नव्हता.
