भारत हा कार्बन डाय ऑक्साईडमध्ये चौथा मोठा उत्सर्जक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, देशातील कार्बन उत्सर्जनात वाहन क्षेत्राचा वाटा १३.५ टक्के आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. विजेवर धावणा-या ई रिक्षा, दुचाकी वाहने, मोटार आणि इलेक्ट्रिक बसला प्रवासी वाहतुकीत सामील करून घेतले जात आहे. ‘असोचेम’च्या अहवालानुसार देशात सध्या सुमारे १७ लाख इलेक्ट्रिक वाहने असून हे प्रमाण एकूण वाहनांच्या केवळ दोन टक्केच आहे. या दशकाच्या अखेरीस रस्त्यावर धावणा-या गाड्यांत ३० टक्के गाड्या ई व्हेईकल असाव्यात असा प्रयत्न आहे. हे लक्ष्य साध्य केले जात असेल तर सुमारे ११ खर्व ६४ अब्ज रुपयांची वार्षिक बचत होईल आणि ती एक क्रांतीच असेल. त्यासाठी अनेक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
शाची राजधानी दिल्ली सध्या गुदमरणा-या प्रदूषणाचा सामना करत आहे. देशभरातच नव्हे तर जगभरात वाढणा-या प्रदूषणामागे वाहनांतून निघणारा प्रचंड धूर हे महत्त्वाचे कारण आहे. भारत हा कार्बन डाय ऑक्साईडमध्ये चौथा मोठा उत्सर्जक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या मते, देशात एकूण कार्बन उत्सर्जनात वाहन क्षेत्राचा वाटा १३.५ टक्के आहे. रस्ते परिवहनातील एक तृतीयांश भाग हा उत्सर्जनास जबाबदार आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. विजेवर धावणा-या ई रिक्षा, दुचाकी वाहने, मोटार आणि इलेक्ट्रिक बसला प्रवासी वाहतुकीत सामील करून घेतले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहने केवळ इंधनाचीच बचत करत नाहीत तर प्रदूषणही कमी करतात. ‘असोचेम’च्या अहवालानुसार देशात सध्या २८ कोटींपेक्षा अधिक वाहने आहेत. त्यापैकी सुमारे १७ लाख इलेक्ट्रिक आहेत. हे प्रमाण एकूण वाहनांच्या केवळ दोन टक्केच आहे. वाहन बाजारात भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या ध्येयानुसार या दशकाच्या अखेरीस रस्त्यावर धावणा-या गाड्यांत ३० टक्केगाड्या ई व्हेईकल असाव्यात असा प्रयत्न आहे. एका अभ्यासानुसार, इलेक्ट्रिक वाहन हे पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत निम्यापेक्षा एक तृतीयांश कमी कार्बन फूटप्रिंट सोडतात. या गाड्या ध्वनिप्रदूषण देखील कमी करतात. ऊर्जा वापराचा विचार केला तर इलेक्ट्रिक गाड्या या इंधनाच्या रूपातून वापरण्यात येणा-या विजेचा ६० टक्के वापर करतात. त्याचवेळी इंजिनमध्ये वापरण्यात येणा-या पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत अंतर्गत ज्वलनाचे प्रमाण यात केवळ १७ ते २१ टक्के आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन करण्याच्या दृष्टीने २०१३ मध्ये नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (एनईएमएमपी) निश्चित केला आहे. या आधारावर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रीड) इलेक्ट्रिक व्हेईकलची (फेम) योजना सादर केली. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ करणे, तंत्रज्ञान, पायलट प्रोजेक्ट आणि चार्जिंग स्टेशनवर भर देणे या गोष्टींचा समावेश होता. दुस-या टप्प्यात दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे ७ हजार ई बस, पाच लाख तीन चाकी वाहने, ५५ हजार चारचाकी गाड्या आणि दहा लाख दुचाकी ई वाहने यावर सवलत प्रदान केली जात आहे. यानुसार काही महिन्यांत केंद्र सरकारने पीएम ई बससेवेला मंजुरी दिली आहे. ५७,६१३ कोटी रुपयांच्या या योजनेचा खर्च केंद्र अणि राज्य सरकार उचलणार आहेत. १६९ लहान आणि मध्यम शहरांतील १० हजार इलेक्ट्रिक बस या सार्वजनिक वाहतुकीत सामील होणार आहेत. ई वाहनांत बसविण्यात येणा-या बॅटरीच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये पीएलआय योजनेची सुरुवात केली. त्यामुळे बॅटरीचा खर्च कमी होणार आहे. ‘ईव्ही’वर जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला असून हा एक मोठा निर्णय आहे. याखेरीज चार्जिंग स्टेशनवरचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला आहे. रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाने बॅटरीवर धावणा-या वाहनांसाठी ग्रीन लायनन्स आणि रोड टॅक्समध्ये सवलत दिली आहे.
राज्यांनी देखील उचलले पाऊल
देशातील २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत सरकारने वाहनांच्या खरेदीपासून ते चार्जिंग स्टेशन स्थापन करणे आणि बॅटरीची निर्मिती करणा-या कारखाना उभारणीवर सवलत प्रदान केली आहे. महाराष्ट्राने २०२५ पर्यंत सार्वजनिक परिवहनासाठी विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. वेगवेगळ्या वाहनांवर सवलत प्रदान करण्याबरोबरच राज्य सरकारने बॅटरी उत्पादनासाठी कारखाना स्थापन करणा-यांना प्राधान्य दिले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने २०२४ पर्यंत रस्त्यावर एक लाख इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याची योजना आणली आहे. राज्यात सर्वंकष इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणे आणि या उपक्रमाला वेग देणे यासाठीच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांत ईव्हीच्या खरेदीवर तीन वर्षांपर्यंत शंभर टक्के रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जर वाहन उत्तर प्रदेशात तयार होत असेल तर ही सवलत पाच वर्षांसाठी असणार आहे. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत आघाडीवर आहे. दिल्ली सरकारने सार्वजनिक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक बसची संख्या वाढविण्यावर भर दिला आहे. अलिकडेच राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत ४०० इलेक्ट्रिक बसना सार्वजनिक वाहतुकीत सामील केले आहे. एकट्या दिल्लीत सध्या ८०० इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत. गुजरातमध्ये स्थापन होणा-या २५० चार्जिंग स्टेशनला कॅपिटल सबसिडी दिली जात आहे. तेलंगण सरकारकडून राष्ट्रीय राज्यमार्गावर ५० किलोमीटरच्या क्षेत्रात चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. हरियाणात नागरिक ई गाड्या खरेदी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी स्थानिक सरकार खरेदीदाराच्या खात्यात थेट अंशदानाची ३० टक्के रक्कम जमा करत आहे.
खर्च कमी करावा लागेल
विद्युत वाहनांमध्ये सर्वांत महत्त्वाचे उपकरण बॅटरी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांतील ५० टक्के खर्च हा बॅटरीशी संबंधित असतो. सध्या प्रामुख्याने चार प्रकारच्या बॅटरी वापरल्या जात आहेत. लिड अ‍ॅसिड, निकिल कॅडमियम, निकिल मेटल हायब्रिड, लिथियम आयर्नचा वापर केला जात आहे. प्रारंभीच्या काळात बहुतांश इलेक्ट्रिक वाहनांत लिड अ‍ॅसिड बॅटरीचा वापर केला जात होता. मात्र कालांतराने तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्याने लिथियम बॅटरी आयर्नचा वापर वाढला. हे पारंपरिक लिड अ‍ॅसिड बॅटरीच्या तुलनेत स्वस्त, हलके आणि कार्यक्षम आहे. त्याची विल्हेवाट लावणे देखील सोपे आहे. सध्या दोन प्रकारची इलेक्ट्रिक वाहने लोकप्रिय आहेत. पहिले म्हणजे बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन (व्हीईव्ही). यात इलेक्ट्रिक मोटार असते. यात बॅटरीच्या ग्रीडमध्ये तयार होणारी वीज ही इंधनाच्या रूपातून वापरली जाते. दुसरे म्हणजे प्लग इन हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईव्ही) यात इलेक्ट्रिक वाहन चालविण्यासाठी बॅटरीचा वापर होतो आणि त्याचवेळी अंतर्गत ज्वलन इंजिन (आयसीई) चालविण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाचा वापर केला जातो. पीएचव्ही बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यानंतर पेट्रोल इंजिन बॅटरीला चार्ज करते. याशिवाय फ्युअल सेल इलेक्ट्रिक वाहने देखील बाजारात दाखल झाली आहेत. यात वीज किंवा जीवाश्म इंधनाच्या ठिकाणी हायड्रोजन इंधन हे वाहनाला उत्तेजित करतात.
इलेक्ट्रिक वाहनात असणा-या उच्च प्रतीच्या सेलसाठी (अ‍ॅडव्हान्स बॅटरी) आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. पण लिथियम आयर्न बॅटरीच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवली तर भविष्यातील ई-वाहनांची मागणी आणि पुरवठा अधिक सक्षम राहील. ही आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी आपल्याला खनिज संशोधनाचे प्रमाण वाढवावे लागणार आहे. लिथियम, कोबाल्टसारख्या दुर्मिळ धातूंची उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. बॅटरीसाठी लागणा-या अनोथ, कॅथोड, सेपरेटर, सॉलवेंट पदार्थांचे उत्पादन भारतात खूपच कमी आहे. यासाठी स्टार्टअपला प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. यासाठी ‘फेम’ योजना पुढील दोन ते पाच वर्षे सुरू ठेवावी लागणार आहे. पीएलआय योजनेनुसार उच्चप्रतीच्या रासायनिक बॅटरीच्या उत्पादनासाठी ‘एमएसएमई’चा समावेश करायला हवा. यानुसार पीएलआयच्या कक्षेत जर कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचा समावेश केला तर या बॅटरीच्या उत्पादनाला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. दोन वर्षांपूर्वींपर्यंत लिथियम आयर्न बॅटरीचा खर्च हा दीडशे डॉलर प्रति किलोवॅट प्रति तास होता. आता यात घट होऊन ११५ डॉलरच्या पातळीवर पोचला आहे. आपल्याला बॅटरीचे उत्पादन वाढविण्याबरोबर त्याच्या क्षमतेवर देखील भर द्यावा लागणार आहे. लिथियम आयर्न बॅटरीच्या आधारावर सोडियम आयर्न बॅटरीवरचे संशोधन वाढले तर बॅटरच्या आत्मनिर्भरतेचे नवे दालन खुले होऊ शकते.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खर्चानंतर दुसरे मोठे आव्हान चार्जिंगशी संबंधित आहे. सध्याच्या काळात देशभरात दोन हजारापेक्षा कमी चार्जिंग स्टेशन आहेत. पुढील तीन वर्षांत एक लाख चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क उभे करण्यासाठी सार्वजनिक तेल कंपन्यांनंतर आता खासगी क्षेत्र देखील पुढे येणे गरजेचे आहे. यासाठी विजेची उपलब्धता करून द्यावी लागणार आहे. सध्या एका कंपनीकडून तयार होणा-या बॅट-या दुस-या वाहनात फिट बसत नाहीत. हीच स्थिती चार्जरची आहे. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपला ज्याप्रमाणे चार्जरला प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी देखील वेगवेगळ्या चार्जरपासून दिलासा द्यावा लागेल. ई वाहनाच्या चार्जिंगमध्ये लागणारा वेळ कमी होईल अशा तंत्रज्ञानावर काम करावे लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांची जागतिक राजधानी समजल्या जाणा-या नॉर्वेत २०२५ मध्ये मोटार इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजनवर धावणारी असेल. नॉर्वेत प्रत्येक घरात चार्जिंग स्टेशनची सुविधा असणार आहे. आज तेथे ८२ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज केली जात आहेत. तेल आणि गॅसवर धावणा-या गाड्यांच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण जसे वाढेल, त्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहन आणि प्रामुख्याने बॅटरीच्या तंत्रज्ञानातील कुशल लोकांची गरज भासणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक कच-याचा ढीग उभा राहणार आहे.
निती आयोगाने २०२२ मध्ये बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसीचा मसुदा सादर केला. त्यात डिस्चार्ज झालेल्या बॅटरीला चार्जिंगमध्ये बदलण्याची सुविधा दिली जात आहे. त्यामुळे शहरात जागा कमी असल्याने चार्जिंग स्टेशनची संख्या कमी राहणे यासारख्या अडचणींचे निराकरण होईल. या मसुद्यात बॅटरीच्या क्षमतेवर देखील भर दिला गेला आहे. जगभरात स्मार्ट मोबिलिटीवरून अनेक प्रयोग केले जात आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित ड्रायव्हिंग सिस्टिम इलेक्ट्रिक वाहनांची उपयोगिता वाढणार आहे. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक हायवेची निर्मिती केली जात आहे. दिल्लीहून जयपूर दरम्यानचा पायलट प्रोजेक्ट तयार आहे. वाहतूक क्षेत्रात डी-कार्बनायझेशनसाठी अशा प्रकारची दीर्घकालीन पावले उचलावी लागणार आहेत.
-अरविंद मिश्र, ज्येष्ठ ऊर्जातज्ज्ञ, नवी दिल्ली
