शंभरीकडे जाताना….

भारतीय स्वातंत्र्याला ७७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने गेल्या साडेसात दशकांच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करताना आपण साध्य केलेल्या उपलब्धींच्या बाबतीत अभिमान बाळगतानाच ज्या उणिवा राहिल्या त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यातूनच स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवामध्ये देशाची समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कशी असावी, देशाचे एकंदरीतच चलनवलन कसे असावे या दिशेने प्रयास करता येतील. भूतकाळातील प्रवासाच्या चर्चेत रममाण झाल्यास भविष्यातील वाटचालीच्या नियोजनाचा विसर पडण्याची शक्यता असते. किंबहुना यामुळे भविष्याचा वेध घेण्याची आपली मानसिकता कुंठीत होत जाते. त्यामुळे भूतकाळाचा धावता आढावा घेताना पुढील २५ वर्षांमध्ये नेमकेपणाने काय करायला हवे याचा लेखाजोखा प्रस्तुत लेखातून मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या सुमारे ३४ कोटी होती. ती आता १४० कोटींवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे जगाचा विचार केल्यास १९५०-६० च्या दशकात २५० ते २६० कोटी असणा-या वैश्विक लोकसंख्येचा आकार आता ७७५ ते ८०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच जागतिक लोकसंख्या गेल्या ७० वर्षांत तिपटीने वाढली आहे आणि याच काळात भारतातील लोकसंख्या चौपट वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न वाढले का, देशातील कृषीक्षेत्र, पायाभूत सुविधा, निर्यात वाढली का, इंधन आणि ऊर्जेसारख्या क्षेत्रांमधील भारताचे परावलंबित्व वाढले का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सर्वंकष विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ दरडोई उत्पन्न वाढणे पुरेसे नाही; तर उत्पन्नाबाबतची समानता आहे का की मूठभरांच्या हातीच संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे हेही पाहणे गरजेचे आहे. कारण गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी ही केवळ विषमतादर्शक नसते, तर समाजविघातक होत जाते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशातील नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान ३२ ते ३४ वर्षे होते. ते आज ६९ वर्षे झाले आहे. जगाच्या तुलनेत हे कमी असले तरी याबाबत आपण प्रचंड प्रगती केली आहे. अन्नधान्याची उपलब्धता, वैद्यकीय सोयीसुविधांचा विस्तार यामुळे हे शक्य झाले असून ही उपलब्धी खूप मोठी आहे.

स्वातंत्र्यानंतरची सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे, ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या प्रचंड वैविध्यता असणारा, विविध जाती-धर्मांचे लोकसमुदाय असणारा हा खंडप्राय देश आज ७५ वर्षांनंतरही एकसंध राहिला आहे.
अमेरिका हादेखील एकसंध देश असला तरी मुळातच तिथे भारताइतकी विविधता नाही. चीनचे उदाहरण घेतल्यास तिथे लोकशाही व्यवस्था नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या लोकशाही देशाचे अखंडत्व हे निश्चितच उजवे ठरणारे आहे. देशांतर्गत पातळीवर कितीही मतभेद असले, वादविवाद असले, जातीपातींमधील संघर्ष असले, प्रादेशिक-भाषिक-धार्मिक अस्मितांचे प्राबल्य असले तरीही एकसंध भारत म्हणून आपण केलेला प्रवास हा अभिमानास्पदच आहे. आपल्याबरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले, हे यानिमित्ताने विशेष करून लक्षात घेतले पाहिजे. शंभरीच्या टप्प्यावर पोहोचताना ही एकात्मता, अखंडत्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान भारतापुढे असणार आहे. कारण जागतिक पातळीवर होत चाललेल्या बदलांचे पडसाद भारतातही पडताना दिसू लागले आहेत. आज देशात वाढत चाललेल्या प्रादेशिक अस्मितांमुळे भारताच्या संघराज्यात्मक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे केले आहे. पुढील २५ वर्षांमध्ये या प्रादेशिक अस्मिता मावळत जाऊन भारतीयत्वाची राष्ट्रीय भावना वाढीस लागली पाहिजे. कारण अशा अस्मितांचा गैरफायदा जागतिक पातळीवरील विविध शक्तींकडून घेतला जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे राष्ट्र म्हणून आपण एक आहोत, ही भावना सर्वांच्या मनात रुजली पाहिजे आणि ती आचरणातून-कृतीतून दिसली पाहिजे.

ब्रिटिशांच्या १५० वर्षांच्या राजवटीत भारत गुलामगिरीत होता. परंतु तत्पूर्वी म्हणजे १७५० पूर्वी भारत हा जगातील दुस-या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता होता. परंतु परकीय आक्रमणांमुळे असेल किंवा जगभरात झालेल्या पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमध्ये मागे पडल्यामुळे असेल, भारत या स्थानापासून दूर गेला. याउलट १९८० च्या दशकामध्ये दहाव्या स्थानावर असणारा चीन हा आज जगातील दुस-या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारूपाला आला आहे. भारत आणि चीन यांच्यात लोकसंख्या, नैसर्गिक संसाधने यांमध्ये फार मोठा फरक नाही. पण तरीही चीनने दहाव्या स्थानावरून दुस-या स्थानापर्यंत भरारी घेतली आणि भारत पाचव्या-सहाव्या स्थानासाठी झटतो आहे, ही बाब आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. आज भारताचा जीडीपी ३ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे; तर अमेरिकेचा २३ ट्रिलियन डॉलर्स आणि चीनचा १७ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करताना नेहमी एक चुकीची मांडणी केली जाते. ती म्हणजे भारताला आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी आपला जीडीपी साधारण २४ ट्रिलियन डॉलर्स इतका झाला पाहिजे. वास्तविक, ती चुकीची आहे. कारण अमेरिका आणि आपल्यामध्ये लोकसंख्येचा मुख्य फरक आहे. भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता आणि अमेरिकन दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी आपला जीडीपी ८२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ झाल्याखेरीज आर्थिक महासत्ता बनण्याला अर्थ असणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जगाची लोकसंख्या १८०० मध्ये १०० कोटी होती. ती आज साडेसात पटींनी वाढली आहे. भारताची लोकसंख्या आज १४० कोटी असली तरी १८० कोटींच्या आसपास पोहोचल्यानंतर तिचे स्थिरीकरण होईल. साधारण २०८० च्या दशकामध्ये हे घडू शकेल. याचाच अर्थ पुढील २५ वर्षांमध्ये देशाची लोकसंख्या आजच्या इतक्या वेगाने वाढतच जाणार आहे. हे लक्षात घेता या नवीन लोकसंख्येसाठी आपल्याला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. आज आपण चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अल्गोरिदम, थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स अशा अनेक अत्याधुनिक गोष्टी घडणार आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या एका अंदाजानुसार, या औद्योगिक क्रांतीमुळे जगात आज असणा-या नोक-यांपैकी ६५ टक्के नोक-या पुढील दोन दशकांमध्ये संपुष्टात येणार आहेत. ही समस्या भारतासारख्या आर्थिक महासत्ता बनू पाहणा-या देशात अधिक प्रकर्षाने जाणवणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताने आज धार्मिक आणि अन्य गोष्टी बाजूला सारून राष्ट्रीय अजेंडा म्हणून याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे. पुढील काळात देश टिकवायचा असेल तर देशातील लोकांना स्वायत्त पद्धतीने उत्पन्नस्रोत निर्माण झाले पाहिजेत आणि त्यांच्यासाठी जगण्याचे साधन निर्माण झाले पाहिजे. अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष उद्भवण्याचा धोका आहे. गेल्या ६० ते ७० वर्षांमध्ये अमेरिकेने त्यांचा जीडीपी अत्यंत सुबक पद्धतीने आणि सुनियोजितपणाने हाताळला आहे; पण भारताला ते जमलेले नाही. शेती, कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्र हे जीडीपीतील तीन प्रमुख घटक मानले जातात. या तिन्हींवर अवलंबून असणा-या लोकसंख्येचे प्रमाण हे जीडीपीसापेक्ष असणे अपेक्षित आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास अमेरिकेत शेतीवर अवलंबून असणा-यांची संख्या १ टक्का आहे आणि शेतीतून येणा-या उत्पन्नाचा जीडीपीतील वाटाही १ टक्काच आहे. तेथे १९४०, ५०, ६० च्या दशकामध्ये शेतीवर अवलंबून असणारा जो वर्ग होता त्याला औद्योगीकरणाकडे आणि सेवाक्षेत्राकडे वळवण्यात आले.

याउलट भारताची स्थिती आहे. भारतात शेतीवर अवलंबून असणा-यांची संख्या ५० ते ६० टक्के इतकी आहे. त्यांना आपल्याला कारखानदारी अथवा सेवाक्षेत्राकडे वळवावे लागेल. अन्यथा शेतीतून मिळणारे सकल उत्पन्न ५० ते ६० टक्क्यांवर न्यावे लागेल. पण शेतीच्या उत्पादनाला असणा-या मर्यादा लक्षात घेता हे शक्य होणार नाही. दुसरीकडे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील संधी कमी होत चालल्या आहेत. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असणारा वर्ग तिकडे वळवण्यालाही मर्यादा आहेत. म्हणूनच रोजगाराबाबतचे भारतापुढील आव्हान हे अत्यंत मोठे आणि चिंताजनक स्वरूपाचे आहे. राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन आणि अर्थतज्ज्ञ या सर्वांनी एकत्रित बसून याचा विचार करण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने याबाबत आज मोठी उदासिनता दिसून येते. प्रत्यक्षात देशाच्या अजेंड्यावर हा विषय अग्रस्थानी असायला हवा.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे जगभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली, विविध शोध लागण्यास मदत झाली, विविध संशोधने झाली आणि या सर्वांतून भांडवलशाहीने सुबत्ता आणत जगाला एक सोनेरी वळण दिले. भारतालाही याचे लाभ कमी-अधिक प्रमाणात झाले आहेत. विशेषत:, मोठ्या लोकसंख्येला आपण दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात यामुळे यशस्वी झालो आहोत. पण जागतिक अर्थव्यवस्था १९७० नंतर डबघाईला येऊ लागली आहे. याचे कारण भांडवलशाही सुदृढ करण्याच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या जागतिक वित्तीय संस्था कमजोर करण्यात आल्या. त्यातून भांडवलशाहीचे लोकशाहीत वर्चस्व वाढत गेले आणि आज भांडवलशाहीने लोकशाहीला गिळंकृत केले आहे का, असा प्रश्न विचारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण जगभरातील राजकीय नेतृत्व हे भांडवलशहांच्या प्रभावाखाली गेले आहेत. चीन, रशिया यांसारख्या एकाधिकारशाही असणा-या देशांमध्येही भांडवलशाहीचेच वर्चस्व आहे. या वर्चस्वामुळे विकलांग होत चाललेल्या लोकशाहीत राजकीय नेतृत्वाला कणखर, कठोर निर्णय घेण्याला मर्यादा येत जातात. त्यांचे निर्णय हे भांडवलशाहीधार्जिणे होतात. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये भांडवलशाहीही अस्ताकडे चालली आहे.

नवअर्थव्यवस्थेमध्ये टेनोस्युडॅलिझमचा उदय झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांनी आज लोकनियुक्त सरकारांच्या स्वायत्ततेवर प्राबल्य निर्माण केले आहे. हे लक्षात घेता अशा कंपन्यांना कोणत्याही परिस्थितीत रोजगार कमी होऊ देणार नाहीत यासाठी बाध्य करण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची असणार आहे. यासाठी लोकशाही सक्षम, सुदृढ करणे गरजेचे आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारताचे ऊर्जेवरील परावलंबित्व. आज देशांतर्गत एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्के तेलासाठी आपल्याला अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ही एक प्रकारची गुलामगिरीच आहे. येत्या २५ वर्षांमध्ये ऊर्जाक्षेत्रातील हे परदेशी परावलंबित्व कमी कमी करत स्वावलंबी होणे गरजेचे आहे. पुढचा मुद्दा म्हणजे आज जगभरात ५७ ते ५८ टक्के लोक शहरांमध्ये राहताहेत. साधारण २०० वर्षांपूर्वी हे प्रमाण अवघे ३ टक्के होते. भारताचाच विचार केल्यास पुढील ३० वर्षांमध्ये आपली ६० ते ७० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये येणार आहे. त्यावेळी देशाचे ७० ते ८० टक्के सकल उत्पादन शहरांमधून आलेले असेल. तसेच ७० ते ८० टक्के रोजगारही शहरांतच निर्माण करावा लागेल. ऊर्जा शहरांसाठी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या शहर विकासाचे नियोजन अत्यंत काटेकोरपणाने करावे लागेल आणि त्यासाठी दूरदर्शी विचार करून एक समग्र आराखडा बनवावा लागेल.

पुढील २५ वर्षांमध्ये सत्तांतरे होतील, राजकीय पक्ष येतील -जातील; परंतु नोकरशाही ही कायम असणार आहे. भारतीय संविधानामध्ये नोकरशाहीला खूप मोठ्या प्रमाणावर चिलखते दिलेली आहेत. पण गेल्या ७७ वर्षांमध्ये या नोकरशाहीतील काही प्रभावी घटकांनी राजकीय लांगुलचालन सुरू केले आहे आणि त्याचा आघात देशाच्या विकासावर होत आहे. त्यामुळे नोकरशाहीमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागतील. लोकशाहीमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनिक नेतृत्वाने एकमेकांवर ‘चेक अँड बॅलन्स’ पद्धतीने पुढे जायचे असते. हा अंकुश आज हरपलेला दिसत आहे. त्यामुळे भारताची प्रशासन व्यवस्था ही संविधानानुसार वागते का, यावर आपली २५ वर्षांची वाटचाल अवलंबून असेल असे म्हणावे लागेल.

(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)
– महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी

–