जळकोट : प्रतिनिधी
जळकोट तालुक्यातील शेतक-यांसाठी पिक विमा मंजुरीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. खरीप हंगामातील पिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर तालुक्यातील घोणसी मंडळास पिक विम्याची मंजुरी मिळाली आहे मात्र जळकोट मंडळातील ज्वारी उत्पादक शेतक-यांना विमा मंजूर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना मात्र पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. याबाबत जळकोट मंडळातील शेतकरी विविध समाज माध्यमावर तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत .
मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामानातील बदल, कमी पाऊस व विविध नैसर्गिक कारणांमुळे अनेक शेतक-यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. यानंतर शेतक-यांनी मोठ्या अपेक्षेने पिक विमा भरला होता. विमा मंजुरीच्या यादीत घोणसी मंडळाचा समावेश झाल्याने तेथील शेतक-यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे, जळकोट मंडळातील पिकासही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला असल्याचा दावा शेतकरी करीत आहेत मात्र सर्वेक्षणातील निकष पूर्ण न झाल्याचे कारण देत या भागातील सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना पिक विम्यातून वगळण्यात आले आहे असून ज्वारी पिकास विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतक-यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेतकरी संघटनांनी जळकोट मंडळातील नुकसानग्रस्त शेतक-यांचे पुनर्सर्वेक्षण करून त्यांनाही पिक विम्याचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. संबंधित विभागाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतक-यांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान विमा मंजुरीबाबत अधिकृत आकडेवारी व निकष जाहीर करून शेतक-यांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे. जळकोट मंडळातील सोयाबीन उत्पादकांना न्याय मिळणार का, याकडे आता तालुक्यातील शेतक-यांचे लक्ष लागले आहे. तालुक्यात जळकोट मंडळात केवळ ५४ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारीची पेरणी झाली आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-यांनी ज्वारीची पेरणी केली त्या शेतक-यांनी तर ज्वारीवर पिक विमा भरला का असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.
जळकोट तालुक्यातील घोणसी मंडळात सोयाबीन तसेच ज्वारी पिकांना पिक विमा मंजूर झाला आहे तर जळकोट मंडळात केवळ ज्वारी पिकास पिक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. ५ वर्षाच्या उंबरठा उत्पादनावर आधारित सर्वेक्षण करून हा पिक विमा मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. ५ वर्षांमध्ये जळकोट मंडळातील शेतीमधील पिकांचे उंबरवठा उत्पन्न अधिक असल्याकारणाने पीक विम्यामधून वगळण्यात आल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. घोणसी मंडळास पिक विमा मंजूर झाला असला तरीही हेक्टरी अतिशय कमी प्रमाणात पीक विमा मिळणार असल्याची चर्चा सध्या शेतक-यांमध्ये ऐकावयास मिळत आहे.
