मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारी योजनांची माहिती महाराष्ट्रभर सोशल मीडियाद्वारे मिळावी, यासाठी राज्य सरकार तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून योजनांच्या केल्या जाणा-या जाहिरातीच्या खर्चावर विरोधकांनी सडकून टीका केली. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने काढलेल्या या टेंडरची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात आणि मंत्रालयात जोरदार चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंतच्या राज्याच्या इतिहासात सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच ९० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात असल्याची माहिती आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता तोंडावर असताना अवघ्या काही दिवसांसाठी सरकारी योजनांचा प्रसार आणि प्रचार सोशल मीडियाद्वारे करण्यासाठी सरकार ९० कोटी रुपये खर्च करत असल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही यावरून महायुतीला टोला लगावला आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारी योजनांचा प्रचार व प्रसार करता येत नसताना हे सोशल मीडिया प्रचाराचे टेंडर सरकारने कोणाच्या भल्यासाठी काढले, असा प्रश्न या निमित्ताने विरोधकांकडून विचारला जात आहे.
आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शेकडोने शासन निर्णय, कॅबिनेट निर्णय आणि टेंडर मोठ्या संख्येने काढले जात आहेत. त्यातच आता या टेंडरमुळे राज्य सरकार फक्त सोशल मीडियावर अवघ्या आठवडाभराच्या प्रचारासाठी ९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. वेबसाईट, ई-पेपर, न्यूज अ‍ॅप, सोशल अ‍ॅप, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, बॅनर्स व्हिडिओ अ‍ॅड, कॉलर आयडी अ‍ॅप, पब्लिक स्क्रीन्स, व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडिओ मेसेज अशा विविध पद्धतीने सोशल मीडियावर योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे हे शासनाचे टेंडर आहे. मात्र, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर घाईघाईत हे टेंडर काढण्यात आल्याने हे कोणाच्या भल्यासाठी काढले गेले. हे टेंडर नेमके कोणाला मिळणार आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.
महायुतीचा भ्रष्ट कारभार
आणि जाहिराती जोरदार
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू होणार आहे. मात्र, त्याआधी सरकारतर्फे विविध निर्णय घेतले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने सरकारने डिजिटल प्रसिद्धीसाठी ९० कोटीचे टेंडर काढले आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारला चांगलेच घेरले आहे. महायुती सरकार म्हणजे भ्रष्ट कारभार, जाहिराती जोरदार असे म्हणत जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली.
जाहिरातीवर दीड हजार
कोटी रुपयांची उधळपट्टी
फक्त काही दिवसांकरिता डिजिटल प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने ९० कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आहे. आतापर्यंत या सरकारने जवळपास दीड हजार कोटी रुपये फक्त प्रसिद्धीसाठी खर्च केले आहेत. या दीड हजार कोटी रुपयांमध्ये शेतक-यांना मोठी मदत देता आली असती, तरुणांचा कौशल्य विकास करता आला असता, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे गणवेश मिळाले असते. ग्रामीण, आदिवासी भागात रस्ते झाले असते. किती लाडक्या बहिणींना मदत झाली असती. असेही पाटील म्हणाले.
