यूपीला २५ हजार, बिहारला १४ हजार कोटींचा विकास निधी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एनडीए सरकारने विकास निधीचा हप्ता मंजूर केला. यात महाराष्ट्राला ८ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला. सर्वाधिक २५ हजार कोटींचा निधी उत्तर प्रदेशला दिला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या जदयूच्या टेकूवर हे सरकार आल्याने बिहारला १४ हजार कोटी दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यांना विकास निधी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राने दुजाभाव केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
देशातील सर्व राज्यांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एकूण १ लाख ३९ हजार ७५० कोटींचा निधी दिला. जीएसटी संकलनात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. इतर करही सर्वाधिक महाराष्ट्रच देतो. मात्र, निधी देताना पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने पुन्हा महाराष्ट्रावर अन्यायच केला असल्याचा आरोप होत आहे. जून २०२४ महिन्यासाठीच्या नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त हप्ता जारी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे या महिन्यात वितरित करण्यात आलेली जमा रक्कम १ लाख ३९ हजार ७५० कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारांना विकासाला आणि भांडवली खर्चाला चालना देता येईल, असे अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
त्यासोबतच २०२४-२५ या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांना कर हस्तांतरण रकमेपोटी १२ लाख १९ हजार ७८३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही रक्कम जारी केल्यानंतर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी १० जून २०२४ पर्यंत राज्यांना एकूण २ लाख ७९ हजार ५०० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग
महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्त्वातील महायुतीचे सरकार आहे. यामुळे महाराष्ट्राला विकास निधीची मोठी रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, महाराष्ट्राला ८ हजार ८२८ कोटी रुपये मिळाले आहेत तर महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य असलेल्या कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथे केवळ ५ हजार ०९६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. अर्थ मंत्रालयानं सर्व राज्यांना वेगवेगळी रक्कम वितरित केली आहे.
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशला २५ हजार ०६९ कोटी रुपये दिले आहेत तर ज्या नितीश कुमारांच्या जेडीयुच्या जीवावर एनडीए सरकार स्थापनेचा रस्ता सोपा झाला, त्या नितीशकुमारांच्या बिहारला दुस-या क्रमांकाचा १४ हजार ०५६ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला तर मध्य प्रदेशला १० हजार ९७० कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच आंध्र प्रदेशला ५६५५.७२ कोटी रुपये दिले गेले आहेत.
