गेल्या वर्षी हमासने दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर सात ऑक्टोबरला इस्रायलने प्रतिहल्ले सुरू केले. हमासच्या आगळिकीचा बदला म्हणून इस्रायलने सुरू केलेल्या हल्ल्यात गाझा पट्टीतील मुले, महिलांसह ५० हजारच्या वर नरसंहार झाला आणि जवळपास एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आलेला असतानाही हा संघर्ष शमण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत की, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कुठले ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उलट आता इराणने या संघर्षात उडी घेतल्याने या संघर्षाच्या झळा आणखी वाढण्याचीच चिन्हे आहेत. इस्रायलने प्रतिहल्ले चढविताना हिज्बुल्ला दहशतवादी संघटनेचे प्रमुख व उपप्रमुखासह सात म्होरक्यांना कंठस्नान घातले आहे. मात्र, त्यामुळे हिज्बुल्ला संघटनेने हार मानलेली नाही तर आम्ही इस्रायलचा सामना करण्यास सज्ज असल्याचेच प्रतिआव्हान दिले आहे. अर्थातच हे प्रतिआव्हान इराणच्या या संघटनेला असलेल्या ठोस पाठिंब्याच्या जीवावर आहे, ही बाब काही लपून राहिलेली नाही.
इराणनेही इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला चढवून इस्रायलला एक प्रकारे इशाराच दिला आहे. इस्रायलने इराणच्या या हल्ल्यास अद्याप प्रतिहल्ल्याने उत्तर दिले नसले तरी योग्यवेळी इराणला आपल्या चुकीची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे इस्रायल आज ना उद्या इराणला प्रतिहल्ल्याने प्रत्युत्तर देणार हे उघड आहे आणि इस्रायलच्या या प्रत्युत्तरास अमेरिकेचे पूर्ण समर्थन व पाठिंबा असणार हे ही उघड आहे. असा इस्रायलचा इराणवरील प्रतिहल्ला या संघर्षाची व्याप्ती वाढवणारा ठरणार आहे. अमेरिका या संघर्षात प्रत्यक्ष उतरण्याची शक्यता सध्या तरी नाही. पण अमेरिकेच्या समर्थनाशिवाय इस्रायल इराणवर हल्ला करणार नाही. त्यामुळे इस्रायलने इराणवर प्रतिहल्ला चढविला तर त्यास अमेरिकेचे समर्थन आहे असेच गृहित धरले जाईल व अशावेळी रशिया व चीन इराणच्या समर्थनार्थ उतरतील. हे देश प्रत्यक्ष संघर्षात उतरण्याची शक्यता नसली तरी या देशांच्या समर्थनामुळेही संघर्षाची व्याप्ती वाढणार आहे व त्याच्या झळा जगातील अनेक देशांना सहन कराव्या लागणार आहेत.
इस्रायलच्या नौदल आणि निमलष्करी दलात एकूण १ लाख ६९ हजारांच्या वर सक्रिय लष्करी कर्मचारी आहेत. तर ४ लाख ६५ हजार सैनिक राखीव दलात आहेत. आठ हजार कर्मचारी निमलष्करी दलात आहेत. इस्रायलचा संरक्षणावरील खर्च इराणच्या खर्चाच्या तुलनेत तिप्पट आहे. इस्रायलकडे इराणपेक्षा जास्त हवाई ताकद आहे. शिवाय इस्रायलकडे त्यांची बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणालीही उपलब्ध आहे. इराणचीही ताकद दुर्लक्ष करावी, अशी अजिबात नाही. इराणची लष्करी यंत्रणा हीच इराणची सर्वांत मोठी ताकद असल्यानेच इस्रायल व अमेरिकेने आजवर इराणवरचे थेट हल्ले टाळलेले आहेत. मात्र, आता इराणनेच इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला चढवून इस्रायल व त्याचा पाठीराखा अमेरिका यांना थेट आव्हान दिले आहे. इस्रायल या आव्हानास प्रतिआव्हान देणार हे स्पष्ट आहे पण कधी व कसे? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि त्यावरूनच या संघर्षाची व्याप्ती किती वाढणार? या संघर्षाचे मोठ्या युद्धात रुपांतर होणार का? ही तिस-या महायुद्धाची नांदी असणार का? हे ठरणार आहे.
अमेरिका जर या संघर्षात प्रत्यक्ष ओढली गेली तर प. आशियात अंतहीन नरसंहाराचे सत्र सुरू होईल आणि त्याचे संपूर्ण जगावर दुष्परिणाम अटळ आहेत. इराणकडून जगाला ९० टक्के तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पर्शियन आखातातील होमुर्झाच्या खाडीतून होतो. इस्रायलने इराणच्या हल्ल्यास प्रत्युत्तर देण्याचे ठरवले तर होमुर्झाची खाडी हेच इस्रायलचे पहिले लक्ष्य असेल. या खाडीवर हल्ला करून इस्रायल इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळू शकतो. असे घडल्यास केवळ इराणचेच नव्हे तर जगातील बहुतांश देशांचे अर्थकारण संकटात सापडू शकते कारण इराण तेलसंपन्नतेच्या बाबतीत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. असा संघर्ष खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या किमती प्रचंड भडकवणारा ठरू शकतो. भारताच्या दृष्टीने ही मोठी चिंतेची बाब ठरणार आहे. इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्यावर लगेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती बॅरलमागे पाच डॉलरने वाढल्या.
त्या आणखी भडकल्या तर भारतात ऐन सणासुदीच्या काळात प्रचंड महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय या संघर्षाचा परिणाम भारतात येऊ घातलेल्या परकीय गुंतवणुकीवरही होऊ शकतो. तसेही पेट्रोल-डिझेलचे दर भडकले की, भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात सापडते, हे आपण आजवर वारंवार अनुभवलेले आहेच. या घडामोडींचा शेअर बाजारावरही मोठा विपरीत परिणाम होतो. एकंदर प. आशियातील संघर्ष वाढला तर भारताला अनेक बाजूंनी होणा-या आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. आपली त्याबाबत तयारी काय? हा संशोधनाचाच विषय! असो!! भारताप्रमाणेच जगातील अनेक देशांनाही ही आर्थिक कोंडी सहन करावी लागणार आहे. अगोदरच कोरोनाच्या संकटातून अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था पुरत्या सावरलेल्या नसताना रशिया-युक्रेन संघर्षाने अडचणीत मोठी भर घातली आहे.
त्यातच आता प. आशियातील संघर्षाची व्याप्ती वाढली तर जगातील भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी ही आगीत तेल ओतले जाण्यासारखीच स्थिती ठरेल. त्यामुळे आता या संघर्षाबाबत तटस्थ भूमिका सोडून हा संघर्ष थांबविण्यासाठी सक्रिय व सकारात्मक प्रयत्न करण्याची वेळ भारतासारख्या महाशक्ती होऊ इच्छिणा-या देशावर आली आहे. ही जबाबदारी ओळखून भारताने आता तटस्थ देशांना एकत्र करून त्यांचे नेतृत्व करणे व हा संघर्ष थांबविण्यासाठी ज्या राजनैतिक कौशल्याचा अभाव सध्या जाणवतो आहे तो भरून काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तूर्त अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत प. आशियातील संघर्ष मर्यादितच राहणार आहे. मात्र, नंतर काय? या प्रश्नाचे उत्तर या निकालावर अवलंबून असेल, हे मात्र निश्चित!
