मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ताण वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा परिणाम आगामी अर्थसंकल्पावर दिसू शकतो, असा इशारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने दिला आहे. तसेच, अशा योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिक विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही एसबीआयने सुचवले आहे.
अजित पवार यांनी २०२४-२५ वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यावेळी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रलोभन दाखवण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्याची टीका करण्यात आली होती.
दरम्यान, एसबीआयच्या मते, लाडकी बहीण योजनेसारख्या योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ, कर्नाटकातील गृहलक्ष्मी योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी सुमारे २८,६०८ कोटी रुपये खर्च होतो, जो कर्नाटकच्या महसुलाच्या ११% आहे. तसेच, पश्चिम बंगालमधील लक्ष्मी भंडार योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी १४,४०० कोटी रुपये खर्च होतो, जो पश्चिम बंगालच्या महसुलाच्या ६ टक्के आहे. याच धर्तीवर लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकारवर आर्थिक ओझे आणत असल्यामुळे, त्याचा आगामी अर्थसंकल्पावर परिणाम होणार आहे. या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचा थेट इशारा एसबीआयने दिला आहे.
अजित पवार यांनी २०२४-२५ वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यावेळी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रलोभन दाखवण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्याची टीका करण्यात आली.
महिलांचा वाढता प्रतिसादामुळे ही योजना अल्पावधीमध्ये लोकप्रिय झाली. पण विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा झाल्यापासून ही योजना वादाच्या भोव-यात अडकली आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर भार येईल. त्याचा इतर योजनावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी टीका होऊ लागली.
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार वाढल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला. राज्य सरकारचे संकलन आणि खर्च यात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले. त्यानंतरही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे परत घेतले जाणार असल्याच्याची चर्चा राज्यात सुरू झाल्या.
याशिवायराज्य सरकार एकूण उत्पन्नाच्या २३ ते २४% पर्यंत कर्ज घेण्याची क्षमता बाळगते. मात्र, सध्याच्या स्थितीनुसार, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा स्तर १८% वर पोहोचला आहे, त्यामुळे नवीन कर्ज घेण्यास फारसा वाव उरलेला नाही. तसेच, जीएसडीपीच्या प्रमाणात राजकोषीय दायित्वांमध्ये वाढ होत असल्याचेही दिसत आहे. २०१८-१९ मध्ये हे प्रमाण १७.२७% होते, जे २०२२-२३ मध्ये १८.७३% पर्यंत वाढले आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण कर्ज जीएसडीपीच्या १८.३५% असेल. यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर अधिक ताण येण्याची शक्यता आहे, आणि भविष्यात कर्ज घेण्याचे पर्याय मर्यादित होऊ शकतात.
