शिरुर अनंतपाळ : शकील देशमुख
राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक-याना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती परंतु या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केंव्हा होणार यांकडे शेतक-यांचे लक्ष लागले असताना सरकारकडून मात्र तारीख पे तारीख देण्यात येत असल्याने सोयाबीन अनुदान मृगजळ ठरत असल्याने शेतक-यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
राज्य सरकारने २०२३-२४ च्या खरीप हंगामासाठी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार प्रत्येक शेतक-याला अधिकाधिक दोन हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा अडचणीतील शेतक-यांसाठी दिलासादायक होती मात्र अद्यापही खात्यावर अनुदान जमा झाले नसल्याने शेतक-यातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान गेल्यावर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतक-याचे आर्थिक नुकसान झाले होते.
अशा शेतक-यांंना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.त्यानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अधिकाधिक दहा हजार रुपयांयाप्रमाणे अर्थसा देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे मात्र राज्य सरकारकडून सध्या सोयाबीन, कापूस उत्पादकांची चेष्टा केली जात आहे. राज्य सरकारकडून तारीख पे तारीख देण्यात येत असल्याने राज्य सरकार शेतक-यासमोर वेळ मारून नेण्याचा प्रकार सुरू केला आहे की, काय अशी शंका शेतक-यांच्या मनात येऊ लागली आहे.
अनुदानाच्या वितरणाबाबत सरकारकडून वेळोवेळी विविध तारखा देण्यात आल्या.प्रथम ३१ ऑगस्टपर्यंत हे अनुदान शेतक-यांच्या खात्यात जमा होईल असे सांगण्यात आले परंतु ही तारीख उलटूनही अनुदान जमा न झाल्याने पुढची तारीख १० सप्टेंबर अशी देण्यात आली होती. त्यामुळे शेतक-यामध्ये आशा निर्माण झाली होती परंतु १० सप्टेंबर उलटूनही अनुदानाचा एकही रुपया खात्यात जमा झाला नसल्याने शेतक-यांंतून संताप व्यक्त केला जात आहे.
