इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केल्याचे सांगितले. सरकारने हा निर्णय रद्द केल्यानंतर त्यावर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. दोन्ही नेत्यांनी ५ जुलै रोजी एकत्र मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केल्यानंतर उद्धव ठाकरे म्हणाले, मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची शक्ती-सक्ती हरली आहे. मराठी माणसाने ताकद दाखवली तर सरकारदेखील मागे हटते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यावेळीही असेच घडले होते. त्या वेळी सर्व नेते पक्षभेद विसरून एकत्र आल्याने तेव्हा डाव उधळला होता. आताही तो डाव उधळला आहे. ५ तारखेचा मोर्चा होऊ नये म्हणून जीआर रद्द केला. राज ठाकरे यांनी सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण, असे म्हटले आहे. इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला गेला. सरकारने या संबंधातील दोन जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही कारण ही सक्ती फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता? हे मात्र अजून गूढच आहे.
महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. मनसेने पक्षविरहित मोर्चा काढायचा ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण झाली असती. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल; पण हरकत नाही अशी भीती असली पाहिजे. सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल काहीही येवो; परंतु हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत. सरकारने ही गोष्ट कायमची मनात कोरून ठेवावी. हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे, असे आम्ही आणि महाराष्ट्रातील जनतेने गृहीत धरले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोक बसलेत. त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी त्यांना काही देणं-घेणं नाही. त्यांना कोणालातरी खुश करायचे आहे, असे दिसते. या वेळी मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला, तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे. भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली याचा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत झाला पाहिजे. मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची व्हावी हीच इच्छा. मराठी जनांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन, असे राज म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. सरकारच्या माघारीनंतर उबाठा आणि मनसेने जल्लोष केला. आता ५ जुलै रोजी विजयी मोर्चा किंवा सभा घेणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्याची चर्चा झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदीबाबत नव्या धोरणाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, २१ सप्टेंबर २०१० रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे राबवायचे, यासाठी समिती नेमली होती.
१६ ऑक्टोबर २०२० रोजी जीआर निघाला. नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती बनवण्यात आली होती. समितीने १०१ पानांचा अहवाल दिला होता. अहवालात म्हटले होते की, इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून बारावीपर्यंत शिकवावी. हा अहवाल उद्धव ठाकरे सरकारला सादर करण्यात आला होता. अहवाल स्वीकारताना त्रिभाषा सूत्र बाजूला ठेवा, आम्हाला ते मान्य नाही, असे काहीच म्हटले नव्हते. उद्धव ठाकरे सरकारने अहवाल स्वीकारला, मान्यता दिली फक्त अंमलबजावणी बाकी होती. आमच्या काळात जे जीआर निघाले आहेत ते याच अहवालावर निघाले. १६ एप्रिल रोजी आम्ही पहिला जीआर काढला. त्यात म्हटले होते की, मराठी भाषा सक्तीची, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा हिंदी असेल. यावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने १७ जून रोजी आम्ही हा निर्णय बदलला. तिसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा शिकता येईल, असा नवा जीआर काढला शिवाय तिसरी भाषा पहिलीपासून नाही. सक्तीची केलेल्या हिंदीवर पर्याय देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू न केल्यास मराठी मुले मागे पडतील, इतर भाषेच्या विद्यार्थ्यांना गुण जास्त मिळतील, असे आमचे म्हणणे होते.
या मुद्यावरून आम्हाला राजकारण करायचे नाही. त्रिभाषा सूत्र कुठल्या वर्गापासून लागू करावे, कसे लागू करावे, काय पर्याय द्यावा या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे. समितीत इतरही काही सदस्य असतील. या समितीच्या आधारेच त्रिभाषा सूत्र लागू केले जाईल. आम्ही दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत. नरेंद्र जाधव समिती माशेलकर समितीचा अभ्यास करेल, विरोधातील सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि नंतरच राज्य सरकार निर्णय स्वीकारेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यांनी म्हटले आहे. नरेंद्र जाधव हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. हिंदी भाषा जगवावी कशी अशा विषयांशी विषयतज्ज्ञ म्हणून त्यांचा काहीही संबंध नाही तरीही त्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली ती कशासाठी? असा सवाल केला जात आहे.
