नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलत मोदी सरकार कर्मचारी नियुक्तीची फेररचना करीत आहे. गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, आरोग्य, कृषी व जैवतंत्रज्ञान यासह सहा प्रमुख मंत्रालये मनुष्यबळाचा अनुकूल वापर करण्यासाठी आढावा घेत आहेत.
नियुक्ती पद्धतीचे मूल्यांकन करणे, अनावश्यकता कमी करून प्रशासनाच्या गरजांशी कर्मचारी क्षमतांचे मूल्यांकन करणे यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्यात आली आहे. याचे ध्येय केवळ संख्या कमी करणे नव्हे तर अकार्यक्षमता दूर करून कौशल्याधारित कर्मचा-यांची पुनर्स्थापना करणे व प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवणे, हे आहे.
समितीच्या अहवालात सहा मंत्रालयातील कौशल्य बळकट करताना मंजूर पदांमध्ये गणनात्मक कपात सुचविण्यात आली आहे. याबरोबरच कौशल्य अनुकूलता आणि धोरणात्मक कार्यबल नियोजनाद्वारे भविष्यातील आव्हानांसाठी सरकारी कर्मचा-यांना तयार करण्याची गरज, यावर भर देण्यात आला आहे.
कॅबिनेट सचिवालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग आणि क्षमता निर्माण आयोग याचे नेतृत्व करीत आहे. समितीच्या अहवालात सहा मंत्रालयातील कौशल्य बळकट करताना मंजूर पदांमध्ये गणनात्मक कपात सुचविली आहे. भविष्यातील आव्हानांसाठी कर्मचा-यांना तयार करण्यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. ही पुनर्रचना टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाईल.
प्रत्येक चौथे सरकारी पद रिक्त
अनुकूल सरकार कर्मचारी भरती करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाही मंजूर पदांपैकी जवळपास एक चतुर्थांश पदे रिक्त आहेत. अर्थमंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, २०२३ पर्यंत ४०.३९ लाख मंजूर पदांपैकी २४.२१ टक्के जागा रिक्त होत्या. ब (एनजी) श्रेणीमध्ये रिक्त पदांचा दर सर्वाधिक ३३.४२ टक्के होता. त्यानंतर क श्रेणी (२३.७७ टक्के) आणि अ गट (२२.५४ टक्के) यांचा नंबर लागतो.
