सोलर योजनेतून लाभ देणार, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी
बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ४५ लाख शेतक-यांना सध्या मोफत वीज देण्यात येते. या माध्यमातून १६ हजार मेगावॅट वीज देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत कृषिपंपांना १०० टक्के वीज सोलरच्या माध्यमातून दिवसा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणारे राज्यात ७० टक्के म्हणजे दीड कोटी ग्राहक आहेत. त्यांच्यासाठीदेखील सोलर योजना आणत आहोत. यामुळे या दीड कोटी वीज ग्राहकांचीही वीज बिलातून मुक्तता केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक घोषणा केल्या. राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरपर्यंत न्यायची असेल तर राज्याला मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज लागणार आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल बनणार आहे. डेटा सेंटरला वीज हीच प्रामुख्याने लागणार आहे. त्यासाठी सर्व ती तयारी करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून २० लाख घरे देण्यात येणार आहेत. ही सर्व घरे सोलर पॅनलने युक्त असतील. त्यामुळे या २० लाख घरांचीदेखील वीज बिलातून मुक्ती होणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत कृषी पंप हे सोलरवर चालतील. यामुळे शेतक-यांनादेखील वर्षाचे ३६५ दिवस तेही दिवसा वीज मिळणार आहे. एकूण वीज खरेदीत सरकारची १० हजार कोटींची बचत होणार असून कार्बन उत्सर्जनात २५ टक्क्यांची कपात होणार आहे. २०३० सालापर्यंत ५२ टक्के वीज ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून निर्मित करण्यात येणार आहे. घरगुती ग्राहकांनीदेखील जर स्मार्ट मीटर बसविले तर पुढील ५ वर्षांत त्यांना दिवसा वापरण्यात येणा-या विजेवर १० टक्के रिबेट देण्यात येणार आहे. प्रीपेड मिटरची सक्ती केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सोयाबीनची विक्रमी खरेदी
राज्यात या वर्षी ११ लाख २१ हजार ३८५ मे. टन सोयाबीनची विक्रमी खरेदी झाली आहे. इतर राज्यांच्या एकत्रित खरेदीपेक्षाही महाराष्ट्राची खरेदी १२८ टक्क्यांनी जास्त आहे. तूर खरेदीसाठी एकही गोडावून उरलेले नव्हते. शेवटी भाड्याने गोडावून घेऊन हमीभावाने तूर खरेदी सुरू करण्यात आल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार २.० तसेच नदीजोड योजना सुरू करण्यात आली आहे. ३१ नवीन धरणे, ६ धरणांची उंची वाढ, ४२६ कि. मी. चे नवीन कालवे बांधण्यात येत आहेत. यामुळे संपूर्ण विदर्भाचेही चित्र बदलणार आहे. मराठवाड्यातही मोठ्या प्रमाणात सिंचन आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. कोयना धरणातूनही वाहून जाणारे पाणी लवादाच्या अटींना हात न लावता कोकणात कसे वापरता येईल याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
कंत्राटदारांचे पैसे मिळणार
राज्यात निवडणुका असल्याने कंत्राटदारांचे दोन-तीन महिन्यांचे पैसे रखडले होते मात्र आता अजितदादांनी यात पुढाकार घेतला आहे. पुरवणी मागण्या तसेच अर्थसंकल्पातील निधीतून कंत्राटदारांचे पैसे लवकरच देण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
