नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थमंत्र्यांनी यंदा भारताच्या संरक्षण तरतुदीमध्ये मोठी वाढ केली आहे. हे बजेट इतके वाढविले आहेत की शेजारील देश पाकिस्तान, चीन यांना धडकी भरली आहे. या वेळेच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागासाठी ३६ हजार ९५९ कोटी रुपयांची वाढ करून ते ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपये केली आहे. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील अनुशेष भरुन निघणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात भारताने ४ लाख ५४ हजार ७७३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३६ हजार ९५९ कोटी रुपयांची भरीव वाढ करीत ४ लाख ९१ हजार ७३२ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.
राजनाथ सिंह यांची प्रतिक्रीया : गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा संरक्षणात ३७ हजार कोटी रुपये वाढले आहेत. जे एकूण बजेटच्या १३.४४ टक्के आहे. संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाला आमचे प्राधान्य राहणार आहे. यासाठी आमच्या सरकारने एक लाख ८० हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गेल्या वर्षी सारखा डिफेन्स मॉर्डनायझेशन बजेटचा ७५ टक्के हिस्सा डोमेस्टीक इंडस्ट्रीहून खर्च केला जाणार आहे. नव्या तरतूदीनुसार डिफेन्स विभागास आत्मनिर्भर बनविता येईल असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. यामुळे डोमेस्टीक डिफेन्स इंडस्ट्रीजला प्रोत्साहन मिळणार आहे. माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या उपचारासाठी ८३०० कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम मिळाली आहे.
ग्राम विकासाला सर्वाधिक पैसे
संरक्षण विभागानंतर ग्रामीण विकास मंत्रालयाला एक हजार कोटी रुपये वाढवून दोन लाख ६६ हजार ८१७ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. आयटी आणि टेलीकम्युनिकेशन्सचे बजेट २१ हजार कोटी घटवून ९५ हजार २९८ कोटी करण्यात आले आहे.
