देशातील शैक्षणिक स्थिती दर्शविणारा ‘असर’चा वार्षिक अहवाल बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आला आहे. ‘प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने देशभर केलेल्या अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन (असर) या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष खळबळजनक आहेत. ‘असर २०२३’चा ‘मूलभूत गोष्टींच्या पलिकडे’ (बियाँड बेसिक्स-एएसईआर २०२३) हा ग्रामीण भागातील १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीवर प्रकाश टाकणारा अहवाल आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, १८ किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील ३२ टक्के मुले शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत नाहीत. अकरावी व बारावीचे निम्याहून अधिक विद्यार्थी मानवविद्या शाखेतील अभ्यासक्रम निवडतात. त्यानंतर विद्यार्थी विज्ञान व व्यापार या विषयाला प्राधान्य देतात. मुलांच्या तुलनेत मुली विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित या विषयाचे अभ्यासक्रम कमी निवडतात. देशातील ग्रामीण भागामधील १४ ते १८ वर्षांच्या युवकांवर लक्ष केंद्रित करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण अहवालानुसार फक्त ५.६ टक्के युवक व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत आहेत अथवा त्या संदर्भातील इतर अभ्यासक्रम घेत आहेत. त्यातही अनेक युवक कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत. शिक्षण घेत असताना १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत काम करणा-या मुला-मुलींची संख्यासुद्धा लक्षणीय आहे. १४ ते १८ वयोगटातील सुमारे २५ टक्के युवकांना आपल्या क्षेत्रीय भाषेतील इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील धडा नीट वाचता आला नाही.
अर्ध्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी तीन ते एक अंकांपर्यंतच्या प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकले नाहीत. केवळ ४३ टक्के युवकांनी बरोबर उत्तरे दिली. सर्वेक्षणात बारावीच्या ६८ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला नाही तर २१ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीमधील मराठीतील परिच्छेद सरळ वाचता आला नाही. ३९ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतील सोपी वाक्ये देखील वाचता आली नाहीत. हे निष्कर्ष धक्कादायकच म्हटले पाहिजेत. एकीकडे भारत जगातील तिस-या आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय, अशासकीय आणि अन्य सर्व स्तरांवर किती काम करण्याची गरज आहे ते लक्षात येते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देत नसल्याचे आढळून आले आहे. ‘असर’ने यंदा राज्यातील फक्त नांदेड जिल्ह्यातच हे सर्वेक्षण केले होते. ‘असर’चा यंदाचा हा १५ वा अहवाल आहे. गत १४ अहवालांप्रमाणेच राज्याच्या शैक्षणिक अधोगतीचे दाखले यंदाच्या अहवालाने दिले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि युवक काही गोष्टींमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागे असले तरी ९० टक्के मुलांच्या घरी ‘स्मार्ट फोन’पोहोचला असून त्यांना तो ‘कसा वापरायचा’ ते चांगले कळते असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
८० टक्के विद्यार्थी मोबाईलचा वापर अभ्यासासाठी करत नसून चित्रपट पाहणे, गाणी ऐकणे यासाठी करतात. यातील निम्याहून अधिक मुलांना त्यातील सुरक्षिततेच्या संदर्भात काहीही माहीत नाही. आजकाल शब्दही उच्चारता न येणारी १-२ वर्षांची मुलेसुद्धा स्मार्टफोन लीलया हाताळू शकतात. ग्रामीण भागातील मुले पूर्वी सूरपारंब्या, विटी-दांडू, कबड्डी, खो-खो सारखे खेळ खेळत होते, आज तीच मुले मोबाईलमध्ये डोके घालून बसलेली दिसतात. हे चित्र चिंताजनक असून स्मार्टफोन आता ‘भस्मासुर’ झाला आहे. हा भस्मासुर शैक्षणिक प्रगतीच्या मार्गातील प्रमुख शत्रू बनला असून त्याला रोखण्याचे प्रचंड मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. मुलांना लहानपणापासूनच स्वयंशिस्त लावायची असेल तर सरकारनेच हस्तक्षेप करून लहान मुलांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी शैक्षणिक अहवाल जाहीर करते. या संस्थेने २००५ मध्ये पहिला शैक्षणिक अहवाल जाहीर केला होता. ही संस्था देशपातळीवर शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, विद्यार्थ्यांना मिळणा-या सुविधा, विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा यासह अनेक गोष्टींचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल जाहीर करते.
अचूक आकडेवारी, तळागाळातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आणि नावीन्यपूर्ण निकष याद्वारे विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले जाते. यंदा संस्थेने २६ राज्यांतील २८ जिल्ह्यांची निवड करून १४ ते १८ वयोगटातील ३४ हजार ७४५ विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता. यंदाच्या अहवालात ५७.३ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचता येते मात्र, त्यापैकी ७६ टक्के विद्यार्थ्यांना त्याचा अर्थ समजत नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातील आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील तरुण व्यावसायिक प्रशिक्षणात मागे पडत आहेत. देशातील पूर्वीची ग्रामीण खेडी ही समृद्ध होती. कारण सुतार, लोहार यासह १२ बलुतेदार गावातच असत आणि ते ग्रामस्थांच्या गरजा पूर्ण करत.पिढ्यान्पिढ्या अनेकांना कुटुंबातच हे शिक्षण मिळत असे. हे शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही शाळेत जाण्याची आवश्यकता भासत नसे. या उलट आजची स्थिती आहे. आज केंद्र शासनाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ‘स्कील डेव्हलपमेंट’सारख्या अनेक योजना असून ग्रामीण भागातील युवकांचा या अभ्यासक्रमांकडे पाहण्याचा नकारात्मक दृष्टिकोन पालटण्यासाठी शासकीय स्तरावर विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. हे अभ्यासक्रम रटाळ न ठरता ते नावीन्यपूर्ण कसे ठरतील ते बघायला हवे.
कोरोना काळात जगण्याच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी अनेक मुले कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी शाळा सोडतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती परंतु ती निराधार असल्याचे दिसून आले आहे. शाळा सोडणा-या मुलांचे प्रमाण अल्प होते असे अहवालात नमूद आहे. सरकारी शाळांची स्थितीही समाधानकारक असल्याचे म्हटले आहे. शहरी भागात दर्जेदार शिक्षण देणा-या खासगी शाळांचा पर्याय आहे मात्र ग्रामीण भागात सरकारी शाळा हाच एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण शिक्षणाकडे, त्याचा दर्जा सुधारण्याकडे तसेच विद्यार्थ्यांना घडवण्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. अनेक वेळा सरकारी पातळीवर विविध योजना घोषित होतात. मात्र, त्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोचत नाहीत. भारतात पूर्वी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली होती. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला पाश्चात्त्य शिक्षण प्रणालीच्या जोखडातून मुक्त करायचे असेल तर पुन्हा एकदा गुरुकुल शिक्षण व्यवस्थेकडे वळावे लागेल असे दिसते. शिक्षणाचे दशावतार रोखण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
