निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणा-या मोफत योजनांवर (रेवडी संस्कृती) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. देशवासीयांना मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्रीय विकासात सहभागी करून घेण्याऐवजी आपण परजीवी वर्ग निर्माण करत नाही का, असा रोखठोक सवाल करतानाच मोफत रेशन, पैसे मिळत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्यांच्या वर्मावरच नेमके बोट ठेवले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर फुकट वस्तूंची आश्वासने देऊन आपण ‘परजीवी’ (पॅरासाईट्स) तयार करत आहोत का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ही टिप्पणी करताना न्या. भूषण गवई यांनी थेट महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजने’चे उदाहरण दिले.
न्या. गवई म्हणाले, मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरेच काही देण्याची आश्वासने देण्याचा पायंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला रेवड्या वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. या योजनेचे नियम अधिक कठोर केले जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर गंडांतर येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी भागातील गरिबी निर्मूलनाच्या मुद्यावर सुनावणी करताना सरकारी योजनांबाबत परखड टिप्पणी केली आहे.
या रेवडी संस्कृतीमुळेच लोक काम करणे सोडून देत आहेत, लोकांना काम न करताच पैसे मिळत आहेत असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या रेवडी संस्कृतीमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक बनले आहेत. त्यांना मोफत धान्य मिळते. तुम्हाला लोकांबाबत असलेल्या काळजीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास प्रवृत्त करणे अधिक चांगले ठरणार नाही का, असा सवाल खंडपीठाने केला. शहरांमधील बेघर व्यक्तींना निवारा केंद्र सुरू करण्याबाबत दाखल याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणा-या ‘मोफत’च्या आश्वासनांवर बोट ठेवले. बेघर लोकांबाबत तुमची काळजी आम्हाला समजते. मात्र याऐवजी त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे अधिक चांगले नाही का? त्यांना देशाच्या विकासाचे वाटेकरी करण्याचे सोडून आपण परजीवींचा वर्ग तयार करत आहोत का, असा प्रश्न न्या. गवई यांनी केला.
त्यावर एका याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, काम असेल तर ते करायची इच्छा नसलेले देशात फार कमी लोक असतील. त्यावर न्या. गवई म्हणाले, तुम्हाला एकाच बाजूचे ज्ञान आहे. मी शेतकरी कुटुंबातील आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी झालेल्या मोफतच्या घोषणांमुळे शेतमजूर मिळेनासे झाले. बेघर लोकांसाठी निवारा केंद्रं असली पाहिजेत याबाबत सर्वांचेच एकमत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली. मात्र त्याचवेळी त्यामध्ये समतोल साधला गेला पाहिजे. मोफत योजनांमुळे कामगारांचा तुटवडा असल्याचे मत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एस. एन. सुब्रमण्यन यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारी योजनांमुळे लोक घराबाहेर पडत नाहीत परिणामी बांधकाम क्षेत्रामध्ये कामगारांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवू लागला आहे. कर्मचा-यांनी आठवड्याला ७० तास काम केले पाहिजे, या विधानामुळे चर्चेत आलेले सुब्रमण्यन एका परिषदेत बोलताना म्हणाले, जगभरात स्थलांतरितांची समस्या असताना भारतात मात्र वेगळेच चित्र आहे. इथे लोकांना बाहेर जायचे नसते अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी ‘रेवडी’ आश्वासनांचा मारा केला. मोफत वीज, पाणी, अन्नधान्य, कर्जमाफी यासारख्या लोकानुनयाच्या घोषणांचा पंतप्रधान मोदी यांनी ‘रेवड्या’ असा उल्लेख केला आणि अशा घोषणा करणा-या राजकीय पक्षांवर खरपूस टीका केली. परंतु ‘आपला तो बाळ्या अन् दुस-याचं ते कार्टं’ ही पंतप्रधानांची वृत्ती काही लपून राहिली नाही. कारण या निवडणुकीत मोफत योजनांचे आश्वासन देऊन भाजप २७ वर्षांनंतर सत्तेत आला. सध्या देशातील अनेक राज्ये दरमहा ठराविक आर्थिक मदतीसह अनेक मोफत योजना राबवत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थलांतरित अकुशल मजुरांना मोफत रेशन देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना कठोर टीका केली होती. मोफत रेशन अजून किती दिवस वाटणार? त्यापेक्षा सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही असा सवाल न्यायालयाने केला होता. न्यायालयाने गतवर्षी मोफत योजनांशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती.
सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मोफत योजनांचा, आश्वासनांचा पाऊस पाडतात परंतु सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासनपूर्ती करताना त्यांच्या नाकी नऊ येतात हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. सध्या महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेबाबत तोच गोंधळ सुरू आहे. निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिला मतदारांवर दीड हजार रुपयांची खैरात करण्यात आली. ही आश्वासनपूर्ती करताना, निधीची तरतूद करताना वास्तवाची जाणीव झाली. सत्तेवर आल्यानंतर या योजनेचे निकष कठोर करण्यात आले. लाडक्या बहिणी ‘दोडक्या’ झाल्या! ‘रेवडी देखी लेकिन बडगा नही देखा!’
