बुधवारी (७ ऑगस्ट) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण-२०२४ ला मान्यता देण्यात आली. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण तयार करण्यात आले असून त्यासाठी पुढील १० वर्षांतील विकासाचा विचार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल असा अंदाज असून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचा लॉजिस्टिक हबचा दर्जा मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. हे धोरण तयार करताना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे. राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
त्यामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर आंतरराष्ट्रीय महारसद केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या क्षेत्रात तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे पनवेल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी १५०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच चुकीच्या नोंदीच्या आधारे दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी ते रद्द करण्याचे अधिकार समितीला देण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. त्यात विनापरवाना झाडाची कत्तल केल्यास ५० हजारांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी १ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. म्हणजे यापुढे बेकायदा वृक्षतोड भारी पडणार आहे. कित्येक वर्षांपूर्वी संत तुकारामांनी ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे’ असे म्हणत वृक्षवल्लीचे महत्त्व सा-या जगाला सांगितले होते. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेत झाडांची लागवड करणे ही काळाची गरज आहे. मात्र काही महाभाग विनापरवाना वृक्षतोड करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा -हास होत असून त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण मानवजातीला भोगावे लागत आहेत. बदलत्या हवामानाला होणारी प्रचंड वृक्षतोड कारणीभूत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने बेकायदा वृक्षतोड करणा-यास ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी आणि राज्यातील हरित आच्छादन वाढविण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. अवैध वृक्षतोड करणा-यावर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदा वृक्षतोड केल्याचे निदर्शनास आल्यास ५० हजारांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच वृक्षतोड करण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा केली जाणार आहेत. जागतिक हवामान बदलाचे संकट वरचेवर गडद होत चालले आहे. हिमाचल प्रदेशच्या पर्वतराजीत भूस्खलन सुरू आहे. गुजरात ते केरळ दरम्यानच्या डोंगरांना भेगा पडत आहेत. दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दगड-मातीसह वाहून आलेल्या मलब्याखाली डोंगराच्या पायथ्याला असलेली गावेच्या गावे गाडली जात आहेत. हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पहात आपली बेसुमार वृक्षतोड सुरूच आहे. हवामान बदलाच्या संकटाला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यापैकी वृक्षतोड हे एक मोठे कारण आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली केवळ बेसुमार वृक्षतोडच केली जात नाही, तर जंगलेच समूळ नष्ट केली जात आहेत.
त्यामुळे जमिनीची धूप होऊन भूस्खलन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. दुसरे म्हणजे वाहनांचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालले आहे. हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे. जल, वायुप्रदूषणाने जीवसृष्टीवरील संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. श्वसन, त्वचाविकारात वाढ होत आहे. संकटांची ही मालिका लक्षात घेता जंगलांचे जतन, संवर्धन करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. नाजूक, अचानक मोडून पडणा-या विदेशी झाडांपेक्षा वड, पिंपळ, चिंचेसारख्या देशी झाडांचीच लागवड करणे ही काळाची गरज आहे. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता बेकायदा वृक्षतोडीसंबंधी कडक कायदा केला आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली आरेच्या जंगलाची कत्तल करण्यात आली त्याचे काय? ज्यांनी कायदे करायचे, त्यांनीच कायदे पायदळी तुडविले तर दाद कुणाकडे मागायची? जंगले उभी राहिली तरच पशू-पक्षी, वन्यजीवांचे अधिवासाचे स्थान व त्यांचे अस्तित्व टिकून राहील. पश्चिम घाटात विपुल जैवविविधता, मुबलक वनौषधी आहेत. हा घाट दुर्मिळ प्राण्यांचे आश्रयस्थान बनलेला आहे.
या घाटातही खनिज उत्खननाच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड केली जाते. राज्य सरकारने आता वृक्षतोड करणा-यांना एक हजारऐवजी पन्नास हजारांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यातून भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होण्याचा धोका अधिक आहे. नागरिकांनी अथवा स्थानिक प्रशासनाने कोणती झाडे लावावीत याकडेही लक्ष द्यायला हवे. गुलमोहर, रेनट्री या वर्गातील झाडे तकलादू ठरतात. सोसाट्याच्या वा-याने ही झाडे मोडून पडण्याचा धोका अधिक असतो. शहरातील पदपथावर जी झाडे लावली जातात त्यांची पाळेमुळे खोलवर गेलेली नसतात. परिणामी ही झाडे पदपथ उखडून टाकतात. ग्रामीण भागात स्थानिकांची लाकूडफाट्याची, घरबांधणीची गरज म्हणून वृक्षतोड केली जाते. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील वृक्षतोडीला एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न होऊ नये तसेच दंडाची रक्कम वाढली म्हणजे वृक्षतोड थांबेल असे मानणे चुकीचे ठरू शकेल.
